सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालले चुरे क्षेत्रलाई मरूभूमी बनाउन नदिने बताएको छ । मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न आफू प्रतिबद्ध भएको स्पष्टीकरण दिँदै यस क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले ”वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको’ उल्लेख गरेका थिए ।
मन्त्रालयले सो वक्तव्यमाथि आएका विचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयको प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे/ भावर/ शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने नीतिको मूल मर्म भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।
मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।”
सरोकारवालाले चुरेलाई मरूभुमी बनाउने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको तर्क राख्दै आएका छन् ।
यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्