जम्मा बजेटको ३० प्रतिशत पनि विकास बजेट हुँदैन, यसरी देश बन्दैन : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जम्मा बजेटको ३० प्रतिशत पनि विकास बजेट नभएको र यस्तो अवस्थाले देश विकास हुन नसक्ने बताएका छन् ।

उनले शुक्रबार काठमाडौंमा एक मिडिया संग्रहालयकाे शुभारम्भ गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले जम्मा बजेटको ३० प्रतिशत विकास बजेट छुट्याएपनि १५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने कुराले देश बन्न नसक्ने बताए । उनले नेपालीहरुले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या सुशासन रहेको बताउँदै सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको बताए ।

उनले सुशासनको अभावका कारण ठिक ढंगले काम नसक्दा भ्रष्टाचार बढिरहेको बताए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको सरकारको भएको बताउँदै भ्रष्टाचार भइरहने, विचौलियाको बिगबिगी भइरहने, जनताको आशा र अपेक्षाप्रति उत्तरदायी हुन नसक्ने परिस्थिति अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए । सत्तामा पुगेपछि कानमा तेल हाल्ने मन्त्रीहरुको आलोचना गरी उनीहरुलाई जनउत्तरदायी बनाउन सञ्चारमाध्यमले भुमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या सुशासनको समस्या हो । हामीले गत वर्ष झन्डै झन्डै पछि १५ खर्बमा झारेको १८ खर्ब ५१ अर्ब बजेट थियो । ३ खर्ब विकासका लागि छुट्याएको । जम्मा डेढ खर्ब खर्च भएको । यो मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभुति हुन नसकेर हाम्रो सरकार सरकार जति रेस्पोन्सीबल हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेर साँच्चै नै रुल अफ ल ठिक ढंगले कामय भएन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो । गुड गभर्नेन्स कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो । भ्रष्टाचार भइरहने, विचौलियाको बिगबिगी भइरहने, जनताको आशा र अपेक्षाप्रति उत्तरदायी हुन नसक्ने परिस्थिति छ । सत्तामा पुगेपछि कानमा तेल हाल्ने मन्त्रीहरुको आलोचना गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई रेस्पोन्सीबल बनाउनु पर्छ ।’

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकारको विपक्षमा बस्ने काम मिडियाको नभएको बताउँदै नराम्रो काम गरेको ठाउँमा निर्मम हुने र राम्रो कामको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने बताए । सञ्चारमाध्यम सरकारको आलोचनासँगै सत्यतथ्यमा आधारित हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारको भजन गाउनु नपर्ने भन्दै भ्रष्टाचारको ढाकछोप नगर्न पनि आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको प्रशंसा गर्न आवश्यक नरहेको तर सही काम गर्नेहरुलाई प्रेरित गर्न आग्रह गरे ।