सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरेले गरेको गल्तिलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सच्याउने भएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्रीहरुलाई खुसी बनाउन सचिव डा. घिमिरेले गरेको कामलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै सच्याउने भएको हो ।
हालका अर्थ सचिव घिमिरे राजस्व सचिव रहँदा आर्थिक ऐनमा विभिन्न सेटिङ गरेका थिए । जुनसुकै पार्टीका अर्थमन्त्रीलाई खुुसी बनाउन उनले कुनै अडान नलिईकन राजनितिक इसारामा ऐन नै बाझिने गरी आर्थिक ऐन चलाएका थिए ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले तत्कालिन राजस्व सचिवले गरेको गल्तिलाई सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार (भदौ ७ गते) एभरेष्ट होटलमा नेकपा (एमाले) निकट नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयले लिएको कर नीतिका विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विषयमा म आफैं कन्भिन्स् छैन, किन लगाएको हो भनेर । यस्ता धेरै क्षेत्रहरु छन् । भन्सार विन्दुमा अग्रिम आयकर लगाउने विषय जुन अव्यवहारिक छन् । जसलाई सच्याउनु पर्नेछन् ।’
अर्थ मन्त्रालयल गरेको गल्तिलाई सच्याउने प्रतिवद्धता पुर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका खतिवडाले जनाएका हुन् । यता राजस्व सचिव हुदाँ आर्थिक ऐनमा मनपरी गरेका सचिव घिमिरेले भने अर्थ सचिवमा बढुवा भएका छन् । आर्थिक ऐन मार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा गरेको परिवर्तनलाई भने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आंशिक रुपमा सच्याईसकेका छन् ।
अर्थसचिव बनेको एक महिनामा पनि गल्ति सुधार गर्ने प्रकृया अघि नबढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सक्रिय बनेको हो । स्रोतका अनुसार सचिव पदमा टिक्नका लागि उनी जुनसुकै काम गर्न पनि तयार हुने गरेका छन् । करको दर तथा नीतिगत हेरफेर निकै संवेदनशिल विषय हो ।
तर सचिव घिमिरेले बिचौलिय तथा राजनितिक नेतृत्वलाई खुसी पार्न जस्तोकै काम गर्न पछि हट्ने गरेका छैनन् । उच्च स्रोतका अनुसार अर्थ सचिव बन्न पनि उनले विभिन्न स्वार्थ समुहसँग सम्झौता गरेका छन् ।
यसरी गरेका छन् अर्थ सचिव घिमिरेले आर्थिक ऐनमा छेडखानी
तत्कालिन राजस्व सचिव घिमिरेले कर सिद्धान्त विपरित भन्सारमा अग्रिम आयकर असुल गर्ने घोषणा गरेका छन् । आर्थिक ऐन २०८१ मा भन्सार बिन्दुमै १० प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकर लिने कर नीति लिएका हुन् ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३ मा २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिन नपाइने उल्लेख छ । तर अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कर कानुनबाट सिधैं ४० प्रतिशतसम्म मुनाफा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक विधेयकमा भन्सार दरबन्दीको भाग, १,२,३,६,७ र ८ मा पर्ने वस्तु आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर असुल गर्ने उल्लेख छ । उदाहरणका लागि कुनै सामान १ सय रुपैयाँमा आयात भएको छ भने आयातकर्ताले १० प्रतिशतको दरले हुन आउने १० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । सरकारलाई १० रुपैयाँ कर तिर्नका लागि व्यावसायीले ४० रुपैयाँ नाफा गर्नुपर्छ ।
किनभने आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर्पोरेट संस्थाले कुल नाफाको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यदी व्यावसायीले सय रुपैयाँमा ल्याएको सामान कानुन बमोजिम २० रुपैयाँ नाफा गर्दा उसले ५ रुपैंया मात्रै कर तिर्दा पुग्छ । तर सरकारले भने भन्सार बिन्दुमा नै १० प्रतिशतको दरले अग्रिम आयकर लिइरहेको छ ।
व्यावसायीले अग्रिम करको १० रुपैयाँ आयकरबाट चुक्ता नभए सोही वर्ष खर्च लेख्न भनेको छ । यसअघि यदी कुनै एक आर्थिक वर्षमा अग्रिम आयकर बढी तिरेमा सो हिसाब अर्को आर्थिक वर्षको कारोबारबाट मिलान गर्न पाइने थियो । तर अब यस्तो हिसाब सिधैं खर्च लेखेर राख्नु पर्छ जुन व्यावसायीलाई गम्भिर नोक्सान हो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक ऐनले हवाई सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको छ । हवाई सेवामा भ्याट लिन सुरु गरेपछि एयरलाईन्स तथा सेवाग्रहीहरुले विविध समस्या झेल्दै आइरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा अर्थमन्त्रालयले कर दर चलाउँदा गम्भीर भुलहरु गरेको छ । राजस्वको दरहरु चलाउँदा तथा लेख्दा धेरै गल्तिहरु भेटिएका छन् । आर्थिक विधेयक २०८१ ले जीप कार भ्यानलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिएको थियो तर चर्को विरोध भएपछि तत्काल सुधार भएको थियो ।
यस्तै, आर्थिक ऐनको बुँदा नम्बर २३ ले आगामी २०८१ फागुन मशान्तसम्म करको विवरण नबुझाउँदा पनि हुने भएको छ । यस्तै, ऐनमा पनि उनले विभिन्न परिमार्जन गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयका दुबै सचिव गम्भिर नैतिक संकटमा, धनीराम र शिवलाल पनि मुछिए
करका दफामा ‘मन्त्रीलाई व्यापार सिकाउने सचिवहरु’- एक हातले सर्वस्व सुम्पिने, अर्काे हातले खोस्ने
प्रतिक्रिया दिनुहोस्