सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा सुनिल शर्माले सरकारले नागरिकले सास फेर्ने हावामा कर लगाउने कानून मात्रै ल्याउन बाँकी रहेको बताएका छन् ।
मंगलबारको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूले विभिन्न विषयमा नजिकबाट नियालीरहेको भन्दै सरकारले खानेपानी र स्वच्छ हावा नि:शुल्क रुपमा पाउने पहिलो अधिकार भएपनि पानीमा पनि करमाथि कर बढाएको जिकिर गरे ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा उनले यस्तो धारणा राखे । व्यवसायिक प्रयोजनका लागि जमिन मुनिको पानी उपभोग गर्न दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नका लागि प्रश्तावित व्यवस्थामा छलफल भरहेको विषयमा कांग्रेस सांसद शर्माको उक्त धारणा आएको हो । सांसद शर्माले हरेक क्षेत्रमा दोहोरो-तेहोरो कर लगाउँदा व्यवसायिक वातावरण बिग्रिरहेको बताए ।
उद्योगीले पनि नाफाको ३० प्रतिशतसम्म सरकारलाई कर बुझाउने कानुन रहेको कुरा स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘मान्य ध्रुवबहादुर प्रधानले राख्नुभएको कुरासँग मेरो शतप्रतिशत सहमति छ । कुनैपनि इण्डस्ट्री यो देशमा स्टाब्लिस भइरहँदा उसले उत्पादन गरेको वस्तु मार्केटमा बेचिसकेपछि नेट हुने पर्फिटबाट ३० प्रतिशत राज्यले कर लिएको हुन्छ । यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन । सय रुपैयाँ नाफा भयो भने ३० रुपैयाँ बुझाएको हुन्छ । एउटा लगानी कर्ताले लगानी गरिरहेको हुन्छ, अनि नेपाल भन्ने देशको आफ्नै किनेको जमिनमा इण्डस्ट्री स्टाब्लिस गरिरहँदा सय रुपैयाँ नाफा कमाउँदा थोरैमा ३० र ३५ सम्म राज्यसलाई कर बुझाएको हुन्छ भन्नेकुरा हाम्रो दिमागमा पहिला कानून बनाउँदा राख्दा बुझ्न सजिलो हुन्छ ।’
‘मान्छे जसरी नि:शुल्क रुपमा जन्मिन पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो, खानेपानी र स्वच्छ हावा नि:शुल्क रुपमा पाउने पहिलो अधिकार हो । तर विभिन्न प्रोजेक्टहरु बन्छन्, खानेपानीका पनि प्रोजेक्टहरु बन्छन्, त्यसको मेन्टन कस्टको कुरा आउँछ । खानेपानी मेलम्चीबाट ल्याएकोमा पैसा लिन्छौँ त्यो त, जायज होला । तर जमिन मुनीको पानी नागरिकले पिउने कुरा हो । हावामा मात्रै कर लगाउने कुरा बाँकी छ अब नेपालको सरकारको । यो कानून आउन बाँकी छ । खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा करमाथि कर थुपार्ने कुरा यो जयाज छैन । यसरी हचुवाका भरमा पास गर्नेगरी नजाऔँ । ब्याक गर्नुस्’ उनले बताए ।
सांसद शर्माले जमिनमुनीको पानी औद्योगिक प्रयोजनको लागि निकाल्दा कर लागउने कानून फिर्ता लिन माग गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्