Shikhar Insurance
National Life

सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई सरकारले तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्छ : गगन थापा

सिंहदरबार संवाददाता
२०८१ श्रावण २९, मंगलवार १६:२८
Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले करोडौं सहकारीमा ठगी गरेका तत्कालिन गृहमन्त्री लामिछाने तत्काल छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग आग्रह गरेका हुन् ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सांसदको हैसियतमा लेखकले लामिछानेले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट करोड रुपैयाँ बुझिलिएको प्रमाण पेश गरेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले सोही प्रमाणको आधारमा लामिछानेमाथि छानविन गर्नुपर्ने बताए । उनले जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि सरकारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर आफू को हुँ ? भन्ने प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्ने पनि बताए ।  उनले प्रतिपक्षमा रहँदा गिरिबन्धु टि स्टेट, भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा घोटाला देख्ने तर सत्तामा आएपछि देख्दै नदेख्ने काम सरकारले गर्न नहुने पनि दोहोर्‍याए ।

महामन्त्री थापाले भन, ‘जतिसुकै बलियो होस्, जतिसुकै पहुचवाला होस् । तर अनुचित लाभ पनि एक रुपैयाा पनि लिन दिन्नौं । राज्यको कोषमा एक रुपैयाँ पनि तलमाथि हुन दिन्नौं भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । विश्वास दिलाउनु पर्छ । २०८० साल चैत्र ६ गते पोखरा महानगरपालिकाले सूर्य दर्शन सहकारीको बारेमा एउटा अध्ययन गर्‍यो । त्यो अध्ययनलले नामै किटेर माननीय रवि लामिछानेले एक करोड रकम जम्मा गरेको देखियो । यस्तो रकम थुप्रै जम्मा भएको कारणले गर्दा माग २२ गते पीडितहरुले पोखरामा गएर जाहेरी दिन गए ।’

‘त्यसकारण रमेश लेखकले त्यहाँ उभिएर के भन्नु भएको थियो भने यो प्रमाण हो सम्माननीय सभामुख महोदय । यो प्रमाण होइन भने के हो प्रमाण ? यो प्रमाणको आधारमा गृह मन्त्रालयले तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर उहाँले यहाँ उभिएर भन्नुभएको थियो । अहिले यतातिर पुग्नुभएको छ । अब सरकार फेरियो, कुरा फेरिन्छ ? फेरिन्न । सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सदनमा हामी पनि छौं । हामी त्यहाँ बस्दा एउटा, यहाँ बस्दा अर्को भन्दैनौं’ उनले भने ।

महामन्त्री थापाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम राज्य नठगिने गरी असुली गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्