धितोपत्र बोर्डमा पूर्णकालिन नेतृत्वको विकल्प खोजिँदै, नयाँ स्टकको बाटो पनि खोल्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले पुँजी बजारको सर्वोच्च नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पूर्णकालिन नेतृत्व पठाउने विकल्पहरुको खोजी थालेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले पछिल्ला केहि हप्तादेखि धितोपत्र बोर्डमा चाँडै नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् ।

बोर्डमा जारी अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियामा बहुमत प्रतिष्पर्धीहरुले अन्तरवार्ता बहिष्कार गरेको र एक जना प्रतिष्पर्धीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हालेको अवस्था छ । बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तीका लागि २०८० फागुन १६ गते आरम्भ भएको प्रक्रिया २०८१ असार १४ गते स्थगित भएको थियो । जारी प्रक्रिया स्थगित गरेर नयाँ प्रक्रिया आरम्भ गर्ने तयारी भएपछि अन्तिम पाँच प्रतिष्पर्धीका रुपमा अन्तरवार्तामा रहेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हालेका छन् र नयाँ प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

अदालतले नयाँ प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको र अर्को पेशी माघ महिनाका लागि तोकिसकिएको छ । बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्दा आलोचना बढ्न थालेपछि अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले पुरानै प्रक्रियाबाट अध्यक्ष चयनका विकल्पहरुको खोजी सुरु गरेका छन् ।

पुरानो प्रक्रियामा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, नेप्सेका सीईओ कृष्ण बहादुर कार्की र बीमा समितिका तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले अन्तरावार्ता बहिष्कार गरेका थिए । बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठले भने अन्तरवार्ता दिएका थिए । धितोपत्र सम्बन्धि ऐनमै कम्तिमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका कारण सो प्रक्रियाबाट अध्यक्ष नियुक्ती गर्न असम्भव भएको थियो ।

तर अहिले भने अन्तरवार्ता बहिष्कार गरेका प्रतिष्पर्धीहरुलाई पुन: अन्तरवार्तामा बोलाउने वा अरु विकल्प के हुन सक्छ ? भन्दै अर्थमन्त्रीले छलफल थालेका छन् । यसमा अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले पनि तिब्र चासो दिन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार अर्थ सचिव बन्नुको मुख्य योजना नै स्टकको लाइसेन्स प्रकृया टुङग्याउने भएकाले सचिव घिमिरेले सक्रियता बढाएका हुन् । स्रोतका अनुसार सचिव घिमिरेले स्टक लाइसेन्स लिन आतुर व्यवसायीहरुसँग भेटेर विविध विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् ।

त्यसो त अघिल्लो प्रक्रियाबाट सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन पक्का जस्तै भएको सूचना बाहिरिएपछि माओवादी निकट भनेर चिनिएका तीन प्रतिष्पर्धीले अन्तरवार्ता बहिष्कार गरेका थिए ।

सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली दुबैको जोडबल थियो । काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनका अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सुरु गरेको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया रोकिँदै बर्षमान पुन हुँदै प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलसम्म आईसकेको छ ।

अघिल्ला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणमा विचौलियाहरुले ठूलै दबाब दिएको र सोही कारण पनि एमालेले गठबन्धन छाडेर काँग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेको सार्वजनिक आरोप लगाउँदै आएका छन् । अघिल्ला अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले त बोर्ड अध्यक्ष र नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि बिचौलियाहरुले सरकार नै ढालेको र अब आफूहरुले काँग्रेस–एमालेको ‘दम’ हेर्ने चेतावनी संसदबाटै दिईसकेका छन् ।

स्टकको फाइल खोल्ने तयारी

तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै २०८० बैशाख २८ गते निर्णय गरेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेका थिए । लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेर संसद पुगेका उनले ‘पुँजी बजारको अरब–खरबको खेल’ रोकेको घोषणा गरेका थिए ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि हिमालयन स्टक, नेशनल स्टक र अन्नपूर्ण स्टकको आवेदन परेको छ । हिमालयन स्टकमा व्यवसायी दिपक भट्ट, शंकर ग्रुप, गोल्छा ग्रुपसहितको लगानी छ भने नेशनल स्टकमा गैर आवासिय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, दिपक तिमिल्सिना लगायतको लगानी छ ।

अन्नपूर्ण स्टकमा भने अन्नपूर्ण दैनिकका सञ्चालक रामेश्वर थापा लगायतको लगानी छ । यीमध्ये हिमालयन स्टक र नेशनल स्टक समुह भने आफू अनुकुल पात्रलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाएर लाइसेन्स हत्याउने योजनामा छन् ।

अहिले सत्तामा रहेका काँग्रेस–एमाले दुबैको रोजाईमा हिमालयन स्टक समुह रहेकाले कुनै पनि हालतमा बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गरेर स्टकको लाइसेन्स दिनुपर्ने दबाब छ । सहसचिव महेश बराललाई हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज समुहकै योजनामा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष बनाएर पठाईएको आरोप छ । उनले बोर्डमा कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै सोही समुह सम्बद्ध केहि फाइलहरु फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाईसकेका छन् ।

बोर्ड अध्यक्ष बरालले आफूलाई विश्वास गरे सबै काम पार लगाइदिने आश्वासन दिईरहेको बताइन्छ । सरकारले आवश्यक ठानेमा आफैँले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन सक्ने सन्देश पनि उनले पठाईसकेको स्रोत बताउँछ ।

कहाँ छ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया ?

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया मूल्यांकनको चरणमा पुगेको थियो । बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमालले मूल्यांकन समिति बनाएका थिए । मूल्यांकन समितिले काम थाल्नै लाग्दा सर्वत्र विरोध भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रक्रिया रोक्न बोर्डलाई निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसपछि सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स आवश्यक छ वा छैन् भन्नेबारे अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर तथा अहिलेका सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणी शिवाकोटीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)को पुनसंरचनासँगै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने रिपोर्ट बुझाएको थियो ।

स्टक लाइसेन्सका लागि आवेदन परेको तीन कम्पनीहरुको मूल्यांकन प्रकृया चल्दाचल्दै विवाद बढेपछि प्रकृया नै यथास्थितिमा राखिएको छ । सो फाइल अघि बढाएर छिटो भन्दा छिटो मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने योजना अर्थ मन्त्रालयले बनाएको स्रोतको दाबी छ ।