सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । चेक अनादर केसमा ३० दिनको म्याद राख्न नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० माथि भएको दफावार छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो माग राखेका हुन् ।
सांसदहरुले चेक अनादर मुद्दाको लागि ३० दिनको म्याद राख्न जरुरी नभएको भन्दै तत्काल अदालत वा प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले सरकारले कानून बनाउँदा गल्ति गर्नेलाई सहजिकरण हुने भन्दा पनि पीडितको हितको लागि कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
तर पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले भने सरकारले सबै मुद्दालाई फौजगारी मुद्दामा जेल हाल्ने काम मात्रै भएकाले मेलमिलापको विकल्पको लागि ३० दिनको म्याद राख्नु जायज रहेको पनि बताए । बैंठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पैसा नभएको बैंक खाताको चेक दिनु भनेको फल्ट गरेको ठहर हुने बताए । उनले ३० दिनको सुविधा दिने व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै अदालत जाँदा समेत मुद्धा फैसला हुन लामो समय लाग्ने बताए ।
उनले कानून बनाउँदा अपराध नहोस् भन्नको लागि कानून बनाउनुपर्ने भन्दै अपराधिलाई सहजिकरणका लागि कानून बनाउन नहुने उल्लेख गरे । उनले चेक अनादरको अपराधमा सिधा कारबाही र मुद्दा चल्ने गरी कानून बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले भने, ‘चेक अनादरको अपराधमा सिधा कारबाही र मुद्दा चल्ने गरी कानून बनाए मात्रै चेकलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ, चेक अनादरमा सिधा मुद्दा चल्ने वा कारबाही हुने व्यवस्थाले चेक अनादरका अपराधहरु रोकिन्छ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद छिरीङ डम्डुल लामाले पैसा नभएको बैंकको चेक काटेर चेक अनादर गर्नेलाई ३० दिनको म्याद नराखि सिधै कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि कानून पीडितको हित र अपराध नियन्त्रण गर्नेगरी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले कानूनलाई कडा भन्दा कडा बनाउँदा मात्रै बैंकिङ अपराधहरु रोकिने दाबी गरे ।
नेकपा एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतोले पनि चेक अनादर अपराधमा पीडितले मुद्दा हाल्न ३० दिनको म्याद राख्न नहुने पक्षमा उभिए । उनले अझ त्यस्तो अपराध गर्नेलाई मुद्दा भन्दा पनि सिधा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले मुद्दामा जाँदा पनि चेक अनादर मुद्दा पाँच वर्षसम्म फैसला नभएको अवस्था रहेको भन्दै ३० दिनको म्याद दिन नहुने बताए । उनले बैंकको चेक अनादर धेरै भएको भन्दै बैंकको चेकलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने पछिल्लो समय चेक अनादरका केसहरु वृद्धि हुँदै गएको बताए । उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक चेक काट्नेहरुलाई सहजिकरण हुने तरिकाले आएको बताए । उनले भने, ‘३० दिनको म्याद राख्दा चेक दिएर पैसा दिनसक्छ भन्ने गरी व्यवस्था गरिएको देखिएको छ, विधेयकले आर्थिक कारोबारलाई सकेसम्म मेलमिलापको बाटोमा जानु ठिक हुने देखिन्छ, चेक अनादर हुने बित्तिकै अदालत जाँदा पैसा पाउनुपर्ने मानिसले समेत नपाएको अवस्था छ, बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक चेक अनादरमा सहज कानूनी व्यवस्था ठिक हुन्छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक रकम प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । उनले भने ‘चेक अनादरको विवाद मिलानको लागि एक महिनाको समय ठूलो होइन, बैंकका चेक जम्मा भएको एक महिना म्याद राख्नु ठिक देखिन्छ, पूर्वअर्थमन्त्री महतले म्याद राख्दा मेलमिलापको वातावरण बन्ने भन्दै त्यो व्यवस्थाले असुल उपरमा भुमिका खेल्नसक्छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि चेक अनादर गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने गरी कानून बन्नुपर्ने बताए । उनले कानून कार्यान्वयनको लागि सहजिकरण हुनेगरी कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि कानूनलाई व्यवहारिक र चेक अनादर हुने अवस्था सिर्जना नहुने विषयमा कानून बनाउँदा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । —न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्