सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आयात हुने मालवस्तुको मूल्यांकनका लागि बजार सर्वेक्षण गरी संकलित सूचनाको आधारमा भन्सार प्रणाली विकास गर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा अन्योलता सिर्जना भएको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा भन्सार विभागको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि पारित आर्थिक ऐनमा आयात हुने मालवस्तुको मूल्यांकनका लागि बजार सर्वेक्षण गरी संकलित सूचनाको आधारमा भन्सार प्रणाली विकास गर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा अन्योलता सिर्जना भएको बताए । उनले डब्लुटिओ लगायत अन्य प्रचलित अभ्यासअनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताए ।
सन्दर्भ पुस्तिकालाई हटाउन माग गरे । उनले एलसी खोलेर आयातित वस्तुहरु, एजेन्सीमार्फत आयातित वस्तुहरु, मल्टीनेशनल कम्पनी मार्फत आयातित वस्तुहरु, जेएस्टीको बिलबाट भारतबाट आयातित वस्तुहरु, प्रतिष्ठित कम्पनीहरुमा आयातित वस्तुहरुमा कारोबार मूल्य बिल मूल्यलाई नै आधार बनाएर सामानको जाँच पास गर्न आग्रह गरे ।
उनले अन्य कुनै वस्तुमा न्युन बिजीकरणको शंका भएमा भन्सार बिन्दुमा नै नियमानुसार सामान खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरे । उनले खुला सीमानाका कारण हाल बढिरहेको चोरी पैठारीका कारण सीमानाका बजारहरु सुकेको र सीमा पारी धेरै व्यापार बढेको जानकारी दिए ।
उनले अर्थ मन्त्रालयले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न लिइएको रणनीति सह्रानिय रहेको बताए । चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न हाल विद्यमान उच्च भन्सार दरबन्दीलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने र ४० प्रतिशतको भन्सार दरबन्दी खारेज गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष अग्रवालले व्यापार सहजीकरण गरी व्यपार अभिवृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्