सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारीमा लाग्ने आयकरलाई पूर्ववत रुपमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा क्रमश ५, ७ र १० प्रतिशतको दर कायम गर्न प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले आज राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । महसंघले आर्थिक अध्यादेश पिच्छे सहकारीमा लाग्ने कर फरक फरक आउने गरेकोले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका करका व्यवस्था बमोजिम आर्थिक ऐनमा समेत स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र कर अनुपालना वृद्धि गर्न कर सचेतना, कर तालीम कार्यक्रमहरु महासंघ मार्फत गर्न वजेटको प्रवन्ध मिलाउने माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारी अभियानको प्रवर्द्धन तथा शिक्षा तालीमका क्रियाकलापहरु अघि बढाउँन र सहकारी ऐन नियमका प्रवर्द्धनकारी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्ने बताए । सहकारी ऐन नियम र तिन खम्वे अर्थनीतिको भावना वमोजीम सहकारी अभियान अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको अर्थमन्त्रीले बताए । उनले वर्तमान अवस्थामा सहकारी खराव हो भन्ने भाष्य श्रृजना गर्न खोजीएकोले सहकारीकर्मीहरुलाई सजग हुन सचेत समेत गराए । उनले भने,‘सिद्धान्तत सहकारी स्वनियमित अभियान भएकोले स्वनियमको मर्म नमर्ने गरी नियमनका प्रावधानहरु गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी ल्याउनु पर्छ ।’
महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अर्थमन्त्री पौडेललाई सहकारी क्षेत्रका समस्या र समाधानका सुझाव सहितको १८ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए । महासंघका सल्लाहकार तथा पुर्व मुख्य मन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारी अभियानको शिर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अभियानको प्रवर्द्धनका लागि उठाएका मागहरु शिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्