गोर्खा ब्रुअरीसहित ठूला कम्पनीलाई अर्बौ कर छुट दिन आर्थिक ऐन २०८१ मा सेटिङ, राजस्व सचिव घिमिरेको शंकास्पद भुमिका

काठमाडौं । देशको कुल राजस्वको संकलनको क्षमता २० खर्बको भएको दाबी गरिन्छ । हरेक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन क्षमताको ६ प्रतिशत रकम भ्रष्टाचार हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरु दाबी गर्ने गर्छन् ।

राजस्व छलिको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै नीतिगत भ्रष्टाचार हो । तीनै ठूला निकायमा बस्ने व्यक्तिहरु खराब पर्दा राज्यले खर्बौ राजस्व गुमाइरहेको छ । राजनीतिज्ञ(सांसद–मन्त्री), कर प्रशासक र करदाता(व्यवसायी) नै इमानदार हुने हो भने हरेक बर्ष २०–२२ खर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्न खासै समस्या नपर्ने पूर्व कर प्रशासकहरुकै धारणा छ ।

तर सेटिङमा नीतिगत बदलाव गरि राज्यलाई ‘अरब–खरब’ नोक्सानी पुर्याउन जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै लागिपरेका दर्जनौं उदाहरण हामी देख्न सक्छौं र त्यस्तै उदाहरण यसपाली अर्थात चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक ऐनमा पनि देखिएको छ ।

गोर्खा ब्रुअरी प्राली राज्यलाई धेरै राजस्व तिर्ने मध्येको एक कम्पनी हो । यो कम्पनीले विगत तीन आर्थिक वर्षदेखी आय विवरण बुझाएको छैन् । ठूला करदाता कार्यालयको तथ्यांक अनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९, २०७९/८०, २०८०/०८१ को आय विवरण पेश गरेको छैन् । समयमै कर विवरण नबुझाएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीलाई ठूलो रकम कर निर्धारण गरिदिएको छ ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ अनुसार समयमै विवरण नबुझाउने करदाताका लागि प्रतिमहिना ५ हजार वा कुल कारोबार रकमको ०.०१ प्रतिशत रकम जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । यसरी निर्धारण भएको करमा प्रतिमहिना १५ प्रतिशत ब्याज समेत थपेर बुझाउनु पर्छ । तर यो कम्पनीलाई त्यस्तो कर निर्धारण र ब्याजसहितको थप रकममा छुट दिन अर्थ मन्त्रालयले ठूलो नीतिगत चलखेल गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक ऐन २०८१ को विभिन्न दफामा कर छुट तथा राज्यलाई राजस्व नोक्सान हुनेगरी आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, अन्तः शुल्क ऐनहरुमा छेडखानी गरिएको छ । विशेषगरी आर्थिक ऐनको दफा २३ रहस्यमय ढंगबाट ल्याइएको छ ।

सो दफामा भनिएको छ–‘आय विवरण बुझाउन बाँकी करदातालाई छुट दिने सम्बन्धी व्यवस्थाः स्थायी लेखा नम्बर लिई आय विवरण बुझाउन बाँकी रहेको करदाताले आय विवरण, सो आय विवरण अनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको पच्चीस प्रतिशतले हुने रकम संवत् २०८१ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’

यो दफाको सिधा अर्थ हुन्छ, आय विवरण नबुझाउने करदाताहरुले २०८१ फागुन महिना मसान्तसम्म बुझाए भने सोमा लाग्ने ब्याज ७५ प्रतिशतसम्म कर छुट हुनेछ । सो दफाले यति मात्रै भनेको छैन् । आय विवरण २०८१ फागुन महिनामा मात्रै आय विवरण बुझाए पनि छुट पाइनेछ । यो दफाले भविष्यमा लाग्ने करलाई समेत छुट दिएको छ ।
कर छुट दिने प्रचलन साना तथा कारोबार गर्न नसकेका कम्पनीलाई छ ।

तर आर्थिक ऐन २०८१ ले १ अर्ब भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि पनि छुट दिएको छ । दफा २३ मा नेपालको मदिरा बिक्रीमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा भएको गोर्खा ब्रुअरीलाई छुट दिने योजनासहित अघि सारिएको देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार गोर्खा ब्रुअरीमा लगानीकर्ताहरुबिच आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा छ । सोही विवादका कारण कम्पनीले केहि बर्षदेखि आय विवरण पेश गरिरहेको छैन् । सोही कम्पनीलाई छुट दिनका लागि आर्थिक ऐनको दफा २३ ल्याइएको हो । कम्पनीले फागुन मसान्तसम्म आन्तरिक विवाद मिलाएर आय विवरण पेश गर्ने भनेपछि सो छुटको व्यवस्था ल्याईएको आरोप छ ।

आय विवरण समयमै पेश नगर्ने करदाताका लागि आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ र दफा ११९ मा करको थप भार व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो दफा अनुसार ठूला कम्पनीहरुले विवरण नबुझाउँदा अर्बौं दायित्व सृजना हुन्छ ।

