सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारको चर्को असहयोगबिच एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ९ अर्ब ८६ करोड ६७ लाख आयकर दाखिला गरेको छ । एनसेलले आयकर र भ्याट शिर्षकमा सो बराबर राजस्व राज्यलाई बुझाएको हो । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार एनसेलले ६ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख आयकर बुझाएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ ३ अर्ब ४३ करोड ९३ लाख कम्पनीले तिरेको हो ।
धेरै कर तिर्नेको सूचिमा एनसेल तेस्रो नम्बरमा परेको छ । टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको यो कम्पनी आयकर तर्फ नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड पछि दोस्रो नम्बरमा परेको छ । भ्याटतर्फ सुर्य नेपादल प्राली, नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड, गोर्खा ब्रुअरी प्रालीपछि चौथो नम्बरमा परेको छ । कम्पनीले सरकारी स्वामित्वको एनटीसीसँग व्यवसायमा चर्को प्रतिस्पर्धा गर्दै आइरहेको छ ।
पछिल्लो, समय सरकारले एनसेललाई चर्को असहयोग गर्दै आएको छ । कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीको विषयलाई लिएर कम्पनीमाथी उच्चस्तरिय छानविन समिति समेत गठन गरेको थियो । यस्तै, सरकारको असमान नीतिका कारण कम्पनीले गम्भिर समस्या समेत भोग्दै आएको छ ।
हाल एनसेललाई नेपाल दुर संचार प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहि ठप्प बनाएको छ । जसका कारण कम्पनीले प्रविधि विस्तारको काम गर्न गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमाथि सरकारले निरन्तर ज्यादति बढाउँदै लगेको छ । सरकारले विगत ७ महिनादेखि डलर सटही सुविधा उपलब्ध नगराउँदा एनसेलको ब्याण्डविथ नै रोकिएको छ ।
एनसेलका अनुसार कम्पनीले विगत ७ महिनादेखि दुर सञ्चार प्राधिकरणबाट डलर सटही सुविधा पाएको छैन् । जसका कारण असार ३ गतेलेखि एनसेललाई इन्टरनेट सेवाका लागि ब्यान्डविथ प्रदान गर्ने भारतीय कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन्स् इन्टरनेशनलले वक्यौता नतिरेको भन्दै गत असार ३ गतेबाट ब्यान्डविथ दिन बन्द गरेको छ ।
प्राधिकरणले डलर सटही सुविधा नदिएपछि एनसेलले टाटाबाट प्राप्त गरेको ब्यान्डविथसँग सम्बन्धित सेवा वापत भुक्तानीको दिन सकिरहेको छैन् । एनसेलले टाटाले ब्यान्डविथ दिन रोकेको बारे प्राधिकरणलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो । एनसेलले ब्याण्डविथ खरिदका लागि भुक्तानी गर्न डलर सटही सुविधा तत्कालै उपलब्ध गराउन प्राधिकरणसँग माग पनि गरेको थियो ।
ब्याण्डविथ रोकिएपछि एनसेललाई इन्टरनेट सेवा संचालनमा गम्भिर असर परेको छ । प्राधिकरणलले आफूलाई विगत ७ महिना भन्दा बढि समयदेखि विदेशी मुद्रा स्वीकृति तथा सिफारिस रोकेको र यसबाट सेवा विस्तार, सुधार गर्न नसकेको, ब्यान्डविथको भुक्तानी र विदेशी परामर्शदाताहरुलाई दिन पर्ने भुक्तानी गर्न नसकेको एनसेलको आरोप छ ।
यति मात्रै होइन नविकरण दस्तुरमा पनि सरकारले एनटीसीलाई एकथरी सुविधा र एनसेललाई अर्कैथरी सुविधा प्रदान गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्