खुद्रे कर्जा प्रवाह विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तले मात्र, सहुलियतपूर्ण कर्जाको जिम्मा पनि उनैलाई !

काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जा विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्तले प्रवाह गर्नुपर्ने विषयमा बैंकरहरूमा एकमत देखिएको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्ने यस्ता प्रकृतिको कर्जाका कारण वाणिज्य बैंकहरूमा जोखिम थपिएका र विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्तको पुहँच आम नागरिकमा बढी भएका कारण सहुलियतपूर्ण लगायत खुद्रे कर्जा वाणिज्य बैंकभन्दा अन्य वित्त कम्पनीले प्रवाह गर्नुपर्नेमा उनीहरूबीच एकमत रहेको हो ।

“खुद्रे कर्जा वाणिज्य बैंकले नभएर ख, ग र घ वर्गका वाणिज्य बैंकले हेर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी कसैको असहमित छैन,” नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, “कमर्सियल बैंक भन्नाले स–सानो कर्जा दिने नभएर कमर्सियल गतिविध गर्ने भन्ने बुझ्छौं ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले पनि यस्तै संकेत गरे । उनले भने, “हामीसँग विभिन्न इन्टिटी छन् भने हरेक इन्टिटीको विषेश भूमिका हुनुपर्छ ।

सरकारको नीति अनुरूप अहिले वाणिज्य बैंक गाउँगाउँ पुगेका छन् । आम नागरिकमा बैंकिङ पुहँच पुर्‍याउने राज्यको दायित्वमा वाणिज्य बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व मानेर गाउँगाउँमा शाखा खोलेका छन् । बैंकहरूका प्रायः शाखा घाटामा चलिरहेका छन् तरपनि वित्तीय पहुँच बढाउन त्यसले साथ दिइरहेको छ ।

गाउँगाउँमा वाणिज्य बैंक पुग्दा त्यहाँ स–साना मात्राका कर्जा प्रवाह वाणिज्य बैंकले गररहेका छन् । यसमा, सहुलियतपूर्ण कर्जाले थप जोखिम थपेका छन् ।

ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था गाउँगाउँमा उपस्थित हुँदाहुँदै सरकारले वाणिज्य बैंकलाई यस्ता खुद्रे कर्जा दिने व्यवस्था गर्नाले उनीहरूमा एकातर्फ जोखिम बढेको छ अर्कातर्फ यस्ता कर्जा प्रवाहबाट बैंकहरूलाई खासै नाफा नहुने भएकाले आफ्नो जिम्माभन्दा बढी कर्जा प्रवाहमा ध्यान नदिने गरेका छन् ।

नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान भन्छन्, “सहुलितपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न ख र ग वर्गका बैंकलाई मोबिलाइज गरिनुपर्छ ।” अहिले हरेक शाखालाई यस्ता कर्जा प्रवाहको कोटा तोकेर जिम्मा दिँदा शाखा प्रमुख दबावमा आएर सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने गरेका छन् । “यसबाट बैंक डुब्नै लागिसके, लोन ट्रान्स्फरको व्यवस्था गरिनुपर्छ,” गोल्यानले सिंहदरबारसँगक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए ।

यस्तै आफ्नो जिम्माको कर्जा प्रवाह गरेपछि बैंकका शाखाप्रमुख चुप लागेर बस्ने गरेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् ।

“बैंकहरूले प्रतिशाखा १० वटा कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढाएको छ,” दाहालले भने, “बैंकहरूलाई केही बढी नाफा हुने भए ३० देखि ४० सम्म पनि हुन सक्थो । सहुलियतपूर्ण कर्जामा बेसरेटमा २ प्रतिशतमा थपेर ब्याजदर लिन पाइन्छ, त्यसलाई खुकुलो गरिदिए बैंकहरू पनि यस्ता प्रकृतिका कर्जा बढाउन उद्दत हुने थिए ।”

ब्याजदर अहिलेको भन्दा १–२ प्रतिशत बढी भएपनि ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिने गाउँघरका आम सर्वसाधारणलाई ठूलो विषय नबन्ने दाहालको जिकिर छ । सरकारले ५ प्रतिशत सहुलियत दिँदा ब्याजदर ९ प्रतिशत जनाघ्ने दाबी उनको छ ।

“मैले गाउँमा देखेको कि मान्छेले २४ प्रतिशत (मासिक सयकडा २), ३६ प्रतिशत (मासिक सयकडा ३), सयकडा ५ सम्म ब्याजमा कर्जा लिइरहेका छन्,” दाहालले भने, “बैंकबाट त आधाभन्दा सस्तोमा कर्जा पाइन्छ।”

बैंकलाई केही नाफा पनि हुने भएकाले यस्ता प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू खुसी पनि हुने, स्टार्टअप, विद्यार्थी लाभान्वित हुने दाबी उनले गरे ।

हाल वाणिज्य बैंकसहित, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा पाइन्छ । सरकारले २ वर्षअघि बजेटमार्फत् सहलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । जसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर, विदेशबाट फर्केकाले शीप देखाए, महिला तथा युवाहरूले विविध स्वरोजगारका लागि ५ प्रतिशत सरकारी अनुदानमा कर्जा पाउने गरेका छन् ।

आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा सरकारले स्टार्टअप व्यवसायले परियोजना धितोमा राखी १ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले पनि आफूहरू सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने प्रणालीमा जोडिन पाउनुपर्ने माग राखे । अध्यक्षा लम्सालले भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ देखि १६ लाख ऋणी ग्राहक छन् भने लघुवित्तक मात्र २९ लाख ऋणी छन् । हामी धेरै आम नागरिकमा पुग्ने संस्था हौं । यसर्थमा हामी पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणालीमा जोडिन पाऔं ।”

दुर्गममा पनि वाणिज्य बैंकको उपस्थिति हुनुपर्ने नीतिले वाणिज्य बैंकलाई खुद्रा बैंकिङको बोझ थपेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा अर्को टाउको दुखाइ बनेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा निरन्तरता दिने र केही कर्जाको सीमा बढाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तोमा खुद्रा बैंकिङको बोझमाथि सहुलियतपूर्ण कर्जाले वाणिज्य बैंकहरूलाई थप असहज हुने देखिन्छ । यस्ता कर्जा पोर्टफोलियो ट्रान्सफरको माग पनि बैंकरहरूले समयसमयमा गर्दै आएका छन् ।

नेपाल बैंकिङ, फाइनान्स एन्ड इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ नेपालको एक कार्यक्रममा बैंकरहरूले खुद्रे कर्जा, त्यसमा पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा वाणिज्य बैंकभन्दा अन्य वित्तीय संसथाले प्रवाह गर्नुपर्ने विषय उठाएका हुन् ।

सबै प्रकारका वित्तीय संस्थाले एकै प्रकृतिको सेवा प्रदान गरिरहेकामा सबैको विषेश भुमिका हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । सो कार्यक्रममा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले आफूहरूले पनि सरकारी कारोबार, एलसीको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । उनले विकास बैंकहरूमा मर्जरको आवश्यकता नरहेको पनि बताए ।

यसअघि फाइनान्स कम्पनी एसोसिएसनका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बजेटले एकै वर्गका बैंक वा वित्तीय संस्था मर्ज भएमात्र करछुटको व्यवस्था गरिँदा करछुटका लागि मात्र नभएर सिनर्जीका लागि मर्ज वा एक्विजिसन हुने आश गरे ।

बैंकिङ फाइनान्स एन्ड इन्स्योरेन्स इन्सिच्युट अफ नेपाल (बीएफआईएन)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिसम्बन्धी वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालासँग गरेको अन्तर्क्रिया गरेको हो ।