सिंहदरबार संवाददाता
एजेन्सी । युरोपेली सङ्घ (इयु) ले बुधबार प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई उसको ‘महत्त्वपूर्ण’ बजेट समस्या समाधानमा मद्दत गर्न आपत्कालीन कोषका रूपमा ४० करोड युरो तिर्न थालेको जनाएको छ ।
पहिलो १५ करोड युरो किस्तामा वेस्ट बैङ्कमा निजामती कर्मचारीहरूको तलब भुक्तान गर्न र कमजोर परिवारहरूलाई सहयोग गर्न अनुदान समावेश रहेको ब्रसेल्सले जनाएको छ । बाँकी रकम अगस्ट र सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टिनी प्राधिकरण (पिए) को सुधार एजेन्डाको कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको अधीनमा वितरण गरिने इयुले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणले लामो समयदेखि वित्तीय सङ्कटको सामना गरेको छ । तर इजरायलले प्यालेस्टिनी क्षेत्रको लागि कर राजस्व रोकेकाले गाजा युद्धले प्राधिकरणको यसको वित्तलाई थप असर गरेको छ । इयु प्यालेस्टिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समर्थक हो ।
यसको समर्थन सन् २०२१ र सन् २०२४ बीचको अनुमानित एक अर्ब दुई करोड युरो रहेको छ । युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयनले भने, “यस कठिन समयमा प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई समर्थन गर्न इयु पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ, हाम्रो ४० करोड युरो आपत्कालीन सहायताले पर्याप्त सुधार एजेन्डालाई समर्थन गर्दछ र गाजाको पुनःप्राप्ति र पुनर्निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।”
इयुको कार्यकारीले सेप्टेम्बरको शुरुमा ‘प्यालेस्टिनी पुनःप्राप्ति र लचिलोपनका लागि’ व्यापक कार्यक्रमका लागि एक विधायी प्रस्ताव पेश गर्ने बताए । ब्रसेल्सले यस योजनाको उद्देश्य सन् २०२६ सम्ममा पिएको खाता सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्ने र भविष्यका भुक्तानीहरूलाई सहमत–सुधार माइलस्टोनहरूको कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिसँग जोड्ने बताएको छ ।
इजरायलमा अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणले गाजालाई तहसनहस बनाएको बेला इजरायलले कब्जा गरेको वेस्ट बैंकको अर्थतन्त्रमा पनि असर गरेको छ । प्यालेस्टिनी अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म सन् १९९४ पेरिस प्रोटोकलद्वारा शासित छ ।
यसले इजरायललाई क्षेत्रहरूको सिमानामा एकमात्र नियन्त्रण प्रदान गरेको छ । साथै प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका लागि आयात शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर गाजा युद्धले इजरायलको पकडलाई बलियो बनाएको छ । गाजाका शासक हमासले इजरायलमा अक्टोबर ७ मा आक्रमण गरेपछि ठूलो मात्रामा भन्सार शुल्कहरू रोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्