सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले निरन्तर औँल्याइरहेको ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुलबारे लेखा समितिमा छलफल हुनु स्वभाविक रहेको बताएका छन् । पोखरेलले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुल बक्यौता असुल गर्नुपर्ने विषयलाई सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययनको विषय बनाउनु स्वभाविक र जायज रहेको बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष समयमा पोखरेलले लेखा समितिले अध्ययन थालेको विषयलाई अतिरञ्जित गर्न खोजिएको र अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको बताए । महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको बक्यौता र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असुल गर्न खोजेको बक्यौता रकमबीच तादम्यता नदेखिएपछि त्यस विषयमा लेखा समितिले पनि अध्ययन थालेको उनको भनाइ छ ।
महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनमा २१ अर्ब ८८ करोड बेरुजु बक्यौता देखिन्छ । प्रतिवदनेमा उल्लेखित बेरुजुमाथि समितिमा छलफल गर्नुपर्ने भनेर कुरा उठ्यो । व्यवसायीहरुबाट २१ अर्ब ८८ करोड उठाउनुपर्नेमा प्राधिकरणले जम्मा ८ अर्बको मात्रै विद्युत बिल पठाइरहेको छ उनले संसदमा भने ‘यो विषयमाथि छलफल हुनुपर्ने कुरा समितिमा उठेपछि प्रक्रिया थालिएको हो ।’
महालेखाले औँल्याएको महसुल बक्यौता र प्राधिकरणले असुल गर्न खोजेको बक्यौता रकमबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि लेखा समितिले हस्तक्षेप गरेको उनले उल्लेख गरे । तर समितिले छानबिन थाल्दा त्यसलाई अतिरञ्जित पार्न खोजिएको र समितिको सभापतिको रुपमा आफ्नो चरित्र हत्या हुने गरी प्रचार गरिएको बताए ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनसम्बन्धी बेरुजु बक्यौताबारे विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीबिचको विवाद के हो ? यो एजेन्डा लेखा समितिमा कसरी प्रवेश भयो ? यो छलफल गर्न आवश्यक थियो वा थिएन? लगायतका प्रश्न उठाइएका छन् पोखरेलले भने ‘महालेखाको ५६औं देखि ६१औँसम्म लगातार यो बेरुजु बक्यौताको विषय उल्लेख छ । महालेखाका प्रतिवदेन संसदीय इतिहासमा संसारभरी कुन समितिमा छलफल हुन्छ र प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तु सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गर्छ ।’ यो विषयमा समितिमा छलफल थाल्दा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने गरी अनर्गल प्रचार भएका कारण आफूले संसदमा बोल्नु परेको पोखरेलको भनाइ छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको भन्दा फरक पर्नेगरी विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्ने निर्णय कसरी भयो भनेर पनि उहाँले संसदमा प्रश्न गरे । ‘एउटा मन्त्रिपरिषद्को बैठक दुईवटा आशयको पत्र कसरी हुनसक्छ ? यो सिङ्गो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत हुने अवस्था निर्माण कसले गर्यो ? करिब १६ अर्ब छुट दिने निर्णय कसरी भयो ? प्राधिकरण, सरकार र व्यवसायीको सेटिङमा आयोग निर्माण भयो ? उनले भने ‘यस सन्दर्भमा १६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी र २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने लेखा समिति सभापति भ्रष्टाचारी हुने कहाँको न्याय हो ?’
महालेखाले औँल्याएको विषयमा लेखा समितिले निर्णय गरेपछि मात्र त्यसबारे सरकारले निर्णय लिन मिल्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत सदन पठाउने र सदनले सर्वाजनिक लेखा समितिमा पठाएको प्रतिवेदन समितिसँग समन्वय नगरी र समितिमा कुनै निर्णय नभई सरकारले कसरी छुट दिन सक्छ ? यो कहाँको नियम हो ?’ उनको प्रश्न छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्