सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकारले विभिन्न विकल्पहरुको खोजी गरिरहेको छ । उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेल, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी, राजश्व सचिव दिनेश घिमिरे र अर्थ सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे नै धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे विभिन्न विकल्पको खोजीमा जुटेका छन् ।
अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले पटक-पटक सार्वजनिक रुपमै धितोपत्र बोर्डमा छिट्टै नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् । त्यसो त सरकारले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेखेर बोर्डमा कसरी अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकिन्छ भन्दै पुन: राय मागेको छ ।
तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले अध्यक्ष नियुक्ती सम्बन्धी प्रक्रिया रद्ध गरेर नयाँ प्रक्रिया आरम्भ गर्ने निर्णय गरेपछि टप फाइभमा परेर अन्तरवार्तामा सहभागी रहेको सन्तोष नारायण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले नयाँ प्रक्रिया आरम्भ नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश दिएको छ र मुद्धाको अर्को सुनुवाई माघ ३० गतेका लागि तोकिएको छ । अर्थात, अदालतको आदेशलाई कुरेर बस्दा माघ ३० गते अघि बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकिन्न ।
त्यसकारण, सरकारले अदालतको अन्तरिम आदेश कायमै रहेको अवस्थामा कसरी अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकिन्छ भन्नेबारे चौतर्फी विकल्पको खोजी सुरु गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार सरकारले पुन: अन्तरवार्ताका आव्हान गर्ने पहिलो विकल्पलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्तरवार्ताका लागि सूचना आव्हान गर्नुअघि अन्तरवार्ता बहिष्कार गरेका तीन प्रतिष्पर्धी डा. नवराज अधिकारी, कृष्ण बहादुर कार्की र चिरञ्जीवी चापागाईमध्ये कोहि एक जनालाई अन्तरवार्तामा आउने ग्यारेण्टी खोजेको छ । ‘यस अघि अन्तरवार्तामा सहभागी नभएका तीन जनामध्ये एक जनाले मात्रै पनि अब अन्तरवार्ता दिने भन्ने वचन दिए भने सरकारले फेरि अन्तरवार्ताको सूचना निकाल्छ, उनीहरुलाई मनाउनका लागि विभिन्न च्यानलहरु प्रयोग भैरहेका छन् ।’, उच्च स्रोतले भन्यो ।
अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका तीन जना प्रतिष्पर्धीहरुलाई अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार, अर्थ र राजश्व सचिव मार्फत खबर पठाइँदैछ । स्रोतका अनुसार अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरेले फोन नै गरेर अन्तर्वार्तामा सहभागी भैदिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
उनीहरुले धितोपत्र बजार जोगाउनुपर्ने बाध्यता आईलागेको भन्दै सहयोग गरिदिन आग्रह गर्न थालेका छन् । यस अघि प्रचण्ड सरकारले थालेको बोर्ड अध्यक्ष छनौट प्रक्रियामा अन्तिम पाँच जनामा परेका उम्मेदवारमध्ये तीन जनाले अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका थिए । पाँचमध्ये सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठले अन्तरवार्ता दिएका थिए । डा. अधिकारी, कृष्ण कार्की र चिरञ्जीवी चापागाईँले अन्तरवार्ता बहिष्कार गरेका थिए ।
सरकारले अहिले अघि सार्न खोजेको दोश्रो विकल्प हो मुद्धा फिर्ता । पाँच प्रतिष्पर्धीमध्ये सन्तोष नारायण श्रेष्ठले जारी छनौट प्रक्रिया रद्ध गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हालेका थिए ।
उनको पक्षमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ र अर्को पेशी माघ ३० गतेका लागि तोकिएको छ । अब उनै श्रेष्ठलाई कन्भिन्स गराएर मुद्धा फिर्ता लिन लगाउने र नयाँ प्रक्रिया आरम्भ गर्ने सरकारको तयारी छ । नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउँदा भने अब सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नगरी सिधै तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने तयारी सरकारको छ ।
कानुनले नै छनौट समितिले आफ्ना कार्यविधि आफैं बनाउने र योग्यता पुगेका कम्तिमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्रक्रिया नै गिजोलिने भन्दै अब नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तीको जस्तै प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे सोचिएको हो । तर सन्तोष नारायण श्रेष्ठले भने आफू अध्यक्ष हुने सुनिश्चितता भए मात्रै मुद्धा फिर्ता लिने सन्देश पठाएको स्रोत बताउँछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्