सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बीमा समितिले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायहरू पनि संस्थागत बीमा अभिकर्ता बन्ने बाटो खोलेको छ । संस्थागत बीमा अभिकर्तासम्बन्धि निर्देशिका, २०७८ जारी गर्दै समितिले भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई पनि संस्थागत बीमा अभिकर्ताको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउन योग्य बनाएको हो ।
यसअघि संस्थागत बीमा अभिकर्ताबारे नीतिगत व्यवस्था थिएन । अहिले निर्देशिका बनाएर समितिले उनीहरूलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुला गरेको हो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्र कर्पोरेट इन्स्योरेन्स एजेन्टका रूपमा काम गर्दै आएका थिए ।
अब ईसेवा, आईएमई पे, प्रभुपे, खल्तीलगायत विद्युतीय भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्था पनि बीमा अभिकर्ता बन्न पाउने भएका हुन् । उनीहरूले बीमितसँग बीमा शुल्क संकलन गरी बीमकलाई भुक्तानी गर्ने, बीमा प्रस्ताव फाराम भर्न सहयोग गर्ने, बीमा शुल्क भुक्तानी हुने समयको जानकारी दिने र पुनः बीमा गर्नुपरेमा सहयोग गर्ने, बीमकको तर्फबाट बीमितलाई विवरण, जानकारी तथा सूचनाहरू उपलब्ध गराउने तथा समितिले समय समयमा तोके बमोजिम अन्य कार्यहरू गर्न पाउनेछन् ।
ऐनमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनुसार यस्ता संस्थाहरूको मुख्य वा प्रमुख व्यवस्थापकमध्ये कम्तीमा एक जनाले समिति वा समितिबाट मान्यता प्राप्त गरेको संस्थाले बीमा अभिकर्ताको लागि सञ्चालन गरेको आफूले गर्न चाहेको किसिमको बीमा अभिकर्ताको तालिममा सहभागी भई प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्छ । यस्तै अभिकर्ताको सञ्चालक र मुख्य वा प्रमुख व्यवस्थापकले कम्तीमा एसईई वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्ने योग्यता कायम गरिएको छ ।
अभिकर्ताको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा विधानमा कुन किसिमको बीमा अभिकर्ता भई कार्य गर्ने हो, सो उल्लेख गरेको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्