‘व्यवसायीहरु डिफल्ट हुँदा कालोसूचीमा राखिन्छ, तर आज सरकार नै डिफल्ट हुँदा दुख लागेको छ’-युवराज खतिवडाको विचार

राज्य र निजि क्षेत्रका बिचमा सबै कुरा मिल्छ भन्ने जरुरी हुदैँन तर अधिकतम भन्दा अधिकतम मिल्ने क्षेत्रका कुराहरु जो आम व्यवसायीको हितमा छन्, त्यसलाई राज्यले सुन्नु पर्छ । कान खोलेरै सुन्नु पर्छ । यसमा कुनै दुविधा भएन ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ, सीएनआई, चेम्बरका नेता ज्यूहरुले बोल्नुभयो । त्यस्लाई पनि मैले नोट गरेको छु । १४ खर्ब लगानी छ । त्यस्लाई २५ खर्ब पुर्याउँनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । करिब १५ खर्ब रुपैयाँ चाँही, म चाँही आफैले स्टमेट गरेको अंक बोल्छु अरुको बोल्दिन । २०२४ देखि २०३० मा नेपालमा लगानीको लागि कति रकम चाँहिन्छ । मैले स्टमेट गरेको छु । त्यो गरिरहदाँ यातायात पूर्वाधारमा मात्रै वर्षको औसतममा ३ खर्ब चाहिन्छ ।

उत्पादन मुलुकहरुको उद्योगको पूर्वाधारमा जुन अहिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत भन्दा पनि कम छ । त्यस्को दोब्बर गर्नुपर्छ ५/६ वर्षमा भने वर्षको करिब ४ खर्ब रुपैयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । २ खर्ब घटीमा हामीले सहरी विकास लगाउनुपर्छ । र वर्षमा ३ देखि साढे ३ खर्ब रुपैयाँ विद्युतमा लगाउँनुपर्छ । त्यो पनि १० हजार मेगावट मात्र निकाल्नको लागि ।

अर्को, हामीले ६, ७ वर्षको अवस्था हेरिरहेका छौँ । २३ खर्ब रुपैयाँ वार्षिक रुपमा खर्च गर्नुपर्छ राज्यले । २ तिहाई निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । १ तिहाइ राज्यले गर्छ । त्यो सरकारको क्षमता घट्दो छ । त्यस्कारणले निजि क्षेत्रको लगानी ७० प्रतिशतभन्दा माथी जानु पर्ने स्थिति मैले देखेको छु ।

त्यो भयो भने १७-१८ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजीबजारबाट निकै मिहिनत गर्यो भने २ खर्बको इक्वीटी उठाउन सकिएला । ९ खर्ब भयो झण्डै त्यति नै लगानी हामीलाई विदेशी लगानी चाँहिन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता तयार नहुन्जेलसम्म स्वदेशी व्यवसायीहरुलाई सरकारले विस्वासमा नल्याउन्जेलसम्म, स्वदेशी व्यवसायीको वातावरण राम्रो नभएसम्म विदेशी लगानी त आउँदैन ।

त्यसैले यी दुई वटै हो । स्वदेशी लगानी ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ । स्वदेशीको लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लान सक्नु पर्यो । दुईटै मिलेर लगानी रुपान्तरण गराउँनु पर्यो । त्यसकारण सरकारलाई तपाईहरु चाहियो । त्यस्तैले सँगै जाऔँ । तपाईहरु पनि सरकार नै हो भनेर अर्थमन्त्री ज्युले भन्नुको कारण पनि त्यही हो ।

यो उद्योग व्यवसायी महासंघले जुन गोष्ठी गर्यो र जुन प्रकारले सहभागी जुटाउँन सक्छ । जुन प्रकारले सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्यो । महासंघलाई म सबैलाई धन्यवाद दिन चाँहन्छु । यी सबै कुरा सरकारलाई सम्बोधन गर्न पनि मेरो प्रयास रहनेछ । साना मझौला उद्योगहरुको विषयमा कुरा हुनै पर्ने हुन्छ ।

महिला उद्यमी विकास कोष निरन्तर नभएको कुराले मलाई अलि दुख लागेको छ । त्यसैगरी, अर्को महिला उद्यमी स्वंयम सेवक भन्ने संस्था थियो । स्वयंम सेवकहरु चाँही स्थानीय तहमा उहाँहरुको पेसामा सुरक्षा गरेको हो । त्यो पनि हेर्नुपर्ने छ । महिला उद्यमशीलता सहुलियत पूर्ण कर्जा कार्याक्रम सञ्चालन गरेको थियो । त्यो पनि अहिले स्थगित छ ।

