प्रकाश वाग्ले
काठमाडौं । सरकारले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई चरम असहयोग गरेको छ । सेवा नै अवरुद्ध हुदाँ पनि सरकारले सुविधा प्रदान गर्न अस्वीकार गरेको हो ।आइतबार कम्पनीले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा केहि समय प्रभावित हुन पुग्यो । कठिन मेहनेतपछि कम्पनीले सेवालाई पुन: सुचारु गरेको जनाएको छ ।
अहिले कम्पनीलाई दुरसञ्चार प्राधिकरणले डलर सटहि सुविधा सहित सम्पुर्ण सेवा ठप्प पारेको छ । कम्पनीले विगत ६ महिनादेखी प्राविधिक उपकरणहरु आयात गर्न सकेको छैन । कम्पनीले नयाँ सामानहरु खरिद गर्न नपाउँदा सेवा विस्तारको काम ठप्प भएको छ । आइतबार अप्टिकल फाइबर काटिएर सेवा अवरुद्ध भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनी उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले हाम्रो कम्पनीलाई अधिक असहयोग गरिरहेको छ, कम्पनीलाई नै उठिबास लगाउने गरी सरकारले आफ्नो कदम अघि बढाएको छ, आज कठिन मिहनेतपछि सेवा सुचारु गर्न सफल भयौं, सरकारले असहयोग गरिरहे जतिबेला पनि सेवा अवरुद्ध हुने सम्भावना छ।’
उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले ‘टेक्निकल सर्भिस एण्ड म्यानेजमेन्ट एग्रिमेन्ट’, (टिएमएसए) नगरिदिदा सेवा प्रभावित बन्न पुगेको कम्पनी उच्च स्रोतले जनाएको छ । कम्पनी स्रोतका अनुसार उद्योग विभागमा सबै कागजात बुझाइसकेको अवस्था छ । तर बिना कारण विभागले काम रोकेर राखेको छ ।
विभागका महानिर्देशक यज्ञराज कोइरालाले भने यो विषय दुरसञ्चार प्राधिकरणको विषय भएको बताए । महानिर्देशक कोइरालाले भने, ‘हामीले यो विषयमा दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका छौं, उसले जवाफ दिएपछि काम अगाडी बढाइहाल्छौं, भन्नेले त जे भन्दा पनि भयो अर्कालाई अप्ठ्यारो पार्न, उसको नियमित निकाय दुरसञ्चार प्राधिकरण नै हो उसले जे भन्छ सोहि गर्ने हो ।’
तर उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एनसेलको ‘टिएमएसए’ गर्न कुनै पनि कानुनले बाधा सृजना गरेको छैन । मन्त्रालय स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘एनसेलको ‘टिएमएसए’ को काम गर्ने विभागले नै हो, मेरो नोटिसमा भए अनुसार कम्पनीले पहिले फरक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो उसले अहिले कम्पनी परिवर्तन गर्न ३ महिना अगावै निवेदन दिएको छ, पहिलेको एग्रिमेन्ट खारेज भैसकेको छ, दुरसंचार प्राधिकरणले पनि सो विषयमा स्पष्ट रुपमा पत्राचार गरिसकेको छ, पत्रबाट रोक्नुपर्ने कुनै मनासिव कारण छैन मेरो विचारमा मन्त्री ज्यू र महानिर्देशक ज्यूको केहि होला अन्यथा रोक्नुपर्ने कारण छैन ।’
स्रोतका अनुसार कम्पनीले बुझाउनु पर्ने सबै कागजात बुझाइसकेको छ । दुरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै पनि कारणले रोकेको छैन । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ । उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्पनीले महिनौं अघिदेखि सेवा अवरुद्ध हुने भन्दै हार-गुहार गरिरहेको छ । तर विभागले भने विना कारण रोकेर राखिरहेको छ ।
सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै नेपालमा लगाउनी भित्र्याउने नारा लगाइरहँदा भएकै लगानीलाई भने चरम असहयोग गरिरहेको छ । सरकारको चर्को असहयोगबिच एनसेलले भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ९ अर्ब ८६ करोड आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्