सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले जेठ र असार महिनामा २५ अर्ब २४ करोड रकमान्तर, स्रोतान्तर, थप निकासा र आर्थिक सहायता दिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मन्त्रालयले बजेट बाहिरबाट ठूलो रकम निर्णय गरेर भुक्तानी दिएको हो ।
असार महिनामा मन्त्रालयबाट बिदा भएका पुर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट बाहिरबाट ठूलो रकम निर्णय गराएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार जेठ महिनामा मात्रै ३ अर्ब २८ करोड ३८ लाख ९० हजार थप बजेट निकासा दिएको हो ।
त्यस्तै, जेठ महिनामा एक करोडभन्दा बढी रकम एक बजेट उपशिर्षकबाट अर्को बजेट उपशिर्षकमा २ अर्ब ५९ करोड ७३ लाख ७९ हजार रकमान्तर गरेको छ । यस्तै, १ सय १४ शिर्षकमा ७ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ३३ हजार आर्थिक सहायता दिएको छ । असार महिनामा एक करोडभन्दा बढी रकम एक बजेट उपशिर्षकबाट अर्को बजेट उपशिर्षकमा ११ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख १० हजार रकमान्तर गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४० र बजेट मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ८४ मा असार महिनामा रकमान्तर नगर्ने भनि उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालिन अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे (हालका अर्थ सचिव) र मन्त्री वर्षमान पुनको स्वार्थमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर असारको १० दिनको लागि रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप रकम निकासाको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका थिए ।
बजेट महाशाखाका कर्मचारीहरुले गैरकानूनी काम भन्दाभन्दै सिधैं विभागिय मन्त्रीको ठाडो आदेशमा सचिव मरासिनीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । असारको १३ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर रकमान्तर स्रोतान्तर र स्रोत सहमतिको अख्तियार मन्त्रालयले प्राप्त गरेको थियो । सो निर्णयबाट २५ अर्ब २४ करोड बराबरको बजेट भन्दा बाहिरबाट निर्णय गराएर भुक्तानी दिएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसरी फोर्सफुल्ली गरिने निर्णयबाट हुने भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र मन्त्रीका लागि निश्चित प्रतिशत कमिशन प्राप्त गर्ने गर्छन् ।
उच्च नेतृत्वमा बस्ने कर्मचारीले आफ्नो हितका लागि आफूभन्दा तलका कर्मचारीलाई जथाभावी फाइल खडा गर्न लगाउँदा मानसिक दबाबमा पर्ने गरेका छन् । तत्कालिन मन्त्री वर्षमान पुनले आफू नजिकका निर्माण व्यवसायी र पार्टी निकटका लागि यस्ता भुक्तानी गरिदिएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्