निर्माण क्षेत्रको भुत्तानीको लागि निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षले भन्दै हुनुहुन्थ्यो । यो वर्षको बजेटले पुग्दैन । यो कुरा सही हो । किनभने अर्थमन्त्रीले पनि भनिसक्नुभयो । ७ हजार आयोजना भएको ठाउँमा ११ हजार थपेर १८ हजार पुर्याइदिने । अनि सरकारको राजस्व वृद्धि भने सिमान्त रुपमा मात्रै हुने । यस्तो स्थितिमा त्यो सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि खास निर्णय लिएर सारै अप्ठ्यारो पर्दा चाँही हिरा पनि फोर्नपर्छ भन्छन् ।

सरकारले कुनै बाटोबाट त्यो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरु डिफल्ट हुँदा कालोसूचीमा राखिन्थ्यो । आज सरकार डिफल्ट भइरहँदा दुख लागेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले आफ्नो अवस्थालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ । र सरकारलाई डिफल्ट हुन पाउँदैन । सरकारले आफूसँग भएको सबै विकल्पहरु खुल्ला गर्दै दायित्वहरु पूरा गर्नुपर्छ ।

निर्यात क्षेत्रमा यावत सामस्याहरु छन् । एउटा निर्यातको अनुदान अहिलेसम्म पनि पाएको छैन । कृषिको कुरा दिने कुरा भएको छैन । किसानहरुले दुधको पैसा पाउन सकेका छैनन् । यस्ता ६ वटा क्षेत्रहरु छन्, जसको भुत्तानीहरुले सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । ५० अर्बभन्दा बढी सरकारको दायित्व छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सरकारले पैसा नभएर टेन्डर डिफल्ड गर्दै जाने, ठेक्का लगाउदै जाने अनि भुत्तानी नदिने यो पद्धति स्कृनिङको प्रोसेस अघि बढाउनलाई राष्ट्रिय यो आयोगसँग समन्वय गरेर केही गर्न सकिन्छ । पैसा नभएको अवस्था ठेक्का लगाउने काम पनि बन्द गराउनु पर्छ । भन्ने तपाईहरुको सुझावमा म पनि सहमत छु ।

बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गरिरहदाँ हेर्नु पर्दैन र ? यति धेरै हायर पर्चेज दिइरहदाँ आम्दानी हुने क्षेत्र हो कि हैन ? धितो छ भन्दैमा कर्जा प्रवाह गरिरहने कुरा ठिक हुँदैन । सबै उद्योगहरुमा त्यही कुरा लागु हुने हो ।

मेरो अनुरोध चाँही के छ भने धेरै संस्थाहरु आए भन्दैमा हामी अहिले सरकारले नियमन गर्ने जमानामा हैन । बैंकहरुले जाखिमको अवस्था हेरेर कर्जालाई व्यवस्थित गर्यो भने त व्यवसाय त ऋण नपाएपछि आफ्नै मात्रै पूँजीले कति नै उद्योग खुल्छ र ? त्यहिबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

धितो छ भन्दैमा कर्जा प्रवाह गरिरहने कुरा ठिक हुँदैन । सिमेन्ट उद्योगमा पनि त्यहि हो, रड उद्योगमा पनि त्यहि हो, जुनसुकै उद्योगहरुमा पनि सोहि कुरा लागू हुन्छ । व्यवसायीहरु बैंकले ऋण नदिए आफ्नै मात्र लगानीले त कति उद्योग धन्दा खुल्छन् र  ? यसकारण बैंकहरु अलिकति चनाखो भैदिनु हुन यहि कार्यक्रमबाट अनुरोध गर्न चाहे । जसले गर्दा व्यवसाय धेरै खुल्ने कारोबार कम हुने ऋण तिर्न नसक्ने । यो अवस्था नआओस् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

पुँजि बजारको सन्दर्भमा मैले अघिनै भनिसकेको छु । आइपीओबाट हामीले वर्षमा २ खर्ब पुँजी उठाउनु पर्छ । हाम्रो जरुरी आवश्यकताको कुरा गर्ने हो भने । कसरी पुँजीबजार प्रति विस्वास बढाउन सकिन्छ । त्यो सबै काम राज्यले गर्नुपर्छ ।

