एमाले माधव नेपाल समुहको स्थायी कमिटी बैठकले गर्यो १० बुँदे निर्णय, यस्ता छन् एकताका आधार

काठमाडौं । नेकपा(एमाले) माधव नेपाल समुहको स्थायी कमिटी बैठकले १० वटा निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको स्थायी कमिटीको भर्चुअल बैठकले सामसामयिक राजनीतिक घट्ना क्रम र पार्टी एकताका आधार सम्बन्धी १० निर्णय गरेको हो ।

सरकारले आयोडिन नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएको, चुरे क्षेत्र दोहन गरि बालुवा, गिट्टी र ढुंगा भारत निकासी गर्ने राष्ट्रघाती निर्णय गरेकोमा स्थायी कमिटीले खेद व्यक्त गर्दै त्यस्ता निर्णय तत्काल सच्याउन चेतावनी पनि दिएको छ । साथै ओली सरकार संबिधान र व्यवस्था नै समाप्त पार्ने अभियानमा लागेको आरोप पनि नेपाल निकट स्थायी कमिटी बैठकले निकालेको छ ।

ओलीको काँधमा बन्दुक राखेर नेपालबाट कम्युनिष्ट आन्दोलन मास्ने प्रयास भैरहेको पनि बैठकको निष्कर्ष छ । ओलीले षडयन्त्र गरेर नेकपा विभाजन गराएको र अब एमाले पनि विभाजन गराउन खोजेकाले पार्टी एकताको पक्षमा उभिन ओली पक्षिय कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह पनि गरिएको छ ।

नेकपा (एमाले), स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको बैठकबाट पारित प्रस्तावहरु

१) नेकपा (एमाले), पोलिटव्यूरो सदस्य कमरेडहरु पशुपति चौलागाई, वैकल्पित पोलिटव्यूरो सदस्य योगनारायण यादव, कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य रत्नप्रसाद न्यौपाने, लुम्बीनी प्रदेश कमिटी सदस्य सतमान पुन, केन्द्रीय विभाग सचिव डा. गोविन्द बहादुर थापा, केन्द्रीय विभाग सदस्यहरु डा. माधव पन्थी, श्रीचन्द्र शर्मा र चन्द्र न्यौपाने, डोल्पा जिल्ला कमिटी अध्यक्ष दत्त बहादुर रोकाया, नवलपरासी जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष कमरेड शिवलाल कँडेल, कास्की जिल्ला कमिटीका उपाध्यक्ष कमरेड शोभाकर भण्डारी, डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी न.पा.का मेयर ओम बहादुर बुढा, काभ्रे जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य लेखराज गौतम पश्चिम रुकुम जिल्ला कमिटी सदस्य सिसिल (ससिराम) सार्की र भक्तपुरका पुराना नेता गणेश खत्रीको असामयिक निधन भएकोमा उहाँहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौं । साथै कोरोना महामारीबाट संक्रमित अवस्थामा रहनुभएका पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ता, सदस्य शुभेच्छुकहरु तथा आम जनसमुदायमा शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौ ।
२)े एकपछि अर्को असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी कार्य गर्ने क्रममा काम चलाउ प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा केपी ओलीले यही जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेर संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनादेशमाथि घात गर्नुभएको छ । आफै निर्वाचनको घोषणा गर्दै काम चलाउ भएका प्रधानमन्त्रीबाट उक्त किसिमले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरिनु लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली नै भत्काउने तर्फको निर्लज्ज पाइला हो । साथै दुई–दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरी जारी भएको नेपालको संविधानमा काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरिएको भन्ने कुरा आपत्तिजनक र अलोकतान्त्रिक कार्य हो । यस्ता कार्यको हामी भत्र्सना गर्दछौं ।
३) गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्चअदालतको फैसलबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी लगायत पार्टीका केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका कमिटीहरु, जनसंगठन र पेशागत संगठनहरुलाई २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा कायम गरी सञ्चालन गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऔं भन्ने हाम्रो भनाईप्रति केपी ओलीले पूर्ण वेवास्ता गर्नुका साथै पार्टी विधान मिचेर स्वेच्छाचारी किसिमले जिम्मेवारीबाट हटाउने, स्पष्टीकरण सोध्ने र पार्टी सदस्यबाट नै निष्काशित गर्ने फुटपरस्त काम गरेकाले अहिलेको जटिल अवस्था सिर्जना भएको स्पष्टै छ । यति हुँदाहुुँदै पनि राष्ट्रिय हितमा पार्टीको एकता कायम गर्न हामीले वार्ता गर्नेदेखि कार्यदलमा सहभागी हुनेसम्मका कुरामा सहमति जनायौं । पार्टीको एकतालाई कायम राख्न र नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका विरुद्ध भइरहेका षडयन्त्रहरुलाई विफल पार्न हरसम्भव प्रयास ग¥यौं । तर केपी ओलीले वार्तालाई दाउपेचको रुपमा दुरुपयोग गर्दै आफ्ना स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप जारी राख्नु भयो । केन्द्रमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु, कार्यदलका संयोजक लगायत ११ जनालाई पार्टी सदस्यबाट कथित निष्काशित गर्ने र १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका कतिपय पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरुलाई कथित स्पष्टीकरण, निलम्बन र निष्काशन गर्ने स्वेच्छाचारी कार्य गरिएको छ । एकातर्फ वार्ताका कुरा गर्ने र अर्कोतर्फ उक्त किसिमले पार्टी सदस्यबाटै निष्काशित गर्ने केपी ओलीको कार्यबाट पार्टीलाई नवौं महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र निर्णय तथा विधान अनुरुप एकताबद्ध गर्ने हाम्रो प्रयासहरु सफल भएनन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) षडयन्त्रमूलक किसिमले विघटन भइसकेपछि पुनर्जीवित नेकपा (एमाले) को एकता र प्रभावकारिता कुनैपनि किसिमले कमजोर नहोस् भनेर हामीले गत फागुन २३ गतेपछि निरन्तर प्रयास ग¥यौं । आज पर्यन्त हाम्रो प्रयास जारी छ । तर केपी ओलीले पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने हाम्रो सदाशयपूर्ण प्रयासलाई महत्वहीन भएझैं व्यवहार गर्दै पार्टीलाई विभाजनको ंसंघारमा पु¥याएका छन् । पार्टी एकताका लागि अन्तिम समयसम्म हामीले गरेको प्रयासलाई अनेक बहानामा सार्थक हुननदिइ पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने हाम्रो चाहनामा कुठाराघात गरिएको छ ।
हाम्रो तर्फका कार्यदलका संयोजकलाई पार्टी सदस्यबाटै कथित निष्काशन गरी केपी ओलीले कार्यदलको औचित्य समेत समाप्त गरी वार्तालाई दाउपेचको रुपमा दुरुपयोग गर्ने र वार्ताको औचित्य समाप्त गर्ने काम गर्नुभएको छ । यस्तो स्थितिमा जबसम्म पार्टी एकताको लागि हामीले लिखितरुपमा दिएको पत्रमा उल्लेखित कुराहरु विश्वसनीयरुपमा पूरा हुँदैनन् तबसम्म वार्ता फगत समय कटाउने चाल मात्र ठहरिनेछ । चालबाजीपूर्ण वार्ताको भ्रममा नपर्न सम्बद्ध सबैसंग आग्रह गर्दछौं । अतः केपी ओलीका फुटपरस्त र गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध जुझ्दै क्रान्तिकारी पार्टी पंक्तिको रक्षा र विकासका लागि केपी ओली पक्षमा रहनुभएका इमान्दार नेता र कार्यकर्ता लगायत नेकपा (एमाले) पंक्तिलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
४) हामी पार्टीको एकता तथा सार्थक र परिणाममुखी वार्ताको पक्षमा छौं । । तर केपी ओलीबाट गत फागुन २८ गते पार्टी विधान विपरीत गरिएको फुटपरस्त निर्णय पछि तीन महिना बित्न थालिसकेका छन् । यस अवधिमा प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका केपी ओलीबाट नेपालको संविधान र पार्टीको विधान विपरीत विभिन्न गतिविधि भएका छन् । पार्टीमा एकता कायम गर्ने दिशामा उन्मुख हुनुको साटो अन्तरविरोध र विभाजन बढाउने कामकुरा गरिएका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले अघि सारेका कुराहरु तत्काल निश्चित समयावधिमा विश्वनीय रुपमा कार्यान्वयन हुनेगरी सहमति सार्वजनिक भएमात्र अध्यक्ष केपी ओली पार्टी एकताको पक्षमा रहनुभएको ठहरिनेछ । साथै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कथित स्पष्टीकरण, निलम्बन र निष्काशन लगायतका सबै कार्वाईहरु तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । अन्यथा असंवैधानिक किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आमनिर्वाचनको घोषणा गर्ने कार्यका विरुद्ध देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु कानुनी र राजनीतिक रुपमा संघर्षरत रहेकोे स्थितिमा अनिश्चित र परिणामविहीन वार्ता र एकताको नाममा षडयन्त्रपूर्ण जालझेलमा अलमलिनु नहुने स्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा हामीले नेपालको संविधान, पार्टीको विधान र कम्युनिष्ट आन्दोलन एवम् लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्य भएर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि देशव्यापीरुपमा संगठनात्मक स्थितिलाई गुणात्मकरुपमा सशक्त किसिमले वडा र टोल सम्म अगाडि बढाउनु पर्छ । केपी ओलीबाट निरन्तर फुट र गुटको अभ्यास भइरहेकोले कुनै ठोस परिणाम नआई पार्टी एकताका नाममा हुने प्रचार र भ्रममा नपरि आ–आफ्नो ठाउँमा सशक्त र एकताबद्ध रुपमा संगठन निर्माणको काममा सक्रिय रहन, उत्साहित भएर सबैको मनोबल उच्च बनाउन सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
५) पार्टीे नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र निर्णय अनुरुप सिंगो पार्टी एकताबद्ध र प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारका साथ वाह्य शक्तिका सामु लम्पसार पर्दै संविधान, लोकतन्त्र र संसदमाथि आक्रमण गरिएकोे, यस सिलसिलामा दुई–दुई पटक असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको, अध्यादेश मार्फत शासन चलाउन खोजिएको र राष्ट्रिय हितमाथि घात गरिएकाले संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि अन्य वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरुसंग सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । देशमा अनिष्ट हुननदिन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सबै वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी दल, नागरिक समाज, प्रबुद्ध समुदाय एवम् राजनीतिककर्मीहरुका बीच एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारी कायम गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक भएको छ । नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रयोजित हल्ला निराधार हो ।
६) कोराना संक्रमणको महामारीबाट पीडित जनताको जीउज्यानको बेवास्ता गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुका साथै निर्वाचनको घोषणा गरी जनतामाथि झन पीडा र कष्ट थोपर्ने काम भएको छ । कोरोना महामारी र बन्द बन्देजका कारण अत्यन्त कठीन अवस्थाको सामना गरिरहेका विरामी, बेरोजगार, अभावग्रस्त, भोकले पीडित, श्रमजीवी र विपन्न जनताप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट संवेदनशील काम कुरा भएका छ्रैनन् । जनताका लागि प्रभावकारी परिणाममुखी राहतका काम गरिएका छैनन् । खोपको उचित व्यवस्थापन नहुँदा दोस्रो खोप लगाउनु पर्ने मानिसहरुले लगाएको पहिलो खोप निरर्थक हुने स्थिति छ । खोपको उचित किसिमले शीघ्र व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यस्तो संवदेनशील स्वास्थ्य सामग्रीमा कुनैपनि किसिमको अनियमितता हुननदिने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । केवल देशलाई बन्द र बन्देजको स्थितिमा राखेर प्रधानमन्त्रीबाट स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप जारी राखिएको छ । यस्तो गैरजिम्मेवार कार्यको हामी तीब्र विरोध गर्दछौं ।
७) आधाभन्दा बढी जनताको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर रहेको र त्यही चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी, र बालुवा भारत निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने बहानामा राष्ट्रघाती योजना सरकारले अगाडि सारेको छ । यसले तराई–मधेस क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्नुका साथै त्यहाँ बसोबास गर्ने जनतालाई भूक्षय, डुबान र भोकमरीको चपेटामा पार्नेछ । पराइलाई खुशी पारी सत्तास्वार्थको दुनो सोझ्याउन गरिएको उक्त जनघाती तथा देश हितविपरीतको निर्णयको भत्र्सना गर्दै यसलाई तत्काल खारेज गर्न माँग गर्दछौं ।
८) सबैका लागि नभइ नहुने आयोडिनयुक्त नून अति विपन्नजनताले समेत उपभोग गर्नपाउन भन्नकालागि ढुवानीमा सरकारी अनुदान समेत दिई आपूर्तिको व्यवस्था भइरहेकोमा हठात् अध्यादेशद्वारा बजेट वक्तव्यमार्फत आफु निकट नाफाखोर व्यापारीको हातमा नून आपूर्तिको काम सुम्पेर जनताको हित विपरीत गरिएको सरकारी निर्णयको विरोध गर्र्दै यस्तो गलत निर्णय तत्काल खारेज गर्न हामी माग गर्दछौं ।
९) नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र प्रतिनिधि सभाको प्रचलित लोकतान्त्रिक विधि विपरीत अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत बार्षिक बजेटले नेपालमा गहिरिदै गएको आर्थिक संकट र कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको गम्भीर असरको समाधान गर्ने कुरामा ध्यान दिएको छैन । राहत र सामाजिक सुरक्षाका केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको भएपनि बजेटले हाम्रो पार्टीले अंगिकार गरेको कार्यदिशा र नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित आत्मनिर्भर समाजवादी अर्थतन्त्रको निर्माण एवम् सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान पु¥याउन सक्ने देखिन्न ।
१०) देशको शासन प्रणालीलाई नै संकटग्रस्त बनाउँदै निहित स्वार्थपूर्तिको लागि राज्यशक्ति र स्रोतको दुरुपयोग गर्ने, अनेकौं भ्रष्टाचार र अनियमित क्रियाकलापमा संलग्नहरुलाई सरकारी संरक्षण प्रदान गर्ने र यसरी संसारका सम्मुख नेपाललाई राज्य संरक्षित भ्रष्टाचारीहरुको देशका रुपमा चित्रित हुने स्थिति सिर्जना गर्दै नेपालीहरुले शीर झुकाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको छ । साथै प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेपछिका वर्षहरुमा नेपालको ऋणको भार दोब्बर भएको छ । यसरी लिइएको ऋण उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह नगरी दुरुपयोग हुनुका साथै राष्ट्रिय हितमा समेत आघात पु¥याउने गरी परिचालन गर्न खोजिएको छ । सरकारका यस्ता गलत कामहरुप्रति सचेत रहन हामी सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

(केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको भेलाबाट प्राप्त सुझाव समेत समेटिएको प्रस्ताव)