जोखिम व्यवस्थापनमा बीमा र नेपालको अवस्था

गरिबीमुक्त समाज निर्माण गर्न, समाजका सबै नागरिक लाई आर्थिक एवं सामाजिक जोखिमबाट बचाई राख्न, नागरीकको सहज जीवनयापनको वातावरण तयार गर्र्न, विरामीको उपचारमा सहजता ल्याउन बीमा एक महत्त्वपुर्ण माध्यम हुन सक्दछ । राज्यले अंगिकार गरेको सामाजिक सुुरक्षाको मुुल उदेश्य नागरिकको आर्थिक, सामाजिक जोखिम न्युुनीकरण गर्नुु हो, भने बीमा यस्ता जोखिमहरुको व्यवस्थापनको सवैभन्दा उपयुक्त र वैज्ञानिक औजार हो । यसले सम्भावित जोखिमबाट हुन सक्ने क्षति विरूद्ध वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध गराँउछ भने बीमितलाई मानसिक रूपले आश्वस्त समेत पार्दछ । बीमा भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम, संकट तथा क्षति विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कानुनी करार हो । यो जोखिम विरुद्ध आसको सिद्धान्त हो, वित्तिय नोक्सानी विरुद्धको सुरक्षा हो, यसले निश्चित शर्तको आधारमा बीमकबाट पूरै वा आंशिक क्षति व्यहोरिदिने व्यवस्था गर्दछ, जोखिम एवं क्षतिलाई सामूहिक रुपमा जिम्मेवारी वहन गराई दुई पक्ष बीच गरीने करार वा सम्झौता हो, यसका लागि बीमितले बीमकलाई नियमित रुपमा बीमा शुल्क (प्रिमियम) बुझाउनुपर्छ । यसले व्यक्ति तथा परिवारको लागि आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ, बचत गर्ने बानीको विकास गराउनुका साथै जोखिमबाट बच्ने ज्ञान प्रदान गर्दछ ।

साथै व्यवसायको लागि नोक्सानीको जोखिम विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्दछ, व्यवसायिक कारोबारमा स्थायित्व ल्याउछ, ऋण सुविधा प्रदान गर्दछ, वाणिज्य तथा व्यापारको प्रवर्द्धन गर्दछ, लगानीकर्ता, उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्दछ । भने समाजको लागि सामाजिक विकृतिमा कमी ल्याउछ, रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ, पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्दछ एवम मुद्रा स्फीतिमा कमी ल्याउँछ । नेपालमा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउन बीमा नियमनकारी निकायको रुपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्थापना भएको छ । बीमा व्यवसायलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन, निरीषण एवं सुपरीवेक्षण गर्ने एवं बीमितहरूको हकहितको रक्षाको निमित्त प्राधिकरणले अभिभावकिय भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । बीमा क्षेत्रको नियामकका रुपमा २०२६ सालमा बीमा समिति” को स्थापना भएतापनि बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा आए पश्चात वि.सं. २०७९ कात्तिक २२ बाट तत्कालीन बीमा समिति नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण भई नियमनकारी निकायको रुपमा कार्य गर्दै आईरहेको छ ।

जोखिम एवं जोखिम व्यवस्थापन

जोखिमलाई आर्थिक क्षति सम्बन्धी अनिश्चितता, कुनै नोक्सानी हुने घटनाको अनिश्चितता वा नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावनाको रुपमा बुझनुपर्छ । जस्तो कि आगलागी, सवारी दुर्घटना, बाढी पहिरो भुकम्प आदिबाट जनधनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना आदि । जोखिम अनिश्चिततासँग जोडिएको हुँदा अनिश्चितताको आधारमा जोखिमलाई वस्तुगत तथा विषयगत र शुद्ध तथा सट्टेवाजी जोखिम गरी दुई रुपमा विभक्त गरी हेर्ने गरिन्छ ।