त्यससमा अन्यथा सोच्नुपर्ने इफ बटको कुरै छैन । यो अवस्थामा पुँजीबजारलाई स्थायित्व र गतिशिल बनाउनु पर्छ । नियमक निकायमा जिम्मेवार व्यक्तिहरु जारदर्शी ढंगले पुँजिबजारलाई व्यवस्थित ढंगले नियमन गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरामा मेरो पनि सहमति छ । त्यस अनुसार नै सरकार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । वैदेशिक रोजगारीको हकमा कतिपय अवस्थामा मैले टिपोट गरेको छु ।

१०० जना पनि पठाउन नसक्ने अवस्थाका संस्थालाई नविकरण नगर्ने भन्ने अवस्था अहिलेलाई हल भएको छ । अर्को भनेको धरौटी रकम राख्ने विषयमा म अर्थमन्त्री भएकै बेलामा क्याबिनेटले गरेको निर्णय हो । २ करोड धरौटी मध्ये २५ प्रतिशत नगद र बाँकी बैंक ग्यारेन्टी हुने व्वस्था छ । अर्को ब्याजको विषय छ । तपाईहरुको पैसा बैंकमा कल डिपोजिटमा राख्यो भने तर त्यो खाता ब्लक हुन्छ । सायाद सो मेकानिजमबाट गयो भने ब्याज पाउने स्थिति बन्छ कि । त्यसमा छलफल गरौला अहिले नै मैले यहिबाट निर्णय गर्ने विषय भएन ।

फ्री भिषाको कुरा गर्यो भने त टिकटकको विषय भैहाल्छ । अहिले यहाँ कमेन्ट गर्नुभन्दा पनि यो विषयमा अलिकति छलफल गर्नुपर्छ । मलाई पनि के लाग्छ भने कतिपय अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मेनपावर र श्रम माग गर्ने देशको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

र श्रमिक माग गर्ने एजेन्टहरुले के माग गर्छन् । यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । उहाँहरुलाई अलिअलि पेसा त चाहियो । त्यसको पनि अनद्यपचारिक रुपमा बुझिरहेका छौं । अनि बल्ल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कस्तो वर्गलाई कस्तोलाई हामीले सहुलियत पुर्ण ढंगले विदेश पठाउने विपन्नताको परिचय पत्र बोकेको व्यक्ति हो कि पिछडिएका वर्ग हो की । सामाजिक सुरक्षा भन्ने बित्तिकै भत्ता मात्रै वितरण गर्ने विषय होइननी । श्रम बजारमा पनि हामीले हस्तक्षेप गर्न सक्छौ कि ?

पर्यटनमा मलाई त लाग्या थियो। अघिल्लो सरकारले धुमधामले विकास भयो । पर्यटकहरु १०-१० लाख आए टुरिष्टहरुको आगमनले रेकर्ड राख्यो । भन्ने सुन्थे मैले । फेरि तपाईहरु भन्नु हुन्छ । होटल चलिराखेको छैन । घर भाडा तिर्न सकिराखेको छैन ।

आखिर के मिलिराखेको छैन ? निजी क्षेत्र र सरकारबिच संवाद भएनकी के हो यसअघि ? संवाद भएको थियो भने त तपाईहरुको कुरा केहि त आउथ्यो होलानी । केहि समस्याहरु हिजोपनि थिए आज पनि छन् । नयाँ सरकार आउने बित्तिकै जादुको छडिले सबै कुरा मिलाइहाल्छ भन्ने पनि होइन तर इमान्दार पुर्वक सरकारले यसलाई हल गर्ने हो ।

हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विषयमा म आफैं कन्भिन्स छैन किन लगाएको हो भनेर । यस्ता धेरै क्षेत्रहरु छन् । भन्सार विन्दुमा अग्रिम आयकर लगाउने विषय जुन अव्यवहारिक छन् । जसलाई सच्याउनु पर्नेछन् । तर म यहाँ पर्यटनको विषयमा केहि कुरा भन्न लागेको छु ।

पर्यटनमा केहि समस्या छन् । अहिले पर्यटकहरु १६ लाख ल्याउने भनेको छ । हामीसँग स्तरिय पर्यटक २० हजार कोठा छन् भनिएको छ । सामान्य खालका सबै कोठाहरु जोड्दा ४५ हजार कोठा पुग्छ भनिएको छ । पाँच तारे होटलहरु थपिदै छन् । तालमेल मिलेन भने होटलहरु थपिदै जाने बैंकले फाइनान्स् गर्दै जाने एयरपोर्टहरु चलाउन नसक्ने टुरिष्टहरु ल्याउन नसक्ने ।

