सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बैंकका कर्मचारीहरुले राहत र क्षतिपूर्ति पाउँदा उनीहरुकै नेताहरुको टाउको दुखेको छ । कर्मचारीको निधन भएपछि क्षतिपूर्ति तिर्न बैंकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले पत्र काटेको एक साता नबित्दै नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारीहरुको संगठनले कोषको विरोध गर्दै योजनाविरुद्ध आन्दोलनमा समेत जाने सम्मको चेतावनी दिएको हो ।
ढुंगो झैं सार्वजनिक गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजना समयक्रममा संशोधन हुँदै मुर्ति झैं बनिसकेको बैंकहरु स्वयम बताउँदै आएका छन् । समयसापेक्ष बन्ने क्रममा कोषमा समावेश हुनेको सेवा सुविधा नकाटियोस् भनेर ऐन संशोधन गरेर लचकता अपनाउँदै आइएको छ । यस्तै, योगदानकर्ताले पाउने सुविधा पनि समयअनुसार थप हुँदै आएको छ ।
कोषलाई परिस्कृत बनाउने क्रममा अवकास योजनामा रोजगारी अन्त्य भएलगत्तै सुविधा पाइन्छ । कर्मचारीको निधन भए हकवालाले एकमुष्ट रकम पाउँछ । यस्तै ६० वर्ष कटेपछि महिनैपिच्छे पेन्सनका रुपमा लिन पनि सकिन्छ वा एकमुष्ट निकाल्न पनि मिल्छ । यस्तै पेन्सन खाँदै गर्दा निधन भए पति वा पत्नीले ४० प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु हुँदा ६० वर्ष कटेपछि मात्र लाभ लिन पाउने व्यवस्था थियो, रोजगारी अन्त्य हुँदा पाउने व्यवस्था थिएन ।
यस्तै, योगदान सुरु गरेको ३ वर्ष पुरा भएपछि ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था थपिएको छ ।
यसबाहेक दुर्घटना, औषधोपचार, गर्भवती, सुत्केरी सुविधा पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा छ ।
तर, नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियुन)ले यसलाई राजनीतिकरण गर्नमा लागेको छ । संघले सेवा सुविधा नै कटौती हुने गरी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने वाध्यकारी स्थिति पैदा गरेको तर्क राखेको छ । जबकि, योगदान अवधिमा दुर्घटना तथा विभिन्न सुरक्षा योजनाबाट लाभान्वित हुने, ऋण, औषधोपचार सुविधा, पेन्सन र अवकासको सुविधाका लाभ संघले सीधै नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।
हालैमात्र कोषले ग्लोबल आईएमई बैंक र सनराइज बैंकलाई १–१ कर्मचारीको निधन भएको भन्दै त्यसको करिब २ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न बैंकहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । कोषमा आवद्ध भएको ग्लोबल आईएमई बैंकले योगदान रकम जम्मा गर्न सुरु नगरेको र सनराइज आवद्ध नै नभएका कारण कोषले बेहोर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति बेहोर्न बाध्य बनेका छन् ।
यदी दुई बैंक कोषमा आवद्ध भएर ती कर्मचारीको योगदान जम्मा गर्न सुरु गरेको भए कोषले नै क्षतिपूर्ति बेहोथ्र्यो । कोषले ऐनअनुसार ती बैंकलाई रकम तिर्न पत्राचार गरेको हो ।
कर्मचारीले यस्ता सुविधा पाउँदा कर्मचारीहरुकै संघ भने यो योजनाको विरोध गर्ने मनसायमा देखिन्छ । यसले कर्मचारीको हितका लागि भन्दै खोलिएको संस्था अहिततर्फ अग्रसर भएको पुष्टि गर्दछ ।
संघका अनुसार आफूसँग नेपालको बैंक, बीमा, लघुवित्त, पूँजी बजार तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत १७,००० भन्दा बढी कर्मचारीहरु संगठित छन् । संघले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा स्थापित भएका ४८ वटा बैंक, बीमा तथा अन्य वित्तीय संस्थाका प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड यूनियनहरुको नेतृत्व गर्दै आएको दाबी गरेको छ । र, सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुको पेशागत हकहितको संरक्षण गर्न क्रियाशिल रहँदै आएको बताएको छ ।
सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते औपचारिक तथा अनौपचारिक, निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि “नयाँ युगको शुरुवात” भन्दै योगदानमा आधारमा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्ताहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यका साथ सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