अपेक्षित नोक्सानी र वास्तविक नोक्सानी बीचको अन्तर लाई वस्तुगत जोखिम भन्ने गरिन्छ, जुन मापनयोग्य र गणनायोग्य हुन्छ । यो घटना घट्ने सम्भावना हो, जसले घटना निम्त्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि, कार दुर्घटनाको जोखिम विगतका दुर्घटनाको तथ्याङ्क, ड्राइभिङ अवस्था, वाहनको प्रकार र चालकको व्यवहार जस्ता कारकहरूको विश्लेषण गरेर निर्धारण गर्न सकिन्छ । विषयगत जोखिम व्यक्तिगत धारणा हो, जुन व्यक्तिका भावना, अनुभव र पूर्वाग्रहहरुद्वारा प्रभावित हुन्छ । यो जोखिम मापनयोग्य र गणनायोग्य हुँदैन । जस्तै रिसको आवेगमा आएको मानिसले झगडा गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, तर त्यसलाई प्रतिशतमा मापन गर्न सकिँदैन । शुद्ध जोखिम बीमायोग्य जोखिम हो, जुन नोक्सानी हुने वा नहुने विषयसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ । उदाहरणको लागि असामयिक मृत्यु, दुर्घटना, आगलागी आदि । विचारयोग्य/सट्टेवाजी जोखिम त्यस्तो अवस्था हो, जसले नाफा वा नोक्सानबीचको अनिश्चितताको अवस्थालाई जनाउँछ र यो जोखिम बीमायोग्य हुँदैन । उदाहरणको लागि जुवा, चिठ्ठा आदि ।

कुनै पनि व्यक्तिको जीवन वा सम्पत्तिमा सम्भावित जोखिमबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणको लागि गरिकने कार्य नै जोखिम व्यवस्थापन हो । व्यक्ति वा सम्पत्तिको नोक्सानीबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नु र सम्पत्तिको आर्थिक सुरक्षा गर्नु नै जोखिम व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य हो । जोखिम व्यवस्थापनको लागि जोखिम पहिचान गर्ने, जोखिमको मात्रा मापन गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायतका प्रकृयाहरु रहेका हुन्छन् । जोखिम व्यवस्थापनको लागि मूलभूत रूपमा देहायका औजारहरू प्रचलमा रहेका छन्:

 जोखिम व्यवस्थापनको परम्परागत औजारको रुपमा जोखिम परित्याग रहेको हुन्छ । कुनै जोखिमयुक्त वस्तु धारण नगर्ने, स्वामित्वमा नलिने वा जोखिमसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा संलग्न नहुने जस्ता कार्यहरु यस अन्तर्गत पर्दछन् ।

 जोखिम व्यवस्थापनको दोस्रो महत्त्वपुर्ण औजारको रुपमा जोखिमको धारण लाई लिन सकिन्छ, जसले जोखिमलाई प्रतिरोध वा सामना गर्नका लागि व्यक्ति वा संस्था स्वयंले वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई

जनाउँदछ ।

 कुनै घटना घटिसके पश्चात् वा घटना घट्ने निश्चित रहेको जोखिमलाई सकेसम्म कम गरी सम्भावित क्षतिलाई घटाउने प्रयास गर्नु नै जोखिम न्यूनीकरण हो । ठूला–ठूला महाविपत्ति तथा दुर्घटनाजन्य घटनामा जोखिम न्यूनीकरण जोखिम व्यवस्थापनको महत्त्वपुर्ण अवयव हुन जान्छ ।

 जोखिम हस्तान्तरण जोखिम व्यवस्थापनको आधुनिक एवं वैज्ञानिक औजार हो । उपरोक्त बमोजिम औजारहरूबाट जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा बीमालाई पूरक औजारको रूपमा लिन

सकिन्छ । यसमा आफूले वहन गर्न नसकिने जोखिम अन्य पक्षलाई हस्तान्तरण गरिन्छ र जोखिम हस्तान्तरणको उपयुक्त माध्यमको रूपमा बीमालाई लिने गरिन्छ ।

