सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । प्रदेश नं. २ सरकारले चुरेबाट गिटीवालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने संघी सरकारको व्यवस्था नमान्ने भएको छ । प्रदेशका मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत् गरेको व्यवस्थाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राउतले सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन हुन आग्रह गरेका छन् । यो काम तत्काल नरोकिए तराई मधेशको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिने उनको दाबी छ ।
प्रदेश नं. २ को सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड यस प्रदेशको रक्षा कवचको रूपमा छ । प्रदेशको जनता प्रतिवर्ष बाढी पहिरो, पानीको समस्या र कृषि उपज समेतको समस्याबाट प्रताडित हुँदै आएका छन् ।
चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर रहेको बताउँदै राउतले कमजोर भूबनोटका कारण यहाँका ढुंगा, गिटी निकाल्दा नदीको बहाव तीव्र हुने र तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेशमा थुप्रिदै जाने प्रायः निश्चित रहेको जिकिर गरे । “चुरे क्षेत्र बालुवा गिट्टीको स्रोत मात्र नभई प्राकृतिक सम्पदामा समेत धनी छ । यहाँको प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन सम्पदाको ठूलो हिस्सा चुरे भावर क्षेत्रमा नै रहेकोले चुरे दोहनले यी सबै, प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो वासस्थान गुमाउने निश्चित छ,” उनले भनेका छन् ।
सरकारको आव २०७८/७९ को आय व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा “वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुगा, गिटी, बालुवा निकासी
गरी व्यापार घाटा न्युनिकरण गरिने छ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योग देखि निकासी बिन्दु सम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।” भन्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारको यस्तो अदुरदर्शी निर्णयले प्रदेश नं. २ बाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्ने योजनाले देशकै अन्न भण्डारको रूपमा रहेको प्रदेश नं. २ को सम्पूर्ण भू-भाग मरूभूमिकरण भई शतप्रतिशत जनताको बिल्लीबाठ हुने निश्चित रहेको उनले बताएका छन् । त्यसकारण वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेश नं. २ लाई मरूभूमिकरण हुनबाट जोगाउने कार्य प्रति प्रदेश सरकार सजग रहेको उनको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्