तर नयाँ व्यवस्था अनसुार यदी कम्पनीहरुले आय विवरण नबुझाउँदा लाग्ने कर १ अर्ब रुपैयाँ छ भने अब अर्थमन्त्रालयले दिएको छुट अनुसार २५ करोड मात्रै तिर्दा हुन्छ । यो एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । यस्ता प्रकृतिका कम्पनीहरुको राजस्व मिनाहा गर्न अर्थ मन्त्रालयले कर कानुनमा ठूलो छेडखानी गर्ने गरेको हो ।

यसैगरी, आर्थिक ऐनको दफा २४ मा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने करदातालाई छुट दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा भनिएको छ–‘संवत् २०८० साल असार मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको करदाताले आफूले बुझाउनु पर्ने कर विवरण, सो कर विवरण अनुसारको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लाग्ने ब्याजको पचास प्रतिशतले हुने रकम संवत् २०८१ साल फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिबाना, थप दस्तुर तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’

यो दफामा भने आर्थिक वर्ष तोकिएको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०८० सम्म विवरण नबुझाउने कम्पनीले ब्याज र जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछ । यो दफा पनि साना करदाता लक्षित हुनुपर्ने हो तर ठूला करदातालाई लक्षित गरी सुविधा दिइएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयमा रहेका ननफाइलर कम्पनीहरु

वार्षिक १ अर्ब भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई नै कर छुट दिने गरि कर कानुनमा छेडखानी भएको पुष्टी भएपछि अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा बस्ने मन्त्री तथा कर्मचारीमाथी गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । सिधा देखिनेगरी नै राज्यलाई आउनुपर्ने अर्बौ राजस्वमा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वले छेडखानी गरेको भेटिएपछि उच्च तहका कर्मचारी माथी नैं प्रश्न खडा भएको हो ।

ठूलाकरदाता कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ननफाइलर भएका नाम चलेका ठूला कम्पनीहरु रहेका छन् । गोर्खा ब्रुअरी प्राली, पेन इडिया इंफ्राप्रोजेक्टस, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट उद्योग लि, श्री जयन्ती निर्माण सेवा, वि.एम. ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स, श्री जयन्ती पार्किङ्ग एण्ड प्रोपर्टिज, श्रीजयन्ती ग्यावियन बहुउद्देशिय उद्योग, गण्डकी विकास बैक लिमिटेडले आय विवरण बुझाएका छैनन् । यस्तै, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, अरनिको आंवुखैरेनी सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि, सि. ई. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि, टाइगर्स ब्रुअरी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि, इष्टर्न एजेन्सीज प्रा लि, कशमस सिमेन्ट ईण्डष्ट्रिज प्रा. लिहरुले पनि आय विवरण बुझाएका छैनन । यस्तै, बतास ब्रदर्श प्रा लि, बिशाल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा।लि, ग्रीन हिल सिटी, अयोकी सिम्बोल इरेक्टर्स नेपाल प्रा।लि, शिव शिखर एग्रो प्रा।लि लगायत रहेका छन् ।

आर्थिक विधेयकमा प्वालै प्वाल

आर्थिक ऐन २०८१ ले कर कानुनका धेरै दफाहरुमा छेडखानीको प्रयास गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो छेडखानीको प्रयास दफा ५७ मा गरिएको थियो । आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा आर्थिक विधेयक २०८१ ले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा (१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेको थियो, जसमा ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

तर अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल आएपछि दफा ५७ को उपदफा (१) संशोधन प्रस्ताव गर्दै सो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको साटोमा ‘तर, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुने छैन’ भन्ने वाक्यांस राखिएको छ ।

पुर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले गरेको ‘ब्लन्डर’ सच्चिएको छ । यदि सो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएको भए खर्बौ रुपैयाँ राजस्व गुम्ने थियो ।

अर्थ मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले भने–‘कर कानुनलाई मन्त्रीको स्वार्थमा जेपनि गर्न दिनु कर्मचारीहरुको महाभसल हो, राजस्वको मर्म नै नबुझी नेता रिझाउने गरी जेपनि गर्न दिने कर्मचारीहरु माथी छानविन गर्नुपर्छ ।’