 नेपालमा बीमा प्रणालीको विकास

बीमा जोखिम हस्तान्तरणको माध्यम वा जोखिम व्यवस्थापनको एक महत्त्वपूर्ण औजार हो, जसमा बीमा गर्ने व्यक्ति वा संस्था (बीमित) ले निश्चित रकम (बीमा शुल्क) बीमा कम्पनी (बीमक) लाई भुक्तानी गरे बापत बीमकले बीमा गरीएको जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्वको आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा अन्तराष्ट्रिय स्तरमै बीमालाई सामाजिक सुुरक्षाको एउटा महत्त्वपुर्ण औजारको रुपमा समेत हेर्ने एवं एउटै अर्थमा बुुझ्ने गरिएपनि यि फरक–फरक विषय हुुन । यद्यपि आजको विश्वव्यापीकरण, आधुुनीकीकरण र प्राविधिक युुगमा यी दुवै एउटै सिक्काका दुुई पाटा जस्तै बनेका छन । बीमा एक त्यस्तो प्राविधिक विषय हो, जसले राज्यको सामाजिक सुुरक्षाको उदेश्य प्राप्तिको लागि प्राण भर्ने काम गर्दछ । जसरी सामाजीक सुुरक्षाले एउटा व्याक्तिको जन्मदेखि मृत्युुसम्मको अवस्थालाई सहज पार्ने कोसिस गर्दछ, त्यसरीनै बीमाले सामाजिक सुुरक्षा सम्बन्धी चासोको परिपूर्ति गर्ने मुुल साधनको रुपमा कार्य गरेको हुुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा बीमाको विषयलाई नीतिगत रुपमा नेपालको संविधान, विभिन्न ऐन एवं कानूनहरु, नेपाल सरकारको बजेट, अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दिर्घकालीन योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आदीले समेटेका छन भने संस्थागत रुपमा नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरु, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, कर्मचारी संचय कोष, नागरिकक लागानी कोष, सामाजिक सुुरक्षा कोष लगायत अन्य सरकारी एवं गैह्रसरकारी संघ संस्था आदीले कार्य गर्दै आईरहेका छन् । सामाजिक सुुरक्षा आधुुनिक विकसित समाजको एक उर्वर योजना (साध्य) हो, भने बीमा सामाजिक सुुरक्षाको एक महत्त्वपूूर्ण साधन हो । बीमा एक त्यस्तो प्रणाली हो, जसले समाज वा राष्ट्रका न्युुन आय भएका व्यक्ति वा परिवारका सदस्यहरुलाई उनीहरुको वैयक्तिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितिमा सुुधार गर्न बचत गर्ने बानीको विकास गर्दछ ।

बीमा शब्दको उत्पत्ति ४५०० ईशापूर्व तिर वेविलोनिया, ग्रीस तथा रोमबाट भएको भन्ने गरिएपनि औपचारीक रुपमा पहिलो जीवन बीमाको सुुरुवात सन् १५८३ मा लण्डनमा विलियम गिव्वन्स नाम गरेका सामुन्द्रिक क्याप्टेनको जीवनबीमा बीमालेख जारी गरेपछि भएको पाईन्छ । जर्मनीमा सन् १८८४ मा स्वास्थ्य बीमा सुरु गरेर सामाजिक सुरक्षा को थालनी गरिएको थियो भने बेलायतमा सन् १९०८ मा राष्ट्रिय बीमा कानुन लागु गरिएको थियो । सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता र श्रम बजार हस्तक्षेप जस्ता सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न तरिकाहरु मध्ये सामाजिक सुरक्षाको नाममा सामाजिक बीमाको अभ्यास नेपालमा वि.सं. १९९३ बाट सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना भएसँगै शुरु भएको हो । नेपालमा वि.सं. २००४ असोज ८ गते ँनेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेड” को स्थापना भएसँगै निर्जीवन बीमा व्यवसायको शुरुवात भएको पाइन्छ । बीमाको महत्त्व र आवश्यकता बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले राज्यको आफ्नै बीमा कम्पनी आवश्यक भएको महसूस गरी वि.सं. २०२४ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रा.लि. को स्थापना भयो । सो कम्पनीलाई वि.सं. २०२५ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ जारी गरी सरकारी कम्पनीका रुपमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रुपमा परिवर्तन गरीयो । निर्जीवन बीमा व्यवसाय मात्र गर्दै आएको यस कम्पनीले वि.स. २०२९ सालबाट जीवन बीमा व्यवसाय पनि प्रारम्भ गर्यो । वि.सं. २०४४ सालमा नेपालमा पहिलोपल्ट निजीक्षेत्रको सक्रियतामा विदेशी लगानीमा संयुक्त लगानीको बीमा कम्पनी स्थापना भयो । जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका साथ नेशनल लाइफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । हाल उक्त कम्पनी जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने अलग अलग (दुई) कम्पनीमा विभाजन भैसकेको छ । वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् बनेको सरकारले उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्यो । जसअनुरुप सार्वजनिक उद्योगहरु निजीकरण गर्ने क्रमसँगै निजीक्षेत्रलाई अन्य उद्योग जस्तै बीमा उद्योगमा आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएसँगै बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ कार्यान्वयनमा आयो । तत्पश्चात् नेपालमा निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा बीमा कम्पनीहरु स्थापना हुने लहर नै चल्यो । यसरी आ.व. २०७८/७९ को अन्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनी १९, र्निजीवन बीमा कम्पनी २० र पुनर्बीमा कम्पनी २ गरी नेपालमा कूल ४१ वटा बीमा कम्पनी रहेका थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा व्यवसाय लाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाउन, बीमकहरुले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायसँगै बीमकहरु गाभ्ने र गाभिने क्रम सुरु भई हाल जीवन बीमा कम्पनी १४, निर्जीवन बीमा कम्पनी १४, पुनर्बीमा कम्पनी २ र लघुबीमा कम्पनी ७ गरी कूल ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू कार्यरत रहेका छन्, भने समग्र बीमा बजारको निर्देशक ऐनको रुपमा बीम ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

