सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा म्याद गुज्रिएका, ऐन, नियम निर्देशिका बमोजिम नपाइएका १ करोड १ लाख ६४ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको खाद्यपदार्थ नष्ट गरेको छ ।
बुधबार विभागले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो बारेमा जानकारी गराएको हो । गत आर्थिक वर्षमा विभागले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न खाद्य तथा दाना बजार अनुगमन ३ हजार ६६३ पटक गरेको बताएको छ ।
विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले खाद्य तथा दाना उद्योग अनुगमन ३ हजार २७७, होटल रेष्टुरेण्ट अनुगमन २ हजार ५८५, रेपिड रेस्पोन्स अनुगमन ५४३, हाट/बजार/मेला/महोत्सव अनुगमन १ सय १६, संवेदनशिल खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग अनुगमन १ हजार १९ पटक गरी कुल ११ हजार २ सय ३ पटक अनुगमन गरेको बताए । उनले गत आर्थिक वर्षमा १४८ वटा होटल रेस्टुरेण्ट स्तरीकरण गरिएकोमा ९ वटाले अति उत्तम, ३४ वटाले उत्तम, ४२ वटा सामान्य र ६३ वटाले सन्तोषजक पाएको बताए ।
भन्सार विभागमा खाद्य पदार्थ नियमनका क्रममा विभागले १२ वटा विभिन्न भन्सार बिन्दुमा रहेका खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणिकरण कार्यालयबाट खाद्य तथा पेय पदार्थहरुका ४६ हजार ९४८ वटा नमूनाहरुको जाँच विश्लेषण गरी नियमन गरेकोमा ४५ वटा नमूनाहरु प्रतिकुल पाएको बताएको छ ।
नेपालमा आयात हुने ताजा तरकारी तथा फलफूलका ६३ हजार ३५७ वटा नमूनाको आरबिपिआर विधिबाट जीवनाषक विषादी अवशेष परीक्षण गरिएकोमा ३७ नमूना प्रतिकुल पाइएको विभागले जनाएको छ । विभागले राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालाबाट प्रदान गर्ने खाद्य तथा दाना पदार्थको विश्लेषण सेवालाई सहज र थप प्रभावकारी बनाउन अनलाइन प्रणालीमा आधारित प्रयोगशाला सूचना व्यवस्थापन प्रणाली–ल्याबोरोटरी इन्फरमेसन म्यानेजमेण्ट सिस्टम प्रणालीको विकास गरी सञ्चालन गरेको बताएको छ ।
प्रतिकुल पाइएका खाद्य तथा दाना पदार्थहरु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीहरुलाई गत आर्थिक वर्षमा १७८ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको विभागले जनाएको छ । प्रवक्ता महर्जनले १७८ मुद्दामध्ये प्रशोधित पिउने पानीका ४५, खाद्यान्न/दलहनका २९, गुलियो पदार्थ/कम्फेक्सनरीका २२, फल तथा सागपातजन्य पदार्थका ३ वटा, चिया/कफी ३, अन्य खाद्य पदार्थका २१ वटा र दाना पदार्थका १२ रहेको बताए । सोमध्ये ६१ वटा मुद्दा दुषित, ५९ वटा मुद्दा न्युन गुणस्तर र ३५ वटा मुद्दा लेबल सम्बन्धित रहेको र २३ वटा खाद्य ऐन नियम निर्देशिक उल्लंघन सम्बन्धित रहेको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागकी महानिर्देशक डा मतिना जोशी वैद्यले सम्पूर्ण खाद्य श्रृंखलाको प्रत्येक चरणमा खाद्य स्वच्छता कायम हुनुपर्ने गरी काम गरिरहेको बताईन् । उनले विभागमा जनशक्ति थप हुनु जरुरी रहेको बताईन् । उनले संघीयता लागू भइसकेपछिको अवस्थामा सरकारले महत्त्व दिएर जनशक्ति थपिएको भएपनि पर्याप्त नहुँदा केही जटिलता आएको बताईन् । जनताले महशुस गर्नेगरी काम गर्न थप प्रयोगशालाको निर्माण गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याईन् ।
उनले भनिन्, ‘बजार सुधारका लागि हामीले विभिन्न कामहरु गरिरहेका छौँ । विभिन्न उद्योग पनि नयाँ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ ले पनि के भन्छ भने कुनैपनि खाद्यवस्तु उत्पादनको लागि उत्पादनकर्ता स्वयं पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्नेकुरा ऐनले भनेको छ । त्यही बमोजिम नयाँ राजपत्रमा वैशाख २३ गते प्रकाशन भएको यो ऐन छ, यसले स्पष्टसँग एउटा परिच्छेदमा नै विभिन्न स्टेक होल्डरहरुको दायित्व पनि छुट्याइएको छ । उसको उत्पादनको लागि उ स्वयं पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ र त्यहीअनुसार कसुरहरु पनि ठहर गरिएको छ । पुरानो खाद्य ऐन, २०२३ भन्दा यो सुधारिएको अवस्थामा छ । विभागमा जनशक्ति थप हुनु जरुरी छ । संघीयता लागू भइसकेपछिको अवस्थामा सरकारले महत्त्व दिएर जनशक्ति थपिएको पनि छ, कार्यायहरु पनि बिस्तार भएको छ । १२ वटा नाका एयरपोर्टसहित गरेर काम गरिरहनुभएको छ । जनताले महशुस गर्नेगरी काम गर्न थप प्रयोगशालाको निर्माण गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जरुरी छ ।’
उनले परम्परागत खानेकुराको गुणस्तर कस्तो हुने भन्नेबारेमा पनि विभागले काम गरिरहेको बताउँदै विभागले गुणस्तरको लागि बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिएको पनि बताईन् । उनले गुणस्तरमा कैफियत देखिए कारबाही गरेर अघि बढ्ने बताईन् । आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा विभागका प्रयोगशालाहरुबाट छुर्पी, चिया, कफी, खाद्यान्न, अचार, तयारी चाउचाउ, महका नमूना लगायत गरी २६ हजार ३०७ वटाको प्रयोगशाला परीक्षण भएको छ ।
सो अवधिमा उद्योग अनुज्ञापत्र जारी ९३३ वटा, उद्योग नविकरण २ हजार ४३० वटा, उद्योग स्थापनार्थ दर्ताको सिफारिस १ हजार ४१७ गरी ४ हजार ७८० उद्योगहरुलाई सिफारिस गरेको विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्