सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खातामा पैसा नभई चेक काट्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्ने बताएका छन् ।
संघिय संसदमा पेश भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० को सन्दर्भमा आइतबार अर्थ समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले २०६४ को ऐनले सबै पक्ष र घटनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले यसलाई संशोधन गर्न लागेको बताएका हुन् ।
उनले भने ‘चेक अनादर सम्बन्धि ऐनले केही कडा नीति बनाउनुपर्ने र केही सहजीकरण समेत गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि ऐन २०६४ मा केही कारबाहीका लचक व्यवस्थाहरु छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न लागेका हौँ ।’
बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन) , २०८० गत साउन २३ गते संसदमा पेश भएको थियो । उक्त प्रस्तावित विधेयकमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएमा चेक बराबरको बिगो र ५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पौडेलले समितिलाई जानकारी दिए ।
यस्तै दुबै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा सोको छुट समेत व्यवस्था गरिने उनले बताए । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सोही ऐनमा टेकेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० अनुसार कसैले जानाजान खातामा पैसा नभई कसैलाई चेक काटेर दिने र बाउन्स गरेमा पीडितको उजुरीका आधारमा उक्त व्यक्ति वा फर्मलाई कालो सूचीमा राख्ने, कारोबार रोक्का गर्ने तथा खाता नै रोक्का (ब्लक) गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति अर्थ समितिले क्यालेन्डर नै बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्