 बीमा सम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधानको अनुसूचि–५ संघको अधिकार सूचि अन्तर्गत क्र.सं. २८ मा बीमा नीति उल्लेख गरिएको छ, भने अनुसूचि–७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत क्र.सं. २० मा बीमा व्यवसाय संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक र मानव सिर्जित जोखिमबाट मानव जीवन, व्यवसाय, सम्पत्ति र दायित्वको रक्षावरण गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्न बीमा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारले बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने नीतिका साथै पशु तथा बाली बीमा, सहुलियतपूर्ण कर्जा बीमा र स्वास्थ्य बीमामा सरकारबाट अनुदानको व्यवस्था गरेको छ भने बीमा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, नवप्रवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय आजद्धताले सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि भएको छ । बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि विगत लामो समयदेखि विभिन्न नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्था गर्ने र त्यसमा समायानुकुल सुधारहरु गर्दै जाने प्रयासहरु भएका छन् भने नेपाल सरकारबाट आफनो बार्षिक बजेट वक्तव्य तथा विभिन्न योजनाहरुमार्फत आम सर्वसाधारण सम्म बीमाको पहुँच पुर्‍याउन विभिन्न प्रयासहरु भएका छन् जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख सकिन्छ :

 बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरिय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउन एवं बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रुपमा नियमन गरी बीमितको हक हित संरक्षण गर्ने उदेश्यको साथ बीमा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजको रुपमा ँबीमा ऐन, २०७९” कार्यान्वयनमा आएको,

 बीमा ऐन, २०७९ को पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि बीमा नियमावली आईनसकेको अवस्थामा हाल बीमा नियमावली, २०४९ नै कार्यान्वयनमा रहेको,

 बीमा क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि मार्गदर्शक एवं छाता नीतिका रूपमा सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८० ल्याएको छ । ‘सहज पहुँचयुक्त, विश्वसनीय, सुदृढ र गुणस्तरीय बीमा प्रणालीको विकास’ भन्ने सोचका साथ ल्याइएको बीमा नीतिले प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय, सुशासित, गुणस्तरीय, दिगो, सरल, सहज, पहुँचयोग्य, विश्वसनीय र समावेशी बीमा प्रणालीको विकास मार्फत मानविय जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्वको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरेको,

 बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, सम्पत्ति बीमा निर्देशन, बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली दसम्बन्धी मार्गदर्शन, लगानी निर्देशन लगायत विभिन्न निर्देशन, निर्देशिका, मापदण्ड एवं परिपत्रहरु जारी भएको,

