सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सचिव एवं संसदीय विभाग प्रमुख योगेशकुमार भट्टराईले विद्युत प्राधिकरणको असुल गर्नुपर्ने १६ अर्ब वक्यौता रकम आफूखुशी मिनाहा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका उनले बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले विपक्ष दलका नेता दाहालले कुनै अधिकार नै नभएको विषयमा प्राधिकरणको १६ अर्व वक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नु महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन बिरुद्ध भएकाले संसदले पनि स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने बताए ।
सचिव भट्टराईले एमालेले प्राधिकरणको असुल गर्नुपर्ने कुनैपनि वक्यौता रकम छुट दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको पनि दोहोर्याए । उनले भने, ‘पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि पछिल्लो पटक २०७९ को निर्वाचनपछि यस विषयलाई हल गर्न उहाँले राम्रै नियतले गर्नुभयो होला । के नियतले गर्नुभयो होला । उहाँले लाल आयोग गठन गर्नुभयो । र त्यो रिर्पोटको आधारमा उहाँले गएको वैशाख २७ गते ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उहाँले निर्देशन गर्नुभयो । एउटै मितिमा दुई वटा पत्र पठाउनु भयो । यो विषय यहाँ पटक पटक चर्चामा आएको छ । त्यो पत्रले २१ अर्ब ८८ करोडको वक्यौतालाई उहाँले एकै चोटी ६ अर्बमा झारिदिनुभयो । र बाँकि १६ अर्ब मिनाहा गर्ने आशयको पत्र पठाउनु भयो ।’
‘दुनियाँलाई थाहा छ कि आर्थिक उत्तरदायित्व ऐनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको निष्कर्षमाथि कुनै टिप्पणी गर्नुपर्ने छ भने त्यो सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा हो । त्यो बाहेक कसैले पनि सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले पनि सक्नुहुन्न । कसैले पनि सक्दैन । त्यसैले उहाँले नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो । यसको मतलव उहाँले अख्तियारको दुरुपयोग गर्नुभयो । यदि यो देशमा अख्तियार छ भने उसले पुष्पकमल दाहाललाई सोध्नुपर्छ कि तपाईले यो अख्तियारको दुरुपयोग किन गर्नुभयो ? तपाई यति १६ अर्ब रकम छुट दिने निर्णय किन गर्नुभयो ? हामीले उठाएको प्रश्न यहाँ हो’उनले भने ।
सचिव भट्टराईले कानून विपरित जाने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले गरेकाले आफूहरुले त्यसमाथि स्पष्टिकरण माग गर्नुपरेको पनि बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्