अनि कुनै बेला २०६० सालमा टुरिजम उद्योग समस्यामा पर्यो भनेर मेरै अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरेर हल गरिएको थियो । त्यो अवस्था नआओस् । यसमा हामी सतर्क हुनुपर्छ । हरेक पटक हामी हेर्ने हो भने घटनाहरु दोहोरिरहन्छन् । व्यवसायिक चक्र हो । हामीले पर्यटन उद्योगमा लगानी भएको रकम समग्र पर्यटन उद्योगलाई जोडेर हेरौं । धेरै हौसिने ठाउँ छैन र धेरै हतोसाहित हुने काम पनि छैन ।

तौलि-तौलि  हिड्यौ भने हामी २० लाख २५ लाख पर्यटक ल्याउने बाटोमा जान सक्छौं । भोली नै २५ लाख पर्यटक ल्याउने भन्ने हो भने हाम्रो क्षमता छैन । त्यो कुरामा कन्भिन्स हुनु पर्छ । एयरपोर्ट राम्ररी सञ्चालन गर्न सकौं । यो सन्दर्भमा मैले यति भने ।

क्रसर इन्डस्ट्री तपाईहरुसँग त के कुरा गरौं । कार्यदल नै बन्यो म आफैं बसेको छु । क्रसर नविकरणको विषय वन क्षेत्रमा छन् नदिको छेउमा छन् । कति टाढा लगेर खोल्ने हो । ‍तर निश्चित रुपमा इआइए आइईई गरेर रेगुलेटेड भएर क्रसर उद्योग चलेन भने निर्माण व्यवसायीहरुले गिटि ढुङगा बालुवा कहाँबाट पाउने ?

त्यो त बुझ्नु पर्यो नि हामीले विकास खर्च भएन भनेर गाली पनि गर्ने निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामाग्री नपाउने निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्नेले क्रसिङ गर्न नपाउने खोलामा छिर्नै नपाउने भनेपछि यो कन्सिसटेन्सी हामीले मिलाउनु पर्छ ।

अनि बल्ल काम गरेन भने हामी गाली गर्ने हो । म तपाईहरुलाई छलफलका लागि छिट्टै बोलाउँछु सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्युले पनि सानो तोक आदेश पठाएको मैले पाउको छु । छुट्टै बसेर कुरा गरौंला ।

आइटी उद्योगको विषयमा थोरै कुरा गरौं । स्टार्टअपको विषय अघि बढेको छ । यसलाई सम्भाव्य निर्यात मुलक उद्योगको रुपमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा अघि बढेको छ । अब यसमा पुर्वाधारका कुराहरु कानुनका कुराहरु टुङग्याउनु पर्नेछ । सरकारले नै अहिले डिजिटल नेपालका कुराहरु अघि बढाएको छ । कृषिमा केहि कुराहरु छन् ।

अहिले कृषिमा गएको ब्याज अनुदान रोकेको छ । यसलाई पुन संचालन गर्नुपर्नेछ । दोस्रो कुरा मल कारखाना खोल्ने कुरा छ । मल कारखाना खोल्ने वर्षमा ३/४ वटा टोलीहरु नै आउनु हुन्छ । र यो २० वर्ष भो ।

मल कारखाना खोल्ने टवली भेटेको २० वर्ष भो र झण्डै १ दर्जनसँग त छलफल नै गरिसके । आजै  खोल्छौ, भोलि खोल्छौ भन्छन् । एक खर्ब माथीको लगानीको विषय छ । तर मैले भन्ने गरेको छु क्रेडिबल विषय लिएर आउनुस् । हामीले सहयोग गर्ने ठाउँमा सहयोग गर्छौ ।

अब त तपाईहरुले यो कारखाना हामीलाई दिनुस् भन्नु पर्यो । तर यत्तकै लगर वेवारिसे बनाउने होइन । भृकुटी बनाउन दिदैनौं । यो भन्दा उता नबोलौं । सरकारको यो वर्षको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न पनि तपाईहरुको पर्याप्त चाहिन्छ । आर्थिक सुधारको आयोग बन्दैछ । यो छिट्टै गठन हुन्छ ।

नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा पुर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले राखेको विचार