 प्राधिकरणबाट कृषि तथा पशुपन्छी सँग सम्बन्धित ५० भन्दा बढी बीमालेखहरु लगायत खेलकुद र विभिन्न लघु बीमालेखहरु जारी भएको,

 सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९” ले सवारी साधनको दर्ता तथा नवीकरण गर्दा तेश्रो पक्ष मोटर बीमा अनिवार्य गरेको,

 वैदेशिक रोजगार ऐन,२०६४” ले श्रम स्विकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको रु. १० लाख बराबरको वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको,

 सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३” अनुसार सार्वजनिक खरिद कार्यालयबाट जारी स्टेन्डर्ड बिड डकुमेन्ट अनुसार २० लाख भन्दा बढीको सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउँदा अनिवार्य बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको,

 श्रम ऐन, २०७४” ले श्रमिकहरुको दुर्घटना बीमा अनिवार्य गरेको,

 कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा गर्दा प्रत्येक बीमितको रु. दुई लाख बीमाङ्क कायम हुने गरी अनिवार्य दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कृषि बीमालेखहरुले गरेको,

 घर बीमा गर्दा रु. ५,००० सम्म करयोग्य आयमा छुट दिने व्यवस्था भएको,

 जीवन बीमामा बीमाशुल्क रु. ४०,००० सम्म कर योग्य आयमा छुट दिने व्यवस्था भएको,

 स्वास्थ्य बीमा गरेमा रू. २०,००० सम्म कर योग्य आयमा छुट दिने व्यवस्था भएको,

 कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा बीमाशुल्कको ८० प्रतिशत, खाद्य भण्डारको बीमामा ५० प्रतिशत, वनस्पति तथा जडिबूटीको बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था रहेको,

 राष्ट्रसेवक निजामति कर्मचारीको रु. १० लाख बराबरको हरेक वर्ष दुर्घटना बीमा गरिंदै आएको,

 अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकको बीमा गर्ने व्यवस्था भएको,

 नेपाल सरकारले नागरिकहरुको स्वास्थ्य बीमाका लागि रु. १ लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको ।

 नेपालको बीमा बजारको वर्तमान अवस्था

सन् १९८० को दशकबाट सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछी निजी क्षेत्र पनि यो व्यवसायमा प्रवेश गरेसँगै बीमा कम्पनी एवं बीमा सेवा प्रदायकहरुको गुणात्मक एवं संख्यात्मक दुवै रुपमा वृद्धि भएको छ । हाल १४ वटा जीवन बीमा कम्पनी, १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, २ पुनर्बीमा कम्पनी र ७ वटा लघुबीमा कम्पनी गरि कुल ३७ वटा कम्पनिका २००० भन्दा बढी शाखा कार्यलयबाट बीमा सेवा प्रदान हुुदै आएको छ, भने बीमा बजारको नियमनकारी निकायको रुपमा नेपाल बीमा प्राधिकरण(प्राधिकरण) रहेको छ । प्राधिकरण बीमा नियमनकारी निकायहरूको अन्तर्रा्ष्ट्रिय संगठन (आई ए आई एस) को संस्थापक सदस्यका साथै दक्षिण एशियाली बीमा नियनकारी निकायहरूको संगठन साउथ एशियन रेगुलेटर्स फोरमको सदस्य समेत हो । बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा प्राधिरकणलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त निकायका रूपमा अधिकार सम्पन्न तुल्याएको छ । हाल नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रको योगदान ३.३४% को हाराहारीमा रहेको छ । उत्पादनशिल क्षेत्र कृषि, उद्योग, पर्यटन,निर्माण जस्ता क्षेत्रमा प्राकृतिक वा अन्य कारणले हुन सक्ने जोखिम तथा क्षति विरुद्ध आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चिता बीमा मार्फत हुने हुँदा लगानीको वातावरण सिर्जना हुुँदै आएको छ । नेपालमा बीमा व्यवसायको वर्तमान अवस्थालाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गरीएको छ :

-आ.व. २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म १४ जीवन बीमक, १४ निर्जीवन बीमक, ७ लघु बीमक (३ जीवन लघुबीमक र ४ निर्जीवन लघुबीमक) र २ पुनर्बीमा कम्पनी गरी कुल ३७ वटा बीमकहरुले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छन् । जसमध्ये सरकारी लगानीको ३, स्वदेशी लगानीको २९, विदेशी कम्पनीको शाखा कार्यालय ३ र संयुक्त लगानीको २ बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।

– बीमकहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधान आएसाँगै बीमकहरु गाभ्ने र गाभिने क्रम सुरु भएकाले बीमकको संख्या सँगै शाखा कार्यालको संख्यामा पनि कमि आएको छ, भने आ.व. २०८०/८१ बाट लघु बीमा कम्पनीको स्थापना भएपछि केही शाखा थपिएका छन् । आ.व. २०८०/८१ को चैत्र मसान्त सम्ममा जीवन बीमकको १‚७७७ , निर्जीवन बीमकको १‚०३१ र लघुबीमकको १२८ गरी कुल २‚९३६ शाखाहरु रहेका रहेका छन्, जुन गत आ. व. २०७९/८० को तुलनामा ६.९१% ले कम हो ।

– आ.व २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म जीवन र लघुजीवन बीमा कम्पनीहरुबाट ५० लाख ८६ हजार ८९० वटा बीमालेख जारी भएका छन् भने निर्जीवन र लघुनिर्जीवन बीमा कम्पनीहरुबाट २२ लाख ६२ हजार ३२६ वटा बीमालेख जारी भएका छन् । यस आ.व. को चैत्र मसान्तसम्म १ करोड ३८ लाख ६६ हजार ६१५ वटा जीवन बीमालेख सक्रिय रहेका छन्, जसमा पुरुषको प्रतिशत ४६.७४ र महिलाको प्रतिशत ५३.२६% रहेको छ ।

– २०७८ सालको जनगणना प्रतिवेदनमा प्रकाशित जनसंख्या वृद्धि प्रतिशतका आधारमा चैत्र महिनासम्मको जनसंख्या प्रक्षेपण गरी बीमाको दायरा गणना गर्दा ४३.३२% जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ ।

– आ.व. २०७९/८० को अन्त्यमा ५.३५% वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासहित जीवन बीमाको दायरा ४४.३८% जनतामा पुगेको थियो भने आ.व. २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्ममा ६.७०% वैदेशिक रोजगार म्यादि जीवन बीमा सहित ४३.३२% जीवन बीमाको दायरा रहेको छ । चालु आ.व. २०८०/८१ मा गत आ.व. २०७९/८० को तुलनामा नयाँ बीमालेख जारी संख्यामा कमि रहनुमा अवधि भुक्तानी बीमालेख, आवधि समाप्ती बीमालेख, समर्पण बीमालेख र व्यतित बीमालेखको संख्यामा भएको वृद्धि हो ।

– बीमा आ.व. २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा बीमा व्यावसायको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व रकम जीवन तर्फ रु. ६ खर्ब ६८ अर्ब १६ करोड र निर्जीवन तर्फ रु. १ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड गरी कुल रकम रू. ७ खर्ब ८३ अर्ब ४५ करोड रहेको थियो भने चालु आ.व. २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक सम्ममा यो रकम जीवन तर्फ रु. ७ खर्ब ४७ अर्ब ४५ करोड र निर्जीवन तर्फ रु. १ खर्ब २६ अर्ब ८४ करोड गरी कुल रू. ८ खर्ब ७४ अर्ब २९ करोड कायम भएको छ । बीमा व्यावसायको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व चालु आ.व. को फागुन मासान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ११.५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

– आ.व २०८०/८१ को चैत्र मासान्तसम्म जीवन तथा लघुजीवन बीमा तर्फ रु. १ खर्ब १० अर्ब १६ करोड (७८.५१%) र निर्जीवन तथा लघु निर्जीवन बीमा तर्फ ३० अर्ब १५ करोड (२१.४९%) गरि कुल बीमाशुल्क संकलन रु. १ खर्ब ४० अर्ब ३१ करोड रहेको छ ।

