सङ्घीय सरकारले २५ करोड बजेट विनियोजन गरेपछि धनगढी–स्याउले सडक कालोपत्र

कैलाली । धनगढी–खुटिया–बिपीनगर–दिपायल द्रुतमार्गअन्तर्गत धनगढी–स्याउले सडक हस्तान्तरण गरिएको छ ।

योजना कार्यालयका इन्जिनियर दिनेश रैखोलाका अनुसार उक्त सडकखण्डअन्तर्गत १३ दशमलव चार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न भएसँगै गत साउनको अन्तिम साता ठेकेदार कम्पनीले आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो । ठेकेदार कम्पनीले सडक कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्नपछि सो सडकखण्डमा ट्राफिक सङ्केतअन्तर्गत जेब्राक्रसिङ, सडक बोर्ड मार्किङ राख्नेलगायत सबै काम मापदण्डअनुसार सम्पन्न गरिसकेकाले साउनमै आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजेट अभावका कारण सडक कालोपत्रको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । सो सडक निर्माणका लागि आव २०८०/८१ मा सङ्घीय सरकारले २५ करोड बजेट विनियोजन गरेपछि सडक कालोपत्र सुरु भएको थियो । धनगढी–स्याउले–हाटखोली जाने बाटोसम्म १३ दशमलव चार किमी सडक कालोपत्रको काम गत असारमा नै सम्पन्न भइसकेको उनले बताए ।

धनगढी–स्याउले सडकखण्ड १३ दशमलव चार र दिपायलको तिखा–मेल्लेख सडकखण्डको १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि २०७८ वैशाखमा सम्झौता भएको इन्जिनियर रैखोलाले बताए । धनगढी–स्याउले सडकमा खड्का–कृष्ण–नारायण–बगलामुखी जेभीसँग २०७८ सालमा पीपलचौताराबाट स्याउले महेन्द्र राजमार्गभन्दा तीन किमी अगाडि १३ दशमलव चार किलोमिटरमा कालोपत्र गर्न १६ करोड ४० लाखमा ठेक्का भएको थियो ।

आयोजना कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार चार खण्डमा सडक निर्माण हुँदै गरेकामा धनगढी–स्याउले सडकमा कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न भएको छभने बाँकी सडकखण्डमा काम हुँदैछ । डोटीको दिपायल तिखा–मेल्लेख सडकखण्डको १५ किमी सडक कालोपत्रको काम भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । दीपायल खण्डमा आश्रय–प्रशंसा–दुनिला जेभीले सडकको काम गरिरहेको छ । विसं २०७८ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको भए पनि बजेट अभावका कारण सडक निर्माणको काम अघि बढ्नसकेको थिएन ।

विसं २०६४ मा खुटिया–दिपायल द्रुतमार्गको औपचारिक रूपमा सर्भे गरी ‘ट्रयाक’ खोल्ने काम गरिएको थियो । त्यसबेला खुटियादेखि दिपायलसम्म ८२ किलोमिटर सडक सर्भे भएकामा पछि पूर्वपश्चिम राजमार्गको स्याउले–धनगढीसम्मको १० किमी सडक थपेर ९२ किलोमिटर कायम गरिएको थियो । धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरैभञ्ज्याङ ‘फास्ट ट्रयाक’ छोटो दूरीलगायत अन्य दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त सडक निर्माणका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा निर्माणले गति लिन नसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।