इभिले छलेको १५ अर्ब राजस्व असुल्ने जिम्मा दुई महानिर्देशकलाई, हिम्मत गर्छन् कि सम्झौता ?

काठमाडौं । विद्युतिय गाडीहरुमा भएको ठूलो राजस्व छलि घोटालाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा २ महानिर्देशकको काँधमा सरेको छ । भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसाधान गरिरहेको इभी गाडीको कर छलि अनुसन्धान २ विभागमा महानिर्देशक आएसँगै जिम्मेवारी सरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभागमा भदौ २ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सहसचिव हरिशरण पुडासैनीलाई महानिर्देशकका रुपमा भन्सार विभाग महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महानिर्देशकका रुपमा चण्डी प्रसाद घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिएका छन्  । यो जिम्मेवारीसँगै इभी गाडीमा भएको १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने जिम्मा पनि यीनै  २ महानिर्देशकमाथी सरेको हो ।

यसरी भएको इभी गाडीमा कर छलि

पछिल्लो समय पेट्रोलियम गाडीको विकल्पको रुपमा हेरिदै आएको इभी गाडीमा नेपाल सरकारले किलोवाट (गाडीको मोटर पिक पावर) मा भन्सार तथा अन्य करका दर तोकेको छ । सरकारले विस्तारै इभी गाडीमा भन्सार दर बढाउँदै लगेपछि इभी आयातकर्ताहरुले कानुनको छिद्र प्रयोग गरी किर्ते कागजातको प्रयोग गरी वास्तविक किलोवाट भन्दा कम किलोवाट देखाई भन्सार जाँचपास गर्ने गरेका छन् ।

एकै ब्राण्डका गाडी, उहि क्षमता, उहि पर्फर्मेशनको गाडीलाई कागजमा किलोवाट घटाएर ल्याइरहेका छन् । उदाहरणका लागि चिनियाँ विद्युतिय गाडी उत्पादक ‘चेरी’ले उत्पादन गरी शारदा ग्रुपले नेपाल भित्र्याएको विद्युतिय गाडीमा किलोवाट कम देखाएको भेटिएको छ । शारदा ग्रुपले आयात गरेको ओमोडा ई-५ मोडेलको गाडीमा किलोवाट छलि भएको भेटिएको हो ।

ओमोडा ई-५ उत्पादन गर्ने कम्पनीको वेबसाइटमा ओमोडा ई-५ को किलोवाट १५० किलोवाट लेखेको छ । कम्पनीले सो भन्दा कम किलोवाटको सो मोडेलको गाडी उत्पादन गरेको छैन । स्रोतका अनुसार इभी गाडीमा भन्सार छलि भएको समाचार बाहिरिएपछि नेपाली कम्पनीहरुले धमाधम विदेशी कम्पनीहरुको वेबसाइटमा  ९९ किलोवाट लेख्न लगाएका छन् । यसकारण वेवसाइटमा ९९ लेखिएको भेटीन थालेको छ ।

वेबसाइटमा ९९ किलोवाट लेखेको भेटिएपनि गाडीको छुट्टै मोडल भने देख्न सकिदैन ।  स्रोतका अनुसार कम्पनीले अनौपचारिक रुपमा १ सय ५० किलोवाटकै गाडी भएको र भन्सार महसुल छलि गरी ल्याएकोले गाडी सस्तोमा बिक्री गर्न सकिएको बताउने गरेका छन् ।

१५ प्रतिशत भन्सार छलि गर्न कम्पनीले झुटो कागजात निर्माण गरेको हो । सरकारसँग किलोवाट नाप्ने भरपर्दो उपकरण नभएको भन्दै व्यापारीहरुले सोको धामधम लाभ उठाइरहेका छन् । सवारी परिक्षण कार्यालय टेकुमा अहिले चेसिस डाइनामो मिटर रहको छ ।

सो मेसिनले चक्कामा उत्पन्न हुने पिक पावर मात्रै नाप्ने गरेको छ । विद्युतिय गाडीमा ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम (बीएमएस) भन्ने प्रणाली हुन्छ । यो प्रणालीले गाडीको ब्याट्रीलाई म्यानुपुलेसन गर्न सक्छ । यसकारण चेसिस डाइनामो मिटरले इभी गाडीको वास्तविक क्षमता मापन गर्न नसकिने प्राविधिकहरुको तर्क छ ।