– आ.व. २०७९/८० मा जीवन बीमा तर्फ १ लाख १३ हजार ८२ वटा बीमादाबी भुक्तानी अन्तर्गत रु १९ अर्ब १६ करोड र निर्जीवन बीमा तर्फ १ लाख १० हजार ४५ बीमादाबी भुक्तानी अन्तर्गत रू १६ अर्ब २६ करोड बराबरको कुल दाबी भुक्तानी भएको थियो भने चालु आ.व. २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्ममा जीवन बीमा तर्फ १ लाख ४४ हजार ५२७ वटा बीमा दाबी भुक्तानी अन्तर्गत रू २६ अर्ब ५५ करोड र निर्जीवन बीमा तर्फ १ लाख ६ हजार ७६३ वटा बीमा दाबी भुक्तानी अन्तर्गत रू १२ अर्ब ३७ करोड दाबी भुक्तानी भएको छ ।

– आ. व. २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्ममा ३ लाख ६ हजार ११४ अभिकर्ता अप्रत्यक्ष रूपमा बीमा क्षेत्रमा रोजगारीमा संलग्न छन् । यो संख्या गत आ.व. को तुलनामा १०.२६% ले वृद्धि हो । त्यसै गरी, १,२४० सर्भेयर इजाजत प्राप्त गरी रोजगारीमा संलग्न रहेका छन भने १५ वटा पुनर्बीमा दलालहरु बीमा क्षेत्रमा आवद्ध छन् ।

– बीमा दाबी भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न मोटर र सम्पत्ति बीमामा सानो दाबी भुक्तानी रू. २ लाख र बाली, पशुपन्छी, कृषि तथा लघुबीमातर्फ रू. ५० हजारसम्मको दाबी भुक्तानी बीमकका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयबाट हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।

– नेपाल बीमा प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पूँजी  लागू गर्ने प्रयोजनको लगि RBC Quantitative Regulatory Reporting Template को Quantitative Impact Study गर्न ११ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, ५ वटा जीवन बीमा कम्पनी र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनीलाई Own Risk Solvency Assessment (ORSA) लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।

– बीमकको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण (Risk Based Supervision-RBS) प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा एउटा जीवन बीमा कम्पनी र एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण सम्बन्धी कार्य भएको छ । साथै, सम्पूर्ण निर्जीवन बीमकको प्रारम्भिक जोखिम मूल्याड्ढन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने जीवन बीमकको प्रारम्भिक जोखिम मूल्याड्ढन सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ ।

– प्राधिकरणले देशको संघीय संरचना बमोजिम कार्यालयको पुर्नसंरचना गर्दै प्रदेश सरकारहरुसँग सहकार्य एवम् बीमकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बाग्मती प्रदेश कार्यालय बाहेक सबै प्रदेशहरुमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी कार्य गर्दै आईरहेको छ ।(स्रोत: नेपाल बीमा प्राधिकरण ५६ औँ बार्षिकोत्सव विशेषांक, २०८१ )

बीमा क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र चुनौती एवं अवसरहरु

नेपालमा बीमा शिक्षाको कमी, भौगोलिक कठिनाई बीमा कम्पनीहरूको ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून उपस्थिति, बीमा क्षेत्रसँग संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको समन्वयको कमी लागायतको कारण यो क्षेत्रको विकासमा थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । बीमाको दायरा साँघुरो हुनु, ग्रामीण क्षेत्र, न्यून आय र विपन्न वर्गसम्म बीमाको पहुँच न्यून हुनु, बीमा जोखिम न्यूनीकरणको उपायको रूपमा सर्वसाधारणमाझ परिचित नहुनु, कृषि क्षेत्रलाई अपेक्षित रूपमा समेट्न नसकिनु, सर्वसाधारण नागरिकलाई बीमाप्रति विश्वस्त बनाउन नसक्नु र सरल तथा शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणाली अपेक्षित रूपमा विकास नहुनु लगायत रहेका छन् भने बीमाको दायरालाई विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्र, विपन्न परिवार र सबै क्षेत्रसम्म पहुँच पुर्‍याउनु, स्वास्थ्य बीमा, लघु बीमा, कृषि बीमा र सहुलियतपूर्ण कर्जा बीमाको विस्तार गर्नु, संघीय संरचना अनुरूप नियमनकारी निकायको विस्तार गर्नु, सरल र शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणालीको तीव्र विस्तार गर्नु, बीमा जालसाजी नियन्त्रण गर्न संरचनागत व्यवस्था गर्नु र बीमा सम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनु जस्ता प्रमुख चुनौतीहरु छन् । यसैगरी स्वास्थ्य बीमा, लघु बीमा र सहुलियतपूर्ण कर्जा बीमा मार्फत जोखिम न्यूनीकरण राज्यको प्राथमिकतामा पर्नु, बीमाप्रति आमनागरिकको चेतना, विश्वास र भरोसा बढ्दै जानु, जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले तीव्र बजार विस्तार गर्ने नीति अबलम्वन गर्नु, भूकम्प तथा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको कारणले जनमानसमा बीमाप्रतिको आकर्षण बढ्नु, उद्यम व्यवसायमा बीमाप्रतिको आकर्षण बढ्दै जानु अवसरका रूपमा रहेका छन् ।

