सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा आर्थिक अपराधमा जेल हाल्ने भन्दा ‘आर्थिक सजाय’को व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो प्रश्ताव गरेका हुन् ।
सांसदहरुले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा आर्थिक अपराधमा जेल सजाय तोक्ने व्यवस्थालाई पुन:विचार गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले चेक अनादरको विषयमा बैंकहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । सांसदहरुले बैंकिङ कसुर ऐनलाई ब्याज,मिटरब्याज र चेक अनादरको कारण भएका समस्याहरु समाधान हुने बाटोमा गएको अनुभुति गर्ने तहबाट कानून पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले आर्थिक अपराधमा जेल होइन ‘आर्थिक सजाय’ नै गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आर्थिक अपराध गर्दा कुनैपनि मानिसलाई जेल हाल्ने नभइ आर्थिक सजायको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरिन् । उनले चेक अनादरको मुद्दामा पनि चेक व्यावसायिक वा व्यक्तिगत कस्तो किसिमको हो ? सो को वर्गिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आर्थिक अपराधका विषयमा अहिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिनसक्ने भनिए पनि यसलाई एक वर्षभित्र जाहेरी दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धु्रवबहादुर प्रधानले पनि चेक अनादर गराएर मुद्दामा जाने प्रवृत्ति धेरै बढेको बताए । उनले चेक अनादरको विषय आर्थिक लेनदेनको विषय भएकाले चेक अनादर हुँदा मुद्दा हाल्ने र जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले यस्ता अपराधलाई आर्थिक अपराधको रुपमा जरिवानाका माध्यमबाट जानुपर्ने जानकारी दिए ।
उनले चेक अनादरको मुद्दामा बैंक अगाडि आउँदा मानिसहरु जेल जानु पर्ने अवस्थाहरु आएको भन्दै यो विषयमा बैंकले राम्रो नगरेको बताए । उनले अहिले मिटरब्याजीको काम बैंकहरुले गरिरहेको भन्दै नागरिकलाई दिए ।
नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले पनि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई पीडितहरुले न्याय पाउने अपेक्षा अनुभति गर्ने गरी कानून पास गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले ऐन बनाउने मात्रै नभएर जनताले भोगेको समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ समितिले छलफल गरिरहेको जानकार दिए । उनले बैंक धितो मूल्याङ्कन र चेक अनादरको विषयमा तत्काल गुनासो सुन्नेगरी बैंकहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोसन कार्कीले राष्ट्र बैंकको अनुमति विना सहकारी बैंकहरुले बैकिङ कारोबार गरेमा अनुमति खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृत नदिइ सहकारी बैंक सञ्चालन गर्दा पछिल्लो समय सहकारी समस्या आएको बताए । उनले चेक अनादरको मुद्दामा जरिवानाको व्यवस्था कायम राख्दै कैद सजाय हटाउन आवश्यक रहेको बताए ।
नेकपा एमालेका सांसद पदम गीरीले चेक अनादर हुन एक महिना भन्दा बढी लाग्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । उनले यस्तो परिस्थितिमा प्रमाणित हुँदा जरिवानासहित जेल सजायको व्यवस्था रहेको भन्दै जेल सजाय खारेज गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले चेक अनादरमा सजाय भन्दा पनि रकम असुलीमा बढी ध्यान दिन आवश्यक रहेकोजानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्