सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन जवरजस्ति नगर्न आग्रह गरेको छ । संघले कोषलाई पत्र लेख्दै कर्मचारीलाई मन लागे कोषमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो ।
संघले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “कोषमा आवद्ध हुन चाहने कर्मचारीलाई मात्र त्यहाँ आवद्ध हुने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ ।”
संघले हालको अवकास कोषहरुमा आवद्ध हुन चाहने कर्मचारीहरुलाई त्यतै लाग्न दिन बाटो खुला गर्न भनेको छ ।
एउटै बैंकका कर्मचारीहरु दुईवटा फरक कोषहरुमा आवद्ध हुदा बैंकको काम बढ्ने भएता पनि कर्मचारीको सन्तुष्टिका लागि बैंकहरू थप व्ययभार लिन तयार भएको संघले जनाकारी गराएको छ ।
पछिल्लो समय कोषले २ बैंकहरुलाई सम्बन्धित बैंकसँग केही छलफल नगरी उजुरीमा एकतर्फी आदेश दिएको थियो । संघले यस विषयमा कोषका अधिकारीहरुले मिडियामा प्रचारात्मक रुपले अभिव्यक्ति दिएकोमा असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिएपछि बैंकका कर्मचारी आवद्ध हुनेबारे विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ ।
अहिले पनि कर्मचारीहरुको ठूलो समूह सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नु भन्दा हालका अवकास योजनामा योगदान गर्दा नै अवकास पछि आफू बढि सुरक्षित हुने महसुश गरिरहेका छन् । यता कोषले पनि अन्य कोषसरह सुविधा दिन समयक्रममा नीतिगत सुधार अबल्बन गर्दै आइरहेको छ ।
संघले भनेको छ, “‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बनाउने नेपाल सरकारको लक्ष्यको सन्दर्भमा योगदानकर्ता जसको लागि कानून बनाइएको छ उसैलाई दुखी बनाउँदा न सरकारको उद्देश्य प्राप्ती हुन्छ न सम्बन्धित संस्थाको श्रम सम्बन्ध राम्रो हुन्छ ।”
यता नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बैंकहरुका कर्मचारी–सामाजिक सुरक्षा कोष टकरावबारे श्रम मन्त्रालयलाई अवगत गराएको छ । संघले सरकारलाई जानकारी गराउँदै १२ वटा माग पनि राखेको छ ।
संघले सरकारसँग १२ माग राखेको छ, जुन पुरा भएपछि मात्र बैंकका कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा सञ्चालित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोडिने प्रतिबद्धता गरेका छन्?
१. नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएका समानताको हक, सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक जस्ता मौलिक हकहरुको प्रतिकुल हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, विनियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरु रहेकोले संशोधन गरी श्रमिक मैत्री बनाउनु पर्ने ।
२. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) मा कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सेवासुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरित सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिका व्यवस्थाहरुले खाईपाई आएको सुविधा घट्ने/कटौती नहुने भनी सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने ।
३. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धी, १९४९ (नं.९८), नेपालको संविधान, २०७२ र नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्था अविलम्ब परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
४. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ अनुसार कानुन बमोजिम स्थापित स्वीकृत प्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदान बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९(४) (ग) मा योगदानमा शुरु गरेको मिति भन्दा अगाडिको सञ्चयकोष र उपदान बापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैँले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै, विद्यमान कार्यविधिमा रहेको दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने ।
५. निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेखित व्यवस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागु हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई संशोधन सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्ने ।
६. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं.२४(ग) अनुसार योगदानकर्ताले निवृत्तभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति÷पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम समेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चिता गरिनुपर्ने ।
७. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं.३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नहुने त्रास सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा परेकोले तत्काल सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी स्थगन नहुने प्रत्याभूति गरिनुपर्ने ।
८. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं. ३६ मा कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संचालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कोषको योजनाको स्थायित्वको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९. योगदान रकमको बाँडफाँड गर्दा कुन आधारमा उपदान बापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चयकोष बापतको रकम निवृत्तभरण योजनामा पेन्सनका रुपमा दिने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड र आधार छैन् । अतः वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चयकोष बापतको रकम ब्याज सहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रुपमा पाउने र उपदान बापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागु हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा सो बापत जम्मा भएको मुनाफा बापतको रकममा आयकर पूर्ण रुपमा छुट हुनुपर्ने ।
१०. आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्ष पछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
११. २०७८ साल साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको योगदानको रकम बाँडफाँड सम्बन्धि व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई योगदान रकमको करिब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्यो भन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी साँवा समेत सुरक्षित रुपमा फिर्ता प्राप्त हुनेहुंदा कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने ।
१२. बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रको सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाले गर्दा स्वदेशमा बसेर आफू र आफ्ना आश्रितहरुको सुखद् भविष्यको आशामा मातृभूमिमा रगत पसिना बगाउन प्रेरित यस क्षेत्रका हामी तमाम पेशाकर्मीहरुलाई हाम्रो गाँस खोसेर यो देशमा तिमिहरुको भविष्य छैन भनी सामाजिक सुरक्षा योजनाले भन्न खोजेको त अवश्य होइन ? निरउत्तर ! किमकर्तव्य विमुढ कर्मचारी !
प्रतिक्रिया दिनुहोस्