सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सांसद धवलशमशेर राणाले सरकारले बागमती नदी र त्यसका शाखा छेउछाउ २०/२० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने मापदण्ड लागू गर्दा काठमाडौंका अधिकांश जनता सुकुम्बासीमा परिणत हुनुे अवस्था आउनसक्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा आकस्मिक समयमाबोल्दै सांसद राणाले सरकारको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा पुगेर पुनरावलोकन गर्नसमेत आग्रह गरे । ‘सरकारको यो निर्णयले काठमाडौंको ठूलो सङ्ख्या सुकुम्वासी हुन्छ’, उनले भने ‘जनताको धनजनको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले सर्वोच्च अदालत गएर निर्णयमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’
आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद नारायण खड्काले मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो जस्ता प्रकोपले जनताले पाएको सास्तीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद महेश बर्तौलाले यही भदौ १३ गते पाँचथर जिल्लाको फाल्लुङ गाउँपालिका–५ डाँडागाउँ टोलमा बेवारिसे बम विस्फोट भएको घटनाबारे गृहमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग राख्य ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले ११ दिनदेखि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा परीक्षा नभएको जानकारी गराउँदै विद्यार्थीको जीवन र शिक्षाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद प्रभु साहले आम जनता पार्टीका केन्द्रिय सदस्य प्रमोद राणाको रिहाइको माग गरे ।
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका बासिन्दा जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट पीडित भएको र उनीहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे ।
सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले नरैनापुर गाउँपालिकामा स्थानीयले झाडापखालाबाट ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन र छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरे ।
सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले कर्णाली राजमार्ग बारम्बार अवरुद्ध हुँदा परेको मर्काबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान, डा अमरेशकुमार सिंह, सरस्वती बजिमय, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, दीपक गिरी, मैना कार्कीलगायत सांसदले पनि विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्