इभी गाडीको वास्तविक क्षमता परिक्षण गर्न इन्जिन डाइनामो मिटर आवश्यक पर्छ । सो मेसिन खरिद गर्न ५ देखी ६ करोड खर्च हुने प्रविधिकहरुको बुझाइ छ । सवारी परिक्षण कार्यालय स्रोतका अनुसार ओमोडा ई-५ चक्काको पिक पावर समेत परिक्षण नगरी यातायात व्यावस्था विभागले ९९ किलोवाट भनि प्रमाणित गरिदिएको छ ।

सरकारले इभी गाडीको किलोवाटमा कर लगाउने नीति लिएको छ । किलोवाट अनुसार कर लगाउँदा धेरै किलोवाटलाई धेरै कर र थोरै किलोवाटलाई थोरै कर लगाउने गरिएको छ । विशेषगरी, ५० देखी १०० किलोवाटको बिचमा धेरै किलोवाट छलि हुने गरेको छ । १ सय किलोवाट भन्दा बढीको गाडीलाई १ सय किलोवाटकै कागजात बनाउँदा १५ प्रतिशत राजस्व कम पर्न जान्छ ।

आर्थिक ऐन २०८० अनुसार ५१ देखी १०० किलोवाट सम्म १० प्रतिशत अन्तशुल्क र  १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ । यस्तै,  १ सय किलोवाट देखी २०० किलोवाट सम्मको इभि गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने गरेको छ ।

ओमोडाको आधिकारिक वेवसाइटमा १५० किलोवाटको स्पेसिफिकेसन भएको गाडी देख्न सकिन्छ । तर ९९ किलोवाटको गाडी वा गाडीको मोडेल नै फेला पार्न सकिदैन । किनभने कम्पनीले ९९ किलोवाटको ओमोडा ई-५ को गाडी नै निर्माण गरेको छैन । १ सय ५० किलोवाटको गाडी र ९९ किलोवाटको गाडी एकै क्षमता एकै पर्फमेसनको भएको उल्लेख गरिएको छ ।

गाडी बिक्रेता शारदा ग्रुपले वेवसाइमा राखेको स्पेशीफिकेसन र गाडी उत्पादक कम्पनीले वेबसाइटमा राखेको गाडीको फिचर एकै प्रकृतिको छ । मात्रै किलोवाट फरक लेखिएको छ । कम्पनीले सबैभन्दा ठूलो झुटो विवरण म्याक्सिमम ट्रर्क (max torque-n*m) एनएम ३ सय ४० देखाएको छ । अब प्रश्न रहन्छ ९९ किलोवाट र १५० किलोवाटको ट्रर्क पावर कसरी एकै हुन्छ ? सबै भन्दा ठूलो किर्ते ने यहि भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

यसैगरी, सिङगल चार्जमा ४३० किलोमिटर गुड्ने उल्लेख गरेको छ । यहाँ पनि ९९ किलोवाट क्षमता र १५० किलोवाट क्षमताको किलोवाटको माइलेज एकै देखाइएको छ । ब्याट्री क्यापासिटी ६१ केडब्लुएच उही देखाइको छ । गाडीको अन्य फिचर पनि एकै प्रकृतिको देखाइएको छ । ओमोडा ई-५ मोडलको गाडीमा भन्सार छलि एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । यस्तैगरी अधिकाँस कम्पनीहरुको गाडीमा कर छलि भेटिएको छ । त्यस्तै, एमएडब्ल्यु वृद्धिले आयात गरिरहेको चाङगनको डिपलमा पनि कर छलि भएको विभागको अध्ययनले देखाईसकेको छ ।

भन्सार विभागको परिपत्र

तत्कालिन भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलाले इभी गाडीमा भन्सार छलि भएको विषयमा एक आन्तरिक अध्ययन गराएका थिए ।  सो अध्ययनबाट इभी गाडीमा कर छलिको प्रसस्त प्रमाणहरु भेटिएपछि विभागले जेठ ४ गते सबै भन्सार कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको थियो । परिपत्रमा भनिएको छ, ‘भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले पैठारीकर्ताहरुको जाँचपास पछिको परीक्षणको लागि भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यविधि, २०७८ को दफा ६(४) तथा दफा ६(७) बमोजिम छनौट भई जाँचपास पछिको परीक्षण गर्ने व्यहोरा जानकारी नै होला । भन्सार शीर्षक ८७०२, ८७०३, ८७०४ अन्तर्गत पर्ने विद्युतीय सवारी साधनहरुको जाँचपास गर्दा मोटरको पिक पावर क्षमताका सम्बन्धमा उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लिखित मोटरको क्षमता/पिक पावर समेतका कागजातहरु अनिवार्य रुपमा जाँच गरी यकिन भई कारोबार मूल्य कायम गरी आर्थिक ऐन, २०८० बमोजिमको महसुल असुल गरी यसअघि महसुल छुट भएको भए सो समेत असुल गरी उच्च सतर्कताको साथ जाँचपास गर्न निर्देशन गरेको छु ।’