अन्त्यमा, जोखिम व्यवस्थापनको महत्त्वूर्ण वित्तीय औजारका रूपमा रहेको ‘बीमा’ ले मानव जीवन तथा सम्पत्तिमा आइपर्ने जोखिमका कारण सिर्जना हुने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्ने हुँदा सरकारी भवन तथा सम्पत्ति, साँस्कृतिक सम्पदा, निर्माण सम्पन्न पूर्वाधार आयोजनाका साथै नागरिकहरुका घर, सम्पत्ति, व्यवसाय लगायतको बीमा गरी आर्थिक सुरक्षण गर्नु राज्य एवं नागरिक सबैको लागि आवश्यक छ । सुदृढ र विस्तारित बीमा सेवाबाट जोखिम न्यूनीकरण मार्फत उत्पानशील समाज र अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यास अनुरूप बीमा सेवाको विकास एवम् विस्तार गरी आर्थिक, प्राकृतिक, सामाजिक एवम् अन्य कारणबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई बीमाको दायरामा ल्याई वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न, बीमा क्षेत्रलाई प्रभावकारी र दिगो बनाई दुर्गम तथा न्यून आय भएका वर्ग लगायत समाजका सबै तह र कारोबारमा बीमा सेवाको पहुँच पुर्‍याउन, बीमा सेवालाई प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा बीमितको हकहित सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुरूप बिमकहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली लागू गर्न प्राधिकरणले नियमनकारी निकायको रुपमा महत्त्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

बीमा क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधार गर्दै बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, अभ्यास तथा मापदण्डको आधारमा बीमा सेवा प्रदान गर्न, बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्न, बीमा सेवाको विस्तार गरी न्यून आय भएका वर्ग लगायत सम्पूर्ण नागरिक एवम् क्षेत्रमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि उपयुक्त संयन्त्रको विकास गर्न, बीमा क्षेत्रको नियमनलाई सबल, प्रभावकारी र व्यावसायिक बनाउन नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, संघीय संरचना बमोजिम नियामक तथा बीमा कम्पनीको पुनर्संरचना तथा विस्तार गर्न, पुनर्बिमाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, बिमक तथा बीमा मध्यस्थकर्ताहरूको निरीक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बीमा सेवा प्रदान गर्न, पशुपन्छी बीमा लगायतका मौसमी बीमालाई सबलीकृत एवं विस्तार गर्न, बीमा दाबी प्रक्रिया सरलीकरण गरी शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न, बिमकको लगानीयोग्य रकमलाई सुरक्षित तथा प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न, बीमाको पहुँच पुग्न नसकेका क्षेत्र लगायत प्रत्येक स्थानीय तहमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न, स्थानीय तह तथा सामुदायिक संस्थासँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बीमा सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्न, स्वास्थ्य बीमालाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्न, दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्र तथा न्यून आय भएका वर्गका लागि लक्षित गरी प्रोत्साहन सहितको लघु बीमा प्रणाली लागू गर्न सबै तहका सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सम्पुर्ण बीमक एवं पुनर्बीमकहरु, बीमा सर्भेएर, बीमा अभिकर्ता, बीमा ब्रोकर लगायत बीमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।

-लेखक नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् र उनको यो लेख नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३२ औं बार्षिकोत्सव बिशेषाङकबाट साभार गरिएको हो ।