जलवायु परिवर्तन निवारणमा ३५ प्रतिशत मात्रै प्रगति

काठमाडौं । दोश्रो राष्ट्रिय जलवायु योजना(एनडिसी)मा उल्लेखित लक्ष्यमा ३५ प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल भएको छ । विगत ५ वर्षमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि गरेका कार्यहरुका आधारमा एनडिसीका लक्ष्य प्राप्तिको मूल्यांकन गरिएको हो ।

सरकारले सन् २०२० मा दोश्रो राष्ट्रिय जलवायु योजना(एनडिसी) बुझाएको थियो । सन् २०२० मा बुझाएको एनडिसीमा प्रतिवद्धता गरेअनुसार वन क्षेत्र जोगाउने सन्दर्भमा सतप्रतिशत प्रगति भएको भएपनि अन्य लक्ष्यहरुमा अपेक्षाकृत प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ।

फोहोरबाट हुने उत्सर्जन घटाउने, सार्वजनिक यातायातका साधनबाट निस्कने उत्र्सजन, कृषिबाट हुने उत्सर्जनका लक्ष्यमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलवायु योजना (दोश्रो एनडिसी) समिक्षा तथा तेश्रोको तयारीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रगति अवस्थाबारे जानकारी गराइएको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिर्वतन महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले स्वच्छ उर्जा उत्पादन, वन, यातायात लगायत लक्ष्यमा सरकारले हासिल गरेको प्रगति विवरणबारे जानकारी गराएका थिए । उनले केही लक्ष्यहरुमा सन्तोष गर्ने अवस्था रहेपनि कतिपय लक्ष्यहरु हासिल गर्न नसकिएको बताए ।

उनले भने, ‘सन् २०३० सम्म उर्जा क्षेत्रमा हुने कुल मागको कम्तिमा पनि १५ प्रतिशत हरित उर्जाबाट आपूर्ति गर्छौं भन्नेमा अहिले हामी ९ प्रतिशतमा छौँ । २०३० सम्ममा हामीले लक्ष्य प्राप्ति गर्छौं । अहिले ३२ सय मेगावाट उर्जा उत्पादन भएको छ र करिव ९ हजार ९ सय मेगावाट निर्माण प्रक्रियामा छ । यस्तै यातायात क्षेत्रमा पनि प्रगति भएको छ ।

यातायातमा सन् २०२५ मा २५ प्रतिशत निजी सवारी साधन विद्युतीय उर्जाबाट चलाउने भन्नेमा अहिले करिव १२ प्रतिशत छन् भने सार्वजनिक यातायात २५ प्रतिशत भन्दा बढी विद्युतीय उर्जाबाट चलेको देखिन्छ । यसको लक्ष्य २० प्रतिशत तोकिएकोमा ५ प्रतिशत अहिले नै बढी छ । ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र राख्ने भन्ने थियो । न्युनतम ४१ प्रतिशत पूरै वन र बाँकी झाडी बुट्यान हुन्छ भन्नेमा सन् २०३० अगाडि नै हामीले यो लक्ष्य पूरा गरिसकेका छौँ ।’

एनडिसी पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व तापक्रम बढ्न नदिन अनुकुलन क्षमता बढाउने राष्ट्रिय योजना पनि भएकाले यसमा उल्लेखित लक्ष्य प्राप्तिको उपलब्धिले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरणमा नेपालले गरेको प्रयासको मापन गर्ने गर्दछ ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताअनुसार सबै देशले एनडिसी बनाउनुको साथै सो को कार्यान्वयनको योजना युएनएफसिसिमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । एनडिसीको निर्देशिकाले आगामी एनडिसीहरु पहिलाको भन्दा बढी महत्त्वकांक्षी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

सोहीअनुसार नेपाल सरकारले पनि एनडिसी तेस्रोमा लक्ष्यहरु निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । एनडिसी तेस्रोमा ७ वटा ग्रिन हाउसलाई आत्मसाथ गरेर २०३५ सम्मको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको तयारी पनि सरकारले शुरु गरेको छ ।

महाशाखा प्रमुख पौडेलले निर्धारित मितिमा नै एनडिसी तेश्रो बुझाउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी दिए । यसमा संख्यात्मक सँगै नीतिगत तथा आफैँले गर्ने र सहायताबाट गर्ने भनि व्यवस्था गरिने पनि उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘फेब्रुअरीसम्म हामीले एनडिसी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । दिइएको गाइडेन्सको आधारमा हामीले एनडिसी बनाउँदैछौँ । पहिलेको एनडिसीमा केही संख्यात्मक वृद्धिको लक्ष्य थियो भने केही नीतिगत लक्ष्यहरु पनि थिए ।

यस्ता लक्ष्यमा केही हामी आफैँले गर्ने र केही सहायतामा गर्ने खालका छन् । हाम्रो एनडिसी अन्यको तुलनामा लैंगिक उत्तरदायी रहेको पाइन्छ । हामीले विशेष गरेर ५ क्षेत्रमा संख्यात्मक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।

वन, उर्जा, खाना पकाउने उर्जा, यातायात र फोहर व्यवस्थापनमा संख्यात्मक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छौँ । यस्तै नीतिगत लक्ष्य जस्तै, राष्ट्रिय भवन निर्माण आचारसंहिता बनाउने, माटोलाई अग्र्यानिक बनाउने, विषादी रहित बनाउने रहेका छन् ।’

सरकारले एनडिसी ३ बनाउन सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसहित विज्ञ भएको प्राविधिक समिति बनाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिमार्फत एनडिसी निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको मन्त्रालयले सबै थिमेटिक गु्रपसँगै विकास साझेदार संस्थाहरु पनि परामर्श गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । सरकारले २०१६ सालमा पहिलो र सन् २०२० मा दोश्रो एनडिसी बुझाएको थियो ।