सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धि सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनालाई नेपालको मातहत ल्याउने गरी कानून बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सो माग गरेका हुन् । उनले नेपाललाई नवऔपनिवेशिक बनाउने उद्देश्यसहितको सो परियोजनालाई नेपालको संसदले स्वीकार गरेकोको उल्लेख गर्दै अब सरकारले त्यसलाई सम्पूर्ण रुपले नेपाल मातहत ल्याउनेगरी कानून बनाउनुपर्ने माग गरे ।
उनले सम्पूर्ण रुपमा गर्नेगरी संसदले कानून बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले त्यसका लागि अदालतमा बहस पैरवी गर्न पनि कानूनविदहरुलाई आग्रह गरे । एमसीसी नेपालको हितमा नभएपनि त्यसलाई तत्काल खारेज गर्ने सम्भावना नभएको जिकिर गर्दै महासचिव विप्लवले त्यसलाई कानूनद्वारा नियन्त्रण गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘यसलाई खारेज गर्ने कुरा तत्काल सम्भव दैखिँदैन । हाम्रो भनाई के छ भने–तत्काल नेपालको संसदले एमसीसीलाई आफ्नो मातहत ल्याउने कानून निर्माण गरोस् । जसले एमसीसीलाई सम्पूर्ण रुपले अनुगमन, नियन्त्रण र परिचालन गर्ने अधिकार राखोस् । त्यो भनेको एउटा कानून संसदबाट होस् भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण छ ।’
‘नेपालको अदालतले पनि ठेक्का प्रकरणमा त्यस्तै खालको दोधारे खालका व्याख्याहरु गर्यो । यसले के देखायो भने एमसीसी नेपालको संविधान मातहत, कानून मातहत, संसद मातहत, जनता मातहत, नेपालको सार्वभौमिकता मातहतमा छैन भन्ने आउँछ नि त । हाम्रो दृष्टिकोण चाँही एमसीसी र एमसीए दुईवटै प्रोजेक्ट नवऔपनिवेषिक नीति नेपालमा कानूनी मान्यतासहित यहीको राज्यलाई प्रयोग गरेर, यहीको कानूनलाई प्रयोग गरेर, यहीको संसदलाई प्रयोग गरेर लिइने नीतिहरु हुन्’ उनले भने ।
महासचिव विप्लवले अमेरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीति बिस्तार गर्नका लागि एमसीसी लगायतका परियोजनालाई अघि बढाउने गरेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान समेत राखे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्