सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा विदेशी लगानी सम्बन्धी गरिएको व्यवस्था सकारात्मक रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन)ले बताएको छ । परिसंघले यो व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ ।
परिसंघले विगतदेखि नै उठाइरहेको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट स्वीकृति पाएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने धारणासहित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष मिति २०७७ असार २८ गते र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष मिति २०७७ पुस १९ गते सुझाव पेश गरेको थियो । सो सुझावको सम्बोधन भइ नीतिगतरुपमा व्यवस्था भएकोले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन सहज हुने र देशले अहिले भोगिरहेको लगानी अभावको निमित्त मार्ग प्रशस्त गर्ने सीबीफिनको अपेक्षा छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण र सन्त्रासका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै मन्दी आइरहेकोे छ । विश्वका धेरै देशले कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन थालिएसकेका छन् । नेपालले पनि कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन थालेको छ । कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन थालेपछि आर्थिक क्रियाकलापले गति लिने कुरामा दुईमत छैन । तर, आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता पर्छ ।
नेपाल सरकारले लिएको दीर्घकालिन सोच र चालु १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका लक्ष्य पूरा गर्नको लागि पनि ठूलो परिमाणमा लगानी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
कोभिड महामारी पछि विश्वका धेरै देशले लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न प्रकारका योजना र राहत कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल जस्तो देशले पनि बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहज लगानी मैत्री नीतिगत व्यवस्था र वातावरण सृजना गर्नु अत्यावश्क थियो । यसै विषयलाई दृष्टिगत गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी ल्याउनको लागि गरेको नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले विदेशी लगानी आकर्षित हुने, विभिन्न पूर्वाधारमा लगानी भइ आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र समग्रमा दिगो आर्थिक वृद्धि तथा विकासमार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने आम नेपालीको राष्ट्रिय अभियानमा ठोस योगदान पुग्नेमा सिविफिन आशावादी रहेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्