सो परिपत्रपछि तत्कालिन महानिर्देशक निरौलाले थप अनुसन्धान तथा छानविनका लागि प्रकृया अघि बढाएका थिए । तर सरकार परिवर्तन भएसँगै निरौलाको सरुवा भएपछि अनुसन्धानको काम नै रोकिएको छ ।

राजस्व अनुसन्धानको बीवाईडीमा छापा

राजस्व अनुसन्धान विभागको तत्कालिन महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले इभी गाडीमा कर छलि भैरहेको समाचार बाहिरिएपछि सबैभन्दा धेरै इभी बिक्री गर्ने साइमेक्स इंकमा असार ४ गते छापा मारेको थियो । ।  कम्पनीको कार्यालयबाट महत्वपुर्ण कागजात सहित विभागले कम्पनीमाथी अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

तर अनुसन्धानकै बिचमा सरकार परिवर्तन हुदाँ तत्कालिन महानिर्देशक बुढाको पनि सरुवा भैसकेको छ । साइमेक्सले चीनको २ गाडी निर्माता कम्पनीसँग गाडी खरिद गर्दै आएको छ । चीनमा अटो-३ को मोटर पिक पावर १ सय ५० किलोवाटको उत्पादन हुने गरेको छ । तर नेपालमा भने १ सय किलोवाटको भएको दाबी गरेको छ । १५० किलोवाट क्षमताको गाडीलाई सय किलोवाट लेखाएर नक्कली कागजात बनाएको दाबी विभागको छ ।

कम्पनीले पेश गरेको कागजातमा शंका लागेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार बिवाईडी अटो-३ एक हजार वटा भन्दा बढी आयात भैसकेको छ । साइमेक्सले भन्सार मूल्य ३६ लाख १० हजार घोषणा गरेको छ ।

यदी अटो-३, १ सय ५० किलोवाटमै आएको भए आर्थिक ऐन २०८० अनुसार २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तशुल्क गरी ४० प्रतिशत राजस्व तिर्नु पर्थ्यो । तर कम्पनीले नक्कली डकुमेन्ट बनाएर १०० किलोवाट लेखाएर ल्याएको राजस्व अनुसन्धान विभागको आरोप छ ।

यसरी ५० किलोवाट घटाउँदा साइमेक्सले १५ प्रतिशत भन्सार महशुल र १० प्रतिशत अन्तशुल्क मात्रै तिरेको छ । अर्थात प्रति गाडीमै ५ लाख ४१ हजार ५ सय कम राजस्व तिरेको छ । यसरी १५० किलोवाटको गाडीलाई १०० लेखाउँदा प्रतिगाडी १५ प्रतिशत कम राजस्व दाखिला गरेको छ । ३६ लाख १० हजार भन्सार घोषणा गरेको सो गाडीमा १५ प्रतिशतको दरले ५ लाख ४१ हजार ५ सय राजस्व छलि हुदाँ एक हजार गाडीमा ५४ करोड १५ लाख भन्सार महसुल छलि भएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले अन्य कम्पनीको गाडीमा पनि भन्सार छलि भएको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ अनुसार राजस्व छलि भएको पुष्टी भएमा छलि भएको राजस्वको ३ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, १० करोड भन्दा बढी राजस्व छलि भएको अवस्थामा संचालकहरु ५ वर्ष जेल जाने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले विवाईडी मात्रै नभएर अन्य कम्पनीको पनि विवरण माग गरेको गरी सुक्ष्म अनुसन्धान भैरहेको छ ।

सानो मेसिन ल्याउदा उठ्छ १५ अर्ब राजस्व

सरकारले अहिले किलोवाट चेकजाँच गर्ने भरपर्दो कानुन र पुर्वाधार खडा गरेको छैन । सरकारको प्राविधिक कमजोरीको फाइदा लिएर कम्पनीहरुले धमाधम किलोवाट छलि गरी गाडी आयात गरिरहेका छन् । यदी सरकारले थोरै मात्रै खर्च गर्ने हो भने १५ अर्ब भन्दा बढी राजस्व थप हुने देखिएको छ ।

विद्युतिय गाडीको मोटर क्षमता परिक्षण (नाप्न) का लागि २ वटा विधि छन् । पहिलो चेसिस डाइनामो मिटर र अर्को इन्जिन डाइनामो मिटर । सवारी परिक्षण कार्यालय टेकुसँग रहेको चेसिस डाइनामो मिटर हो ।

के हो चेसिस डाइनामो मिटर ?

