टिआरसी विधेयक पीडितमैत्री छ : प्रमुख सचेतक बर्तौला

काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले टिआरसी विधेयक पीडितमैत्री भएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

बर्तौलाले विधेयकको सम्बन्धमा नकारात्मक टिप्पणीहरु पनि भइरहेका भन्दै दलहरुबीच भएको सहमतीप्रतिको बुझाइमा एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए । उनले विधेयक पीडितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको बताए । उनले भने, ‘हामी सबै यि सहमतीहरु प्रतिको बुझाइमा हामी एक ठाउँमै रहनुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ । संक्रमणकालिन न्यायको विषय यसैगरी उल्झनमा परिरहे हुन्थ्यो भन्नेहरु पनि छन् । यसमा सिंगो समिति र सिंगो संसद नै एकमना एकताका साथ टुङ्ग्याउनुपर्ने अवस्था छ । पीडितलाई केन्द्रमा राखेका छौँ । पीडितलाई बढ्दा यो ऐनले सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले ऐन कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै सही ढंगले कार्यान्वयन हुने कुरामा आशंका व्यक्त गरे । उनले ऐन कार्यान्वयन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘ऐन पारित हुनु मात्रै ठूलो कुरा होइन । ऐन पारित हुने तर ऐन बमोजिम भोलि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुर्‍याउन सकिएन भने ऐनले मात्रै काम गर्न सक्दैन । ऐनको सहि ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने आशंका छ । यसप्रति म गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले बृहत शान्ति सम्झौताको अपूरो कार्य पूरा गर्नेगरी विधेयक आउनु सुखद् संकेत भएको बताए । उनले कार्यान्वयनका लागि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउँदै कोही व्यक्तिप्रति प्रतिशोध साँध्नु नहुने भन्दै यसप्रति राज्य संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘अहिले बर्हिगमित लडाकुहरु र सेना, परिवारका परिवारलाई समेत परिपूरणको व्यवस्था गर्ने भन्दा अझ स्पष्ट गरेको छ । यो सुखद् संकेत नै हो भन्नुपर्छ । वृहत शान्ति सम्झौताको अपूरो कार्य थियो । त्यो कार्यका लागि सुखद् संकेत हो । विधेयक पारित गर्दैमा सबै चिज निरुपण हुँदैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो रह्यो भने, कार्यान्वयन प्रक्रियामा राज्य जिम्मेवार बन्न सकेन भने कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ । यसलाई कोही कसैप्रति लक्षित गरेर होइन, कसैप्रति प्रतिशोध गरेर होइन कि मेलमिलाप कायम गर्ने ढंगले राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक एकदमै राम्रो भएको बताए । उनले स्वभाविक न्याय प्रणालीबाट हेर्दा अन्यथा देखिएपनि संक्रमणकालिन न्याय प्रणालीको विशिष्ट चरित्रहरुलाई बुझ्नुपर्ने बताए । उनले आफूहरु यस विषयमा राष्ट्रिय सहमतीको पक्षमा रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘हामी आज संक्रमणकालिन न्याय प्रणालीको आलोकमा छौँ । यो स्वभाविक न्याय प्रणाली होइन । यसमा विशिष्ट केही चरित्रहरु हुन्छन् । त्यसमा हामीले स्वभाविक न्याय प्रणालीभित्र राखेर हेर्‍यौँ भने कता–कता न्याय भएन कि भन्ने लाग्छ । तर संक्रमणकालिन न्यायमा राखेर हेर्‍यौँ भने एकदमै राम्रो गर्ने प्रयत्न गरेको भन्ने लाग्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले आफुहरुले विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउनेगरी ल्याएको भन्दै अब कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । अब आगामी दिनमा कसैप्रति लक्षित गरेर कटु वचन नबोल्न उनको आग्रह छ । उनले भने, ‘हामीले हरतरहले यसलाई कसरी पीडितमैत्री बनाउने भन्नेतर्फ चिन्तित भएर सबैजना सक्रिय रह्यौँ । आक्षेप नलागोस् भनेर सचेत भयौँ । अहिले कसैप्रति लक्षित गरेर कटु वचन नबोलौँ ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले विधेयक पीडितमैत्री भएको बताए । उनले केही त्रुटी भएको भए आगामी दिनमा संशोधन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले ऐन कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘हाम्रो देशको हितको लागि, द्वन्द्व पीडितहरुको हितको लागि हामीले काम गर्ने हो । यो ऐनले पनि त्यही काम गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । ऐन, कानुन भनेको आफैँमा मुर्त हुँदैनन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारले हो । यो विधेयक विशेषत: पीडित मैत्री भएको छ । केही त्रुटी छन् भने समयक्रममा परिमार्जन हुँदै जाला । संशोधन हुँदै जालान् ।’

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले विधेयक बृहत रुपमा आएको बताइन् । उनले विधेयक संसदमा गएपछि तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले कार्यान्वयनका लागि संसदबाटै प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘म कानूनको विद्यार्थीको नाताले यो अध्ययन गर्दा ब्रोडर सेन्समा यो प्रतिवेदन छ । यसलाई संकिर्ण भन्ने व्यक्तिहरु जो बाहिर छ, पीडितहरुलाई उचाल्ने एउटा ग्रुप छ यहाँ । विदेश घुम्न पाउने, डलरसँग सहकार्य गर्ने कुरा सत्य हो । संसदमा गएपछि तीनवटै दलका शीर्ष नेताहरुले यसमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता हामी देख्छौँ । तीन दलका नेताहरुको प्रतिवद्धताको खाँचो छ यो ऐन कार्यान्वयनको लागि ।’

सांसदहरुले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित यस विधेयक पारित गर्न १८ वर्ष लागिसकेको भन्दै अब संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नका लागि कुनै विलम्व गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।