सरकारले देशका तमाम श्रमिक, कामदार कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको माध्यमद्वारा अवकाश योजना, पेन्सन योजना, औषधि सुविधा आदि सुनिश्चित गर्न यो योजना ल्याएको हो । यो न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा नभएका कर्मचारीहरुको सुनौलो भविष्यको लागि बरदान नै हो ।
तर, वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी न्युनतम सुविधा लिने कर्मचारी हैनन् । उनीहरु विगत ३ दशक भन्दा लामो समयदेखि सामूहिक सौदाबाजीबाट सेवा सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका व्यवस्थाले सामूहिक सौदाबाजी भई कर्मचारीहरुको सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थाहरु संस्थाको वित्तीय अवस्था अनुसार थप आकर्षक र राम्रो बनाउँदै लैजाने प्रकृया नै अवरुद्ध हुने संघको ठहर छ ।
सरकारले कोषमा अनिवार्य आवद्ध हुन सरकारी तथा निजी संस्थाहरुलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर, उनीहरु सहभागी नहुने देखिएपछि पीडितबाट आएको पत्रका आधारमा कोषले बैंकहरुलाई पत्र काटेको हो ।
बैंकहरुका विरुद्ध गरिएका कारवाहीको विरोध कर्मचारी संगठनले गरेको हो जसबाट सहकर्मी कर्मचारी लाभ पाउनबाट बञ्चित बनाउने प्रयास गरिएको छ । यसलाई संघले ‘सरकारी दबाब’को संज्ञा दिएको छ ।
संघ कर्मचारीको भन्दा पनि बैंकको पक्षमा रहेको स्पष्ट छ । संघले भनेको छ, “कोषमा आबद्ध नभएको बहानामा संस्थालाई जरिवाना तथा भविष्यमा कारोबार रोक्का समेत गर्न सकिने भनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबर्जस्ती आबद्ध हुन दबाब सिर्जना गरेको प्रति समेत संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले २४१७ लाभग्राहीलाई ९ करोड १६ लाख र दाबी भुक्तानी संख्या (पटक) ३७६६ पटकगरी जम्मा ९ करोड १६ लाख भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यसको आधारमा हेर्दा प्रति लाभग्राही ३७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ २२ पैसा र प्रतिदाबी २४ हजार ३ सय २२ रुपैयाँ ८९ पैसा भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यो आँकडालाई हेर्दा कोषले प्रदान गर्ने दाबी भुक्तानी पनि ‘झाराटार्ने’ खालको रहेको संघको ठहर छ ।
संघको सुझावलाई बेवास्ता गरी एकलौटी ढङ्गबाट अघि बढेमा आन्दोलन सम्म गर्ने चेतावनी संघ दिएको हो ।
कर्मचारीले राहत सुविधा पाउँदा कर्मचारी संघको टाउको किन दुखेको ? भन्ने प्रश्नमा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवाली भन्छन्, “सामाजिक सुरक्षा योजनाको अपव्याख्या भइरहेको छ । खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने भनेर भ्रम फिँजाइएको छ । तर यथार्थमा त्यसो होइन ।” उनले कोषले श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्ने भएकाले आधारभुत तलब अनुसार योगदान रकम छुट्टिने बताए ।
“आधारभुत तलबभन्दा बढी खाइरहेको छ भने त्यसमा बाधा पर्ने छैन,” ज्ञवालीले सिंहदरबारसँग भने, “यो कुरा बुझेर पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध गरिएको छ ।”
सरोकारवालाबाट अपव्याख्या भएको आफूले बुझेको बताउँदै उनले भने, “सुविधा थोरै छ भन्ने सत्य हैन । आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्य कुनै कोषमा छैनन् । आश्रित परिवारले पेन्सन कतै पाउँदैनन् ।” रोजगारदाता, सरकार, श्रमिक मिलेर बनाइएको ऐन भएकाले यसमा आफू लाभान्वित हुने केही योगदान गर्नै पर्ने दाबी उनले गरे ।
केही सिमित मान्छेले आफूले बढी लाभ पाएको छु भनेर सामाजिक सुरक्षा योजनालाई छाँयामा पार्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछन् । अहिले बैंकहरु नै स्वयम सामाजिक सुरक्षा योजनामा आउन तयार भएको दाबी ज्ञवालीले गरे ।
“बैंकका नेतृत्वहरुको धारणा बदलिइसकेको छ,” ज्ञवालीले थपे, “एकजना बैंकरले सामाजिक सुरक्षा योजना पहिले ढुंगा जस्तो थियो अहिले गणेशको मुर्तिजस्तो बनेको छ । हामी आइहाल्छौं भन्नु भएको छ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्