सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई एनसेललाई बन्द गराएर नयाँ लाइसेन्सको खेति-पातिमा लागेको छ । विगत २० वर्षदेखि संचालित कम्पनीलाई नविकरण नगर्ने पक्षमा सरकार उभिएको हो । निजि क्षेत्रको पहिलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई अवधि नपुग्दै बन्द गराउन सरकार लागि परेको हो ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडको २० वर्षको म्याद यहि भदौ १५ गते सकिदैछ । म्याद सकिन ३ दिन मात्रै बाँकी हुदाँ पनि सरकारले सहजिकरण नगरेको हो । स्रोतका अनुसार एनसेललाई बन्द गराएर अर्को कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सरकार लागि परेको हो ।
कम्पनीले अहिले किस्ताबन्दीमा २० अर्ब रकम तिर्न सुविधा खोजिरहेको छ । तर दुरसञ्चार प्राधिकरणले भने एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न दबाब दिइरहेको छ । प्राधिकरणले एनसेललाई भाद्र ६ गते पुनः पुरा नविकरण शुल्क र जरिवाना सहित तिरेर अनुमतिपत्र नविकरण गर्न पत्रमार्फत ताकेता गरेको छ । सरकारले पहिला पनि किस्ताबन्दी नविकरण शुल्क तिर्न किस्ताको सुविधा प्रदान गरेको थियो । तर यो पटक भने सरकारले एकै पटक रकम तिर्न भनेको हो ।
नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड (एनटीसी) ले भने ५ वर्ष संचालन गरेर मात्रै नविकरणको दस्तुर तिर्ने गरेको छ । एनटीसीले २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेपमा राखेर पाँच वर्षपछि मात्रै दस्तुर बुझाउने गरेको छ । तर सोहि अवस्थामा एनसेललाई भने सरकारले २० अर्ब एकै पटक तिर्न भनेको हो ।
यदी सरकारले चाहने हो भने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट दुरसंचार ऐनको दफा २० अनुसार किस्ता सुविधा दिनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्छ । तर कम्पनी नै बन्द हुन लाग्दा पनि सरकार एनसेलप्रति निर्मम बनिरहेको छ ।दुरसंचार ऐनको दफा २० अनुसार दुरसंचार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय-समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुन्छ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार भाद्र ६ गत नै प्राधिकरणले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको बारेमा पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ । यस अघि प्राधिकरणले किस्ताबन्दी आफूले दिन नमिल्ने बताउँदै आएको थियो र यस्तो निर्णय मन्त्री परिषद्ले गर्ने बताएको छ ।
पत्रमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ को उप नियम २ नविकरण र उप नियम ३ बमोजिम थप दस्तुर बुझाउन भनिएको छ । यसै अनुसार एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै अर्थात जेठ १४ गते नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुविधा माग गरेको थियो ।
एनसेलको जिएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद यही भदौ १५ मा सकिदै छ तर सरकारले नविकरणको लागि सहजीकरण गरिदिने भन्दा पनि यो विषयलाई झनै पेचिलो बनाउँदै लगेको छ । नविकरणका लागि शुल्क तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा नदिने पक्षमा सरकार उभिदा लगानीकर्ताहरु भने संसकित बनेका छन् । २५ वर्षपछि बाध्यकारी रुपमा सरकारीकरण गर्ने, कानुन विपरित शेयर किनबेचमा बन्देज गर्ने जस्ता कारणहरुले गर्दा यो मुद्दा गिजोलिदै गएको छ ।
पछिल्लो पटकको शेयर किनबेच प्रक्रियाको विषयलाई लिएर सरकारद्वारा गठित सरकारी छानविन तथा अनुसन्धान टोलिले निकालेको आफ्नो प्रतिवेदनले नै समस्याको समाधान भन्दा झन जटिल बनाएको हो । अर्को ठूलो गल्ति भनेको मन्त्रिपरिषद्को निणर्य रहेको छ किनकी जबरजस्ती कम्पनी सरकारले लिने तयारी गरेको छ ।
दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ । तर त्यही कानुनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले कानुनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमति पत्र नविकरण गर्नुपुर्व नै शेयर किनबेच रोक्न भनेको छ । यो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था विपरीत रहेको छ । नियमावलीको नियम ६ मा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन भनि उल्लेख गरेको छ ।
यसको अर्थ १५ भदौ २०८६ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा शेयर बिक्री गर्न नपाउने भए पनि त्यसभन्दा अगावै सो कार्य गर्न विद्यमान कानूनले बन्देज गरेको छैन । तर मन्त्रिपरिषद्ले यही १५ भदौ २०८१ मा गर्नुपर्ने नवीकरणमा नै सम्पत्ति तथा शेयर बिक्री गर्न नपाउने सर्त राख्न भनेको छ ।
यो भनेको कसैको सम्पतीमा कानुन विपरित कब्जा जमाउनु हो । यस्ता कदमले नेपालमा लगानीको वातावरण बिथोलिने देखिएको छ । एकातिर सरकार विदेशी लगानी भित्र्याउने रटान लगाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकार भएकै लगानीलाई घाँटी न्याक्ने काम गरिरहेको छ ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ मा पनि अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ । सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई अर्कै व्यवहार गर्दै लाईसन्स नविकरणका लागि किस्तावन्दी सेवा दिन अस्विकार गर्दै आएको छ ।
नेपाल टेलिकमका हकमा रु २० अर्ब नविकरण शुल्क विना ब्याज र जरिमाना म्याद गुज्रिसके पछि पाँच वर्ष पछि सो शुल्क लिईएको थियो । एनसेलले अग्रिम रुपमा प्रति वर्ष चार अर्ब किस्तामा रुपमा तिर्ने प्रस्तावलाई पटक पटक बेवास्ता गरेको छ ।
एनसेलले देशको एक ठूला करदाताका रुपमा अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी योगदान दिँदै स्थापनाकाल देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी रु ३२० अर्ब भन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र कम्पनीले २० अर्ब भन्दा बढि विभिन्न कर तथा शुल्कहरु अन्तर्गत सरकारलाई तिरेको छ ।
प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष गरि करिब २५ हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । एनसेलले शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेबारी अन्तर्गत २ अर्ब भन्दा बढी योगदान गरि सामाजिक विकासका लागि काम गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्