आयकरको दफा २१ को उपदफा १ को खण्ड (ङ) मा थप गर्दै २५ हजार भन्दा कमको नगद भुक्तानीलाई खर्च कट्टी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उपदफा १ को खण्ड (ङ) थप गरिएको छ, ‘बैंक मार्फत भुक्तानी नभएको प्रति व्यक्ति मासिक पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढीको पारिश्रमिक, वा’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ । यो व्यवस्था बमोजिम अब कम्पनीहरुले २५ हजारसम्मको भुक्तानीलाई नगद नै दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि दफा २१ ले स्थाई लेखा नम्बर (प्यान) नलिएका व्यक्तिलाई २ हजार र ज्याला भुक्तानीमा तीन हजारसम्म मात्रै नगद भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर अर्थ मन्त्रालयले २५ हजार सम्मको भुक्तानीलाई नै बैंकिङ प्रणाली आवश्यक नपर्ने भनि आयकर ऐनमै व्यवस्था थप गरेको छ । यो व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीबाट तलब दिनुपर्ने मान्यातालाई निरुत्साहन गरेको छ । सरकारले नै न्युनतम पारिश्रमिक अहिले १७ हजार ३ सय तोकेको छ । अब कम्पनीहरुले न्युनतम पारिश्रमिक लिने कुनैपनि व्यक्तिलाई बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी दिन बाध्य हुने छैन ।

जसबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा भाग लिन पाउने श्रमिकको अधिकारलाई समेत गम्भीर असर परेको छ । तत्कालिन अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले लिएको यो कर नीति पनि विवादमा तानिन थालेको छ । यो व्यवस्थाले कम्पनीहरुलाई फर्जी कामदार खडा गरी खर्च कट्टी गर्न बाटो खुला भएको छ ।

आर्थिक विधेयकमा भन्सार दरबन्दीको भाग, १,२,३,६,७ र ८ मा पर्ने वस्तु आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर असुल गर्ने उल्लेख छ । उदाहरणका लागि कुनै सामान १ सय रुपैयाँमा आयात भएको छ भने आयातकर्ताले १० प्रतिशतको दरले हुन आउने १० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । सरकारलाई १० रुपैयाँ कर तिर्नका लागि व्यावसायीले ४० रुपैयाँ नाफा गर्नुपर्छ । किनभने आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर्पोरेट संस्थाले कुल नाफाको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

यदी व्यावसायीले सय रुपैयाँमा ल्याएको सामान कानुन बमोजिम २० रुपैयाँ नाफा गर्दा उसले ५ रुपैंया मात्रै कर तिर्दा पुग्छ । तर सरकारले भने भन्सार बिन्दुमा नै १० प्रतिशतको दरले अग्रिम आयकर लिएने भएको छ । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३ मा २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिन नपाइने उल्लेख छ । तर अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कर कानुनबाट सिधैं ४० प्रतिशतसम्म मुनाफा लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजस्व सचिव डा. घिमिरेको भुमिका शंकास्पद

डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई विष्णुप्रसाद पौडेलले चौथो पटक अर्थमन्त्री बन्दा मन्त्रालय ल्याएका थिए । उनी अर्थमन्त्रालय आएपछि तीन वटा मन्त्रीसँग काम गरिसकेका छन् । तर पछिल्लो पटक मन्त्री वर्षमान पुनसँग काम गर्दा धेरै विवादित बन्न पुगेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव घिमिरेले आफ्नो कुनै अडान लिने गरेका छैनन् । मन्त्रालयले स्रोतले सिंहदरबारलाई भन्यो–‘सचिव घिमिरे निकै नरम हुनुहुन्छ, ठूला–ठूला नीतिगत विषयमा पनि उहाँको कुनै अडान हुँदैन, दफा ५७ मा गरेको परिवर्तनमा हामीले हेरिहाल्यौं, मन्त्री स्वार्थमा अन्य करका दरामा पनि उहाँले के–के गर्नुभयो प्रष्ट नै छ, उहाँले सिधै भन्नुहुन्छ, मेरो ठाउँमा अरु आएपनि यस्तै काम गरेर खाने हो, जसको लागि म आफैं तयार छु ।’

स्रोतमा अनुसार हाल उनी अर्थसचिव बनाइदिनु पर्यो भन्दै शक्तिकेन्द्र धाउने गरेका छन् । मन्त्रीका लागि आफू जतिको सहज मान्छे अरु हुन नसक्ने भन्दै उनी अर्थसचिव बन्न लबिङ गरिरहेका छन् । अरु सचिव ल्याए मन्त्रीलाई काम गर्न असहज हुने र आफू भए जे काम पनि गरिदिने सन्देश मन्त्री पौडेल कहाँ पुर्याइरहेको स्रोत बताउँछ ।
राजस्व सचिवको रुपमा उनले कुनै अडान नलिइ काम गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालय तथा पार्टी निकट कर्मचारी संगठनहरु पनि डा. घिमिरेलाई अर्थ सचिव बनाउन पाए हालीमुहाली गर्न पाइन्छ भनि लबिङ गरिरहेका छन् । मन्त्रालयमा सुशासनको पक्षमा भएका कर्मचारीहरु भने घिमिरे अर्थसचिव बनेर आए काम गर्न असहज हुने बताइरहेका छन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने,–‘मन्त्रालयको सचिव मन्त्रालयको अभिवावक जस्तै हो, उहाँ राजस्व सचिव हुदाँ नै कसरी काम गर्नुपर्यो भन्