सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बदुनियाँका शिर्ष अर्थव्यवस्था भएका देशहरुको समुह जी–७ ले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई कर लगाउने ऐतिहासिक डिल फाइनल गरेका छन् ।
लन्डनमा भएको जी ७ का अर्थमन्त्रीहरुको बैठकमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई १५ प्रतिशत कर्पाेरेट कर लगाउने सहमति भएको हो । यो फैसलाको असर अमेजन र गुगल जस्ता कम्पनीहरुमा पर्नेछ । यो निर्णयसँगै जी ७ मुलुकका सरकारहरुले वार्षिक करोडौं डलर राजस्व प्राप्त गर्नेछन् जो कोरोना महामारीसँग जुध्न ऋण लिइरहेका छन् ।
अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, क्यानाडा, इटाली र जापानका बीचमा यो सम्झौता भएको हो । अब अन्य देशहरुलाई पनि यसरी नै कर उठाउन दबाव पर्नेछ ।
खासगरि अर्काे महिना बैठक बस्ने तयारीमा रहेका जी २० देशहरुको बैठकले यसबारे थप निर्णय गर्न सक्नेछ । वित्त मन्त्री सुनकले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई व्यापारका लागि समान अवसर दिन यो निर्णयले भूमिका खेल्नेछ ।
वर्षाैंको छलफलपछि विश्व कर प्रणालीमा जी ७ राष्ट्रहरुले बदलावको प्रयास गरेको र यसले डिजिटल कालमा नयाँ अध्याय थपेको पनि बेलायतका वित्त मन्त्री ऋषिसुनकले बताएका छन् ।
फरक फरक देशहरुमा कारोबार गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग कर असुल्ने चुनौती सरकारहरुसँग थियो । अमेजन र फेसबुक जस्ता ठूला कम्पनीहरुको कारोबारमा उच्छाल आएपछि त्यस्तो समस्या अझै बढेको छ ।
अब यस्ता कम्पनीहरुले ती देशहरुमा शाखा खोल्नेछन् जहाँ तुलनात्मक रुपले कम कर तिर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय देशको अनुसार मात्रै कर तिरेपुग्छ, जसले कम्पनीहरुको नाफा बढाउन मद्दत गर्नेछ । अब यो सम्झौताले कम्पनीहरुलाई दुई खाले पावन्दी लागेको छ ।
पहिलो, जी ७ समुहले विश्वस्तरमा न्युनतम कर लागु गराउन चाहान्छ । यसले गर्दा कम करको दर कायम गरेर अघि बढ्ने देशहरुमाथि दबाव बढ्नेछ । दोस्रो, कम्पनीहरुले आफ्नो उत्पादन वा सेवा बेचेको देशमा नभएर नाफा देखाएको देशमा कर तिर्नुपर्नेछ ।
– एजेन्सीहरुको सहयोगमा
प्रतिक्रिया दिनुहोस्