काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ढुंगा, गिटी र बालुवा लगायतका निर्माणजन्य सामग्री निर्यातको योजना आफ्नो भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै लुम्बिनी सरकारले यसबारे पहिले देखिनै केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको र यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
उनले ढुंगे पहाडलाई फोडेर निर्यात गर्ने र त्यसका लागि सडक यातायात नभई रोप वेको प्रयोग गर्ने सुझाव पनि आफुले नै दिएको बताएका हुन् । यस्तो योजना कार्यान्वयनले चुरे क्षेत्रको दोहन नहुने बरु संरक्षणमा योगदान गर्ने दावी पनि उनले गरेका छन् । पोखरेलले ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्नुका साथै विकासका लागि विदेशी ऋणको भर पनुपर्ने बाध्यता पनि कम हुने दावी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलका तर्क
बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी(खोलाको ढुंगा (वालुवा वा चुरे उत्खननगरी निकासी गर्न अनुमती दिने भनेको होइन । यस क्षेत्रवाट प्राप्त हुने निर्माण सामाग्रीको नेपालमा नै अभाव छ । सरकारले अघि सार्न खोजेको वातारणिय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमती दिने हो । लुम्विनी प्रदेस सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिले देखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो । यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिनेगरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यसवाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिनगइ तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न समेत मदत पुग्नेछ । साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससंग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्नसक्ने कार्यक्रमका रुपमा यस सोचलाई आत्मसात गरौ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्