सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्यादसम्बन्धि प्रावधान नराख्ने प्रश्ताव संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रवारको बैठकमा सो हदम्याद सम्बन्धि प्रावधान हटाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राख्य । प्रश्तावमा समितिका सबै सदस्यहरुले सहमति जनाएपछि सो प्रश्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
विधेयकबाट सो प्रावधान हटाउने प्रश्ताव सरकार आफैँले गरेकाले सो प्रश्ताव सर्वसम्मत रुपमा समितिबाट पारित भएको सभापति रामहरी खतिवडाले घोषणा गरे । बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले सो विधेयकमाथि सांसदहरुले, सदन र आम नागरिक र बुद्धिजीविहरुले पनि हदम्याद हटाउने कुरा गरेकाले भ्रष्टाचारका विषयमा जहिले पनि मुद्दा चल्ने कुरालाई सुनिश्चित हुनेगरी सो म्यादको प्रावधान विधेयकबाट हटाउनुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभएको थियो । उनले सरकार भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दालाई कुनैपनि बेला उठाउन सक्ने पुरानै व्यवस्थाको पक्षमा रहेको पनि बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दामा हदम्याद नराख्ने गृहमन्त्री लेखकको प्रश्तावप्रति एकमतले सहमती जनाएक थिए । सत्तारुढ काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने विषयमा हदम्याद नराख्ने प्रश्ताव सरकार आफैँले गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेपछि त्यसको टुंगो लगाउने विषयमा पनि सीमा तोक्ने गरी कानून बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले गृहमन्त्री लेखकले संसद र जनताको भावना कदर हुनेगरी भ्रष्टाचारको हदम्याद सम्बन्धि प्रश्ताव ल्याएकाले त्यसमा आफूहरुको सहमती रहेको उनले समितिबताए । सांसदहरुले पनि सो प्रावधान हटाउनका लागि अनौपचारिक रुपमा सहमती यस अघि दिईसकेको जानकारी दिए ।
समितिले गरेको छलफल, टुंगो र समितिको भावनाअनुसार सरकारले यो विधेयकमा आफ्नो धारणा प्रश्तुत गर्नेछ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद हटाउने विषयमा आफूहरु सहमत रहेको उल्लेख गर्दै बेनामे उजुरीमाथि पनि अनुसन्धान गरी आवश्यक निर्णय लिनका लागि समयसीमा तोक्नुपर्ने प्रश्ताव राख्य । उनले मुलुकमा सुशासन ल्याउनका लागि कडा कानून निर्माण गरेर अघि बढनुपर्ने जरुरी रहेको बताए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले बैठकमा भ्रष्टाचारको ५ वर्षे हदम्याद हटाउनुपर्ने दबाब जनताले पनि दिएकाले त्यसमा सहमती जनाएर सरकारले ठिक गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । समितिका सदस्य सो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सो कुरा बताए । उनले अन्य विवादित विषयमा पनि सहमतिका लागि नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्न सरकारलाई दबाब दिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं पूर्वगृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङले पनि भ्रष्टचार सम्बन्धि हदम्याद हटाउने गृहमन्त्री लेखकको प्रश्तावमा सहमती जनाए । उनले नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा पनि कडा कानून बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सचेत गराए ।
सो विधेयकमा भ्रष्टाचार सम्बन्धि कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यस प्रावधानप्रति सर्वत्र आलोचना भएपनि समितिले सो प्रावधान नराख्ने प्रश्ताव सर्वसम्मतीले पारित गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्