निक्षेपकर्ताको बचत असुरक्षित हुनेगरी कर्जा तिर्नु पर्दैन भनि अभियान चलाउनेलाई कारबाहि गर्न सासंदहरु एकजुट

काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा वित्तीय संस्था विरुद्ध हुने अभियानलाई कानूनी दायरामा ल्याउने विषय समावेश गर्न सांसदहरुले जोड दिएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा संशोधनकर्ता सांसदहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।

सांसदहरुले पछिल्लो समय निक्षेपकर्ताको निक्षेप असुरक्षित हुनेगरी कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्ने अभियानले वित्तीय संकट ल्याउने सम्भावना देखिएको भन्दै त्यस्ता कार्यलाई बैंकिङ कसुरको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन राखेका छन्

उनीहरुले चेक अनादरको विषयमा पनि बैंकिङ कसुरमा जेल हालि हाल्ने भन्दा पनि जरिवानाको माध्यमबाट सहजिकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताए । सांसदहरुले चेक अनादर लगायतका कसुरमा अपराधिकरण करार गरी जेल हाल्ने व्यवस्था राख्न नहुने उल्लेख गरे । सांसदहरुले उक्त ऐनमा मिटरब्याजी तथा सहकारी समस्यालाई समेत समाधान गर्नेगरी कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई आवश्यकता अनुसार कही कसिलो र केही खुकुलो बनाएर व्यवहारिक बनाउन भन्दै सांसदहरुले सांशोधन प्रस्तावहरु राखेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले बैंकिङ कसुरका समस्या सरकारले समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताए ।

उनले बैकिङ कसुरमा चेक दिएर पैसा नभएको ठाउँमा चेक काटिदिएर दुःख दिने प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनले ऐनमा सबै एउटै नियतले कसुर नहुने भन्दै ऐनमा नियत छुट्याएर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनाई राखे ।

उनले सरकारले बैंकको चेक अनादरको विषयमा व्यक्तिगत र व्यवसायी छुट्याएर न्यायको लागि छुटै बेन्च आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले समग्रतामा चेक अनादरको कसुरमा अदालतमा जाँदा न्याय पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले संशोधनमा व्यवस्था गरेका कुराले ऐनको औचित्य पुष्टि नगर्ने देखिएको छ, सरकारले जुनसुकै कसुरलाई अपराधी बनाउन हुँदैन, चेक अनादर कसुरमा जेल नै हालेर समाधान खोज्ने विषय ऐनमा व्यवस्था गर्नु हुदैन ।’

उनले थपिन् ,‘सरकारले सल्टाउन खाजेको ब्यान्स चेक दिएर पैसा नभएको ठाउँमा चेक काटिदिएर दुःख दिने प्रवृतिलाई रोक्न खाजेको हो । सबै एउटै नियतले हुँदैन त्यसैले नियत छुट्याउनुपर्छ । व्यक्तिगत र व्यवसायी दुईवटा फरक हुनुपर्छ । व्यवसायीक बैंकिङ कसुरमा न्याय दिनको लागि छुट्टै बेन्च आवश्यक छ । आरबीटेसनमा गएन भने सबै अदालतमा जाँदा न्याय प्रणालीमा समस्या हुन्छ न्याय पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कुराको लागि ऐन संशोधन गर्दछौं । अहिले संशोधनमा व्यवस्था गरेका कुराले ऐनको औचित्य पुष्टि नहुने देखिन्छ । हामीले जुनसुकै कुरालाई पनि अपराधी बनाइरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुमा अपराधिकरण नगर्ने बाटोमा गइरहेको छ । जुन सुकै कसुरमा जेल नै हालेर समाधान आउँदैन । चेक अनादर गर्नेलाई जेल हालेर पैसा पाउनु पर्ने पीडितले पैसा पाउँदैन । मुख्य ऐनले पीडितको पैसा उठाइ दिने अवधारणामा जानुपर्छ । चेक अनादरमा जेल हाल्ने कुरा राख्नुहुँदैन । जुन सुकै विषयलाई अपराधिकरण गरेर मुलुकको माटो सुहाउँदो कानून बन्दैन ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले चेक अनादरको कसुरमा बैंकले चेक जारी गर्ने खातावालालाई जानकारी गराउने कानूनी व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । समितिमा उनले भने, ‘चेक काट्दा तीन महिना ६ महिनापछि बैंकमा जानु भनेर सामान्य रुपमा मौखिक सम्झौता गर्ने तर १५ दिनमा बैंकमा गएर चेकअनादरको मुद्दा चलाउने प्रवृतिले ठूलो समस्या ल्याएको छ, चेकमा जारी र भुक्तानी पाउने मिति उल्लेख गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ऐनमा पीडितले विगोमार्फत पाएको रकममा १५ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था पनि ऐनले गर्नुपर्छ ।’

उनले पछिल्लो समय बैंकबाट कर्जा लिने,कर्जा फिर्ता गर्नुपर्दैन भनेर संगठित वा असंगठित ढङ्गबाट अभियान चलाउने आन्दोलन गर्ने हुँदा निक्षेपकर्ताको निक्षेप असुरक्षित हुने ठूला खतराहरु आउने र वित्तीय संकट नै आउने अवस्था देखिएको बताए । बैंकको कर्जा लिनेले कर्जा तिर्नुपर्छ तर कर्जा लिएर पीडितको नामबाट अनेक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई पनि कानूनी हिसावमा दण्डनिय बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले थपे, ‘चेक अनादरको केसमा बैंकले चेक जारी गर्ने खातावालालाई जानकारी गराउने कानूनी व्यवस्था राख्नुपर्छ । बैंकले खातावालालाई जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि चेक सच्याउन चाहेन चेकअनादर प्रक्रियामा जानुपर्छ । सच्याए त्यही अनुसार जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले चेक काट्दा तीन महिना ६ महिनापछि बैंकमा जानु भनेर सामान्य रुपमा मौखिक सम्झौता गर्ने गरिएको छ । त्यसले ठूलो समस्या ल्याएको छ । चेकमा भविष्यको मिति उल्लेख गरी चेकमा जारी र  भुक्तानी पाउने मिति उल्लेख गर्नेगरी जाने व्यवस्था राख्नुपर्छ । ऐनमा पीडितले विगो मार्फत पाएको रकममा १५ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था पनि राख्नुपर्छ । पछिल्लो समय बैंकबाट कर्जा लिने,कर्जा फिर्ता गर्नुपर्दैन भनेर संगठित वा असंगठित ढङ्गबाट अभियान चलाउने आन्दोलन गर्ने हुँदा निक्षेपकर्ताको निक्षेप असुरक्षित हुने ठूला खतराहरु आउने र वित्तीय संकट नै आउने अवस्था देखियो । बैंकको कर्जा लिनेले कर्जा तिर्नुपर्छ तर कर्जा लिएर पीडितको नामबाट अनेक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई पनि कानूनी हिसावमा दण्डनिय बनाउनुपर्छ ।’

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नेगरी बैंकिङ कसुरमा प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । उनले ऐनमा सरकारले सहकारीलाई पनि बैंकहरु सरह नै अनुगमन र नियमन गर्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । यस्तो व्यवस्था ऐनमा गर्न नसके थप समस्या आउने उनको भनाई छ ।—न्युज एजेन्सी नेपाल