सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नदी किनारामा दायाँबायाँ २० मिटर छोडेरमात्रै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पाण्डेले सर्वोच्च अदालतले नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाउने उद्देश्यसाथ सो फैसला गरेको बताए । अदालतको फैसलाबाट ६ लाख नागरिक विस्थापित हुने स्थिति रहेको र उनीहरुलाई सरकारले मुआब्जा दिन सम्भव नभएको बताए । फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाको नदीलाई मात्रै नभइ देशभरका नदीलाई मापदण्ड लागू हुने भन्दै यसले भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने बताए ।
उनले मापदण्ड पूर्ण रुपमा लागू भएमा पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत धेरै मन्दिर र स्कुलहरु नै भत्किने अवस्था आउने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्