यो मिटरले गाडीको टायर घुमेको आधारमा क्षमता मापन गरिन्छ । तर यो मिटरले वास्तविक क्षामता मापन गर्न नसकिने कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर मणिराम भुषालले बताए । उनका अनुसार अहिले सो मिटरलाई सजिलै ढाट्न सक्नेगरी गाडी आयात भैरहेको छ ।

विद्युतिय गाडीमा ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम (बिएमएस) प्रणाली जडान गरिएको हुन्छ । सो प्रणालीले गाडीको ब्याट्री तथा मोटरलाई कम पावर जेनेरेट गर्न निर्देशन दिन सक्छ । सवारी परिक्षण कार्यालयमा रहेको चेसिस डाइनामो मिटरले गाडीको चक्कामा उत्पन्न हुने पावरलाई मापन गरी किलोवाट निर्धारण गर्ने गर्छ ।

परिक्षणको समयमा बिएमएस प्रणालीको प्रयोग गरी कम पावर जेनेरेट गर्न निर्देशन दिए कम पावर मात्रै उत्पन्न हुन्छ । यसले विद्युतिय गाडीको वास्तविक किलोवाट पत्ता लगाउन सक्दैन ।

इन्जिन डाइनामो मिटर ल्याए थपिन्छ १५ अर्ब बढी राजस्व

इभी गाडीको वास्तविक मोटर क्षमता र किलोवाट पत्ता लगाउन इन्जिन डाइनामो मिटर आवश्यक पर्छ । यो मेसिनको लागत करिब ६ करोड हाराहारी पर्ने परिक्षण कार्यालयका प्रमुख भुषाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार यो मेसिनले इभीको क्षमता पत्ता लगाउन गाडीबाट ब्याट्री र मोटरलाई छुट्याउनु पर्छ । प्रमुख भुषालले भने, ‘इन्जिन डाइनामो मिटरले इभी गाडीको क्षमता मापन गर्दा ब्याट्री र मोटरमा सिधैं जोड्ने गरिन्छ, जसमा बिएमएस प्रणालीको अवरोध हुदैन ।’

यो विधिबाट परिक्षण गर्दा विद्युतिय गाडीमा बीएमएसको अवरोध हटाउन सकिन्छ । इन्जिन डाइनामो मिटरले ब्याट्रीबाट विद्युत सप्लाई गरी सिधै मोटर घुमाउने भएकाले यसबाट वास्तविक क्षमता निकाल्न सकिन्छ ।

२ महानिर्देशकले हिम्मत गर्छन् की सम्झौता !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विस्वास गरेर पठाएका २ महानिर्देशकले राज्यलाई हानी नोक्सानी भएको १५ अर्ब राजस्व उठाउन हिम्मत गर्छन् कि सम्झौता गर्छन् भन्ने विषय हेर्न बाँकी छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चण्डी प्रसाद घिमिरे लामो समय राजस्व समुहमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । त्यतिमात्रै नभएर उनी प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार पुर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका विस्वास पात्र समेत हुन् ।

यस्तै, नेकपा (एमाले) भित्र बलिया कर्मचारीको उपमा पाएका हरिशरण पुडासैनी चार वर्ष चीनमा महावाणिज्य दुतको रुपमा काम गरेर आइसकेका छन् । महावाणिज्य दुतबाट फर्किएको केहि समयमा नै उनले भन्सार विमागको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । उनले पदभार ग्रहण गर्दै कर्मचारीहरुलाई भन्सार विभागको छवि बिगारेको अनौपचारिक आरोप लगाउँदै आफू भन्सार विभाग सुधार गर्न आएको बताइसकेका छन् ।

स्रोतका अनुसार इभी आयात कर्ताहरुको एक समुहले यो विषय मिलाउन ठूलो मेहनत गरिरहेका छन् । यसअघि नै उनीहरुले दुई विभागमा आकर्षक प्रस्ताव समेत गरिसकेका थिए । तर सरकार नै परिवर्तन भएपछि भने उनीहरु पछि हटेका थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व छलिमा आफू निर्मम हुने सार्वजनिक कार्यक्रम तथा मन्त्रालयको आन्तरिक छलफलहरुमा बताइरहेका छन् । यद्यपी राजस्व छलि गर्ने व्यवसायीहरुको प्रभावमा कति पर्छन् भन्ने विषय हेर्न बाँकी छ ।