सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । ६ अर्बभन्दा मुनिको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी सहजिकरण गर्न बनेको उद्योग विभागले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई दुख दिन थालेको छ । विभिन्न बाहाना बनाएर उद्योग विभागका महानिर्देशक नै काम अड्काउने खेलमा लागेका हुन् ।
टेलिकम्युनिकेशन कम्पनी एनसेल आजियाटा प्रालीले ६ महिना अघिनै उद्योग विभागमा ‘टेक्निकल सर्भिस एण्ड म्यानेजमेन्ट एग्रिमेन्ट’, (टिएमएसए) स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरेको छ । प्रालीले पेश गरेको निवेदनमा केहि दिनमै स्वीकृति दिनुपर्ने भएपनि विभागले अड्काएर राखेको छ । जबकी एनसेलले विभागमा बुझाउनुपर्ने जति डकुमेन्ट सबै बुजाई सकेको छ । विभागले एनसेलसँग माग्नु पर्ने कागजात केहिपनि बाँकी छैन ।
एनसेलको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘विभागले टिएमएसए स्वीकृति नदिदाँ कम्पनीले सेवा विस्तारको कुनैपनि काम गर्न पमएको छैन, हामीले कानुनी रुपमा बुझाउनु पर्ने कागजात सबै बुझाइसकेका छौं, तर स्वीकृति किन दिएको छैन बुझ्न सकेका छैनौं।’
उद्योगीलाई सहजिकरण गर्ने जिम्मा विभागको भएपनि विभागकै महानिर्देशक सामान्य कामलाई पनि कसरी असजिलो पार्न सकिन्छ भन्दै अड्को थापिरेका छन् । महानिर्देशक यज्ञराज कोइरालाले काम नहुनुमा आफ्नो भुमिका नरहेको बताउँछन् । सिंहदरबारसँग कुरा गर्दै महानिर्देशक कोइरालाले भने, ‘उसको रेगुलेटरी निकाय दुर सञ्चार प्राधिकरण हो उसले गर भने गर्ने हो नगर भने नगर्ने हो, हामीलाई दोष दिने काम मात्रै भएको छ, प्राधिकरणले हामीलाई विभागबाट कुनैपनि काम गर्नुभन्दा अघि सोध्नु भनेको छ हामीले पत्राचार समेत गरिसकेका छौं, प्राधिकरणले किन गर्नुपर्यो भनि प्रतिप्रश्न गरेको छ ।’
महानिर्देशक कोइरालाले थपे, ‘एनसेलको लाइसेन्सको म्याद भदौमा सकिदैछ, अहिलेलाई सोहि बुझ्नुस्, उसको नियमक निकाय हामी होइनौं ।’ कम्पनीको टिएमएसए स्वीकृत गर्न कुनै कुराले पनि नछेकेको उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सामान्य सहजिकरणको काम हो यति काम गर्न कुनै बखेडा झिक्नु पर्दैन, तर मन्त्री दामोदर भण्डारी र महानिर्देशक कोइरालाले यो विषयमा गहिरो चासो राखेका छन्, कसरी अड्काउन सकिन्छ भनि उनीहरुले नयाँ-नयाँ विकल्पको प्रयोग गरिरहेका छन् ।’
उता दुरसञ्चार प्राधिकरणले भने आफूहरुले उद्योग विभागलाई यो गर त्यो गर भन्ने अधिकार नभएको बताए । प्रधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘हामीले उद्योग विभागले पठाएको पत्रको जवाफ दिइसेका छौं, पत्रमा के विषय सोधेको हो स्पष्ट नभएको भनि लेखेर पठाएका छौं, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई भने हामीलाई सोध्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर उद्योगलाई हामीले भन्ने कुनै अधिकार छैन भनेका छैनौं ।’
उद्योग विभाग स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको पत्रबाट काम रोक्न नसकिएपछि पुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘एनसेलको टिएमएसए स्वीकृतका लागि कहि कसैलाई सोध्नुपर्ने आवश्यक छैन, महानिर्देशक कोइरालाले निर्णय गर्न किन मानिरहनु भएको छैन बुझ्न सकेको छैन।’
के हो टिएमएसए ?
एनसेलको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि टेक्निकल सर्भिस एण्ड म्यानेजमेन्ट एग्रिमेन्ट’, (टिएमएसए) सम्झौता एक वर्ष अघि नै गरिसकेको छ । सम्झौतामा एनसेलको सेवालाई चुस्त र प्रतिस्पर्धि बनाउन आजियाटापछि नयाँ कम्पनी भित्र्याएको छ । कम्पनीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो सम्झौताले एनसेलको सेवा, कन्जुमर, आगामी दिनको चुनौतिको बारेमा प्रविधिक उपकरण तथा सल्लाह उपलब्ध गराउने गर्छ ।
यस्तै, कर्मचारीहरु राख्दा पनि कस्ता कर्मचारी राख्ने, तालिम प्रदान गर्ने गर्छ । टेक्निकल सर्भिस एण्ड म्यानेजमेन्ट एग्रिमेन्ट’, टिएमएसएको स्वीकृति विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार विभागले स्वीकृति दिनु पर्नेछ । जबकी आवश्यक कागजात पुरा भएको केहि घण्टामै सेवा दिनुपर्ने विभागको अभ्यास हो । तर विभागिय मन्त्री र महानिर्देशक नै कसरी रोक्न सकिन्छ भन्दै नयाँ उपायहरु खोजिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री भण्डारी र महानिर्देशक कोइरालाले एनसेलको स्वीकृतिको कामलाई जतिसक्दो अड्काएर राख्ने योजना बनाएका छन् । भदौ १६ गते लाइसेन्सको म्याद सकिने भएकाले सो मितिसम्म अड्काउन सकिए सफलता हात पार्न सकिनेमा मन्त्री भण्डारी र महानिर्देशक कोइराला पुगेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्