Shikhar Insurance
National Life

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सरकारले व्यवस्थित गर्छ : मन्त्री दाहाल

सिंहदरबार संवाददाता
२०८१ श्रावण १६, बुधबार १७:३५
Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई व्यवस्थित गर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् । उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं पटक संशोधन भएको बताउँदै विगतमा एउटा कुनै ठूला निर्माण व्यवसायीसँग लभिङ गरेको आधारमा नियमावली संशोधन गरिने बताए ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि कानूनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भौतिक मन्त्रालयले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि आयोजनाहरुको प्रारम्भिक अध्ययन गरी समस्यको समाधान खोज्ने बताए । उनले आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्याहरु रहेको बताए ।

मन्त्री दाहालले अब ठूला निर्माण व्यवसायी आएर आग्रह गरेको आधारमा नियमावली संशोधन नहुने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि कानूनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउन संरचनागत र कर्मचारी तन्त्रमा पनि समस्या रहेको बताए । उनले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति छाप्ने साँचो भेन्डरको हातमा भएकाले बार्गेनिङको लागि समय–समयमा सर्भर डाउन गरिदिने काम भएको बताए ।

उनले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको र सरकारसँग त्यो खालको प्राविधिक नभएको बार्गेनिङ गरेको बताए । उनले पूर्णरुपमा सरकारको हातमा ल्याएर सवारी साधन छपाईलाई रिफर्म गर्न जरुरी रहेको बताए । यातायात नीतिका आधारमा सरकारले ऐनहरु बनाउनुपर्ने र ऐनमा रहेका समस्या सरकारले समाधान गर्दै लग्ने बताए । सडकमा देखिएका समस्या प्राथमिकता छुट्याएर समाधान गर्दै जाने भन्दै सरकारले सडक सुरक्षा सम्बिन्ध ऐन पनि बनाउन लागेको बताए ।

उनले भने, ‘भौतिक मन्त्रालयले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि आयोजनाहरुको प्रारम्भिक अध्ययन गर्दैछौं । आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्याहरु रहेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं पटक संशोधन भएको छ । एउटा कुनै ठूला निर्माण व्यवसायी आएर लभिङ गरेको आधारमा नियमावली संशोधन भएको छ । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि कानूनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।’

उनले देशभरका सडकमा रहेका पुलको अवस्थाको बारेमा समिति सदस्यहरुको अध्ययन हेरेर सरकारले अन्तिम निर्णय लिने बताए ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्