सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले ठूला व्यवसायीक घरानाहरुबीचको ‘कर्पोरेट वार’ रोक्न दुई वटा स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने तयारी थालेको छ । अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिईरहेका दुई वटा व्यवसायीक समुहरुबीच नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि घमासान द्धन्द्ध चर्किएपछि सरकारले नयाँ विकल्पबारे छलफल थालेको हो ।
अहिले ‘एमाले–माओवादी’ गठबन्धन भत्किएर काँग्रेस–एमाले गठबन्धन बन्ने पृष्ठभूमि नै नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रकरणले तयार पारेको टिकाटिप्पणी भैरहेको छ । माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण सम्बन्धी प्रकरणमा आफूमाथि निकै ठूलो दबाब आएको र अरबौं कमिसनको खेल आफूले देखेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि २०७९ असोज २ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । मुद्धा मामिला र संसदीय समितिहरुको चक्कर काट्दै अघि बढेको स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि ३ वटा आवेदन परेका छन् ।
शंकर ग्रुपको मुल लगानीमा दिपक भट्टले अगुवाई गरेको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको मुल लगानीमा दिपक तिमिल्सिनाले नेतृत्व गरेको नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज र अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका सञ्चालक रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण एक्सचेञ्जले आवेदन भरेका छन् ।
यी ३ कम्पनीमध्ये हिमालयन स्टक र नेशनल स्टकबिच मुल प्रतिष्पर्धा छ । यी दुबै कम्पनीमा देशका ठूला लगानीकर्ताहरु संलग्न छन् । ‘पहिलेको सरकार र अहिलेको सरकारले पनि यी दुई समुहमध्ये एउटा समुहलाई लाइसेन्स दिन सक्ने अवस्था देखिएन्, दुबै समुहले स्टकको लाइसेन्सलाई प्रतिष्ठाको बिषय बनाएका छन्, मिलेर जाने अवस्था पनि देखिएन, सरकारले स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया नै रोक्नु पर्यो वा दुबै समुहलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।’ उच्च स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो ।
स्रोतका अनुसार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समेत एक पक्षलाई लाइसेन्स बाडेर अर्को पक्षलाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन । दबै पक्षलाई लाइसेन्स दिने विषयमा मन्त्री पौडेल समेत सकारात्मक देखिएका छन् ।
यस अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि दुबै समुहलाई मिलेर लाइसेन्स लिन आग्रहसहितको पहल कदमी लिएका थिए । दुबै समुहका प्रतिनिधीसँग प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै पटक-पटक छलफल पनि गराएका थिए । तर दुबै समुहले आ-आफ्नो अडान छाडेनन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि दुबै समुहसँग छुट्टा-छुट्टै छलफल गरेर ‘मिल्न सक्ने हो की नाई ?’ भनेर सोधिसकेको स्रोत बताउँछ । दुबै समुहले आफूलाई बहुमत हिस्सा चाहिने अडान छाडेका छैनन् ।
विकल्पको खोजी यसरी
दुबै समुहले आ-आफ्नो अडान नछाडेपछि लाइसेन्स वितरणको नयाँ विकल्पबारे छलफल सुरु भएको छ । जसमा दुबै समुहलाई एक–एक वटा लाइसेन्स दिने विकल्प कार्यान्वयनमा आउन सक्ने स्रोत बताउँछ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोज २ गतेको सूचनामा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लागि आवेदन माग गर्दा कति वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भन्नेबारे स्पष्ट खुलाएको छैन् । र आवेदन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने लगायतको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डमा रहने पनि आवेदनको सूचनामै किटान गरिएको छ । आवेदनको सूचनामा कतिवटा एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने भन्नेबारे केहि पनि उल्लेख नगरिएकाले दुई वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिनेबारे कानुनी राय समेत लिन थालिएको छ ।
‘आवेदनमाथिको सर्वाधिकार धितोपत्र बोर्डमा रहने भनिएको छ, कतिवटालाई लाईसेन्स दिने भन्ने पनि स्पष्ट पारिएको छैन्, त्यसकारण लाइसेन्स नै नदिएर प्रक्रिया रद्ध गर्ने अधिकार पनि बोर्डसँग छ र दुई वटै वा तीन वटै कम्पनीर्ला लाइसेन्स दिने अधिकार पनि बोर्डसँग निहित छ ।’, स्रोतले भन्यो ।
बीमा प्राधिकरणले देखाईदिएको बाटो
यस अघि नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि लघु बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिएको थियो । चार वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी र तीन वटा लघु जीवन बीमा कम्पनीलाई प्राधिकरणले लाइसेन्स दिएर सेवा आरम्भ गरेको पनि एक बर्ष भन्दा बढी अवधि भैसकेको छ ।
प्राधिकरणले लाइसेन्सका लागि सूचना प्रकाशित गर्दा नै चार वटा लघु निर्जिवन बीमा कम्पनी र तीन वटा लघु जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भनेर स्पष्टै किटान गरेको थियो ।
लाइसेन्स वितरणको निर्णय गर्दा अन्य केहि कम्पनीहरुलाई पनि लाइसेन्स दिनुपर्ने दबाब आएपछि प्राधिकरणले केहि कम्पनी थप्ने योजना बनाएको थियो । तर सूचनामै सात वटा कम्पनी भनि तोकिएकाले सो भन्दा बढी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन नसकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
अहिले स्टकको हकमा सूचनामा लाइसेन्स दिने कम्पनीको संख्याबारे नतोकिएकाले आवश्यकता अनुसार थपेर दिन सकिनेबारे छलफल अघि बढेको हो । ‘कति वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भनेर नलेखिनुको अर्थ एक भन्दा बढी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन पनि बाधा नपुग्नु भन्ने नै हो ।’, स्रोतले भन्यो ।
स्रोतको अतिरिक्त जोहो पनि हुने
एउटा कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स दिँदा ठूलो व्यवसायीक घराना चिढिने अवस्था छ । लाइसेन्स वापत प्राप्त हुने ‘अतिरिक्त लाभ’ पनि थोरै हुने र त्यसमा पनि धेरैको आँखा लाग्ने र भाग समेत लगाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण पनि अहिले दुई वटा स्टकलाई लाइसेन्स दिएर सबैको ‘हित’ हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा समेत पुगेको स्रोतहरुको दाबी छ । दुई वटा स्टकलाई लाइसेन्स दिँदा प्रचण्ड–वर्षमानको समेत विरोध खेप्न नपर्नेबारे सत्तारुढ दलहरु एकमत बन्दै गएका छन् ।
धितोपत्र बोर्डमा पूर्णकालिन नेतृत्वको विकल्प खोजिँदै, नयाँ स्टकको बाटो पनि खोल्ने तयारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्