सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमइफ)को शर्त अनुसार १० वटा ठूला बैंकहरुको विदेशी फर्मबाट अडिट गराउने प्रक्रिया धकेलिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० वटा ठूला बैंकहरुको अडिट गर्नका लागि आव्हान गरेको छनौट प्रक्रिया नै अहिलेका लागि रद्ध गरेको हो । राष्ट्र बैंकले भदौ २७ गते बिहिबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै विदेशी फर्म छनौट गर्ने प्रक्रिया रद्ध भएको जनाएको हो ।
नेपालका ठूला भनिएका बाणिज्य बैंकहरुको ऋणको गुणस्तर जाँच्नका लागि राष्ट्र बैंकले आव्हान गरेको अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्पर्धामा भारतको केपीएमजी असुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेस एलपीपी भारत छनोट भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले साउन ३१ गते भारतीय कम्पनी केपीएमजीलाई प्राबिधिक प्रस्तावमा फिट भएको भन्दै वित्तिय प्रस्ताव पेश गर्न भनेको थियो । तर कम्पनीको वित्तिय प्रस्ताव उपयुक्त नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले छनौट प्रक्रिया नै रद्ध गरिदिएको हो । प्रारम्भिक प्रतिष्पर्धामा नेदरल्याण्डको डेलोइट फाइनान्सियल एडभाइजरी, जेभी सीएससी एण्ड को, जेभी एसबरबीए एण्ड बीके अग्रवाल भारतको केपीएमजी असुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेस र पाकिस्तानको केपीएमजी तासेर हादी एण्ड को.ले आवेदन दिएका थिए । यी मध्ये भारतीय कम्पनी केपीएमजी प्रारम्भिक छनौटमा परेको थियो ।
अडिटका लागि छानिएको फर्मलाई पाँच करोड रुपैयाँ शुल्न दिने गरि राष्ट्र बैंकले सूचना आव्हान गरेको थियो । विदेशी अडिट फर्मबाट १० वाणिज्यहरुको क्रेडिट फ्रेमवर्क र क्रेडिट पोलिसी गाइडलाई आधार मानेर अडिट गराउने राष्ट्र बैंकको योजना थियो । राष्ट्र बैंकले २०८० चैत ९ गते सूचना निकालेर चैत २५ गतेभित्र आवेदन दिन भनेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले २० वाणिज्य बैंक मध्ये १० ठूला बैंकको अडिट गराउन खोजेको हो । जसमा ठूलो आकारको ब्यवसाय गर्ने १० बैंकको लेखापरिक्षण गराउन लागिएको हो । अन्तराष्ट्रिय अडिट फर्महरुको लेखा परिक्षणमा पर्ने बैंकहरुमा क्रमश: नबिल बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, हिमालयन बैंक छन् ।
त्यस्तै, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एनएमबि बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विदेशी अडिट फर्मबाट लेखापरिक्षण हुने बैंकहरुमा पर्छन् । अडिट कम्पनी छनोट असार महिनासम्म टुंगो लगाएर सन् २०२५ को फेब्रुअरी भित्र १० वटै बाणिज्य बैंकहरुको अडिटको काम सम्पन्न गर्ने योजना राष्ट्र बैंकले बनाएको थियो । पहिलो चरणमा पाँच र दोश्रो चरणमा पाँच गरि १० बैंकको अडिट गर्ने योजना बनेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) लिएको छ । सो कर्जा लिदाँ अर्थ मन्त्रालयले आइएमएफसँग विभिन्न सर्तहरुमा सम्झौता गरेको छ । सो सर्त मध्ये एक सर्तको रुपमा ठूला १० वटा वाणिज्य बैंकहरुको अडिट अन्तराष्ट्रिय स्वतन्त्र अडिटरहरुबाट गराउने समेत उल्लेख छ । सो सर्त अनुसार नै राष्ट्र बैंकले १० वटा बाणिज्य बैंकहरुको अडिट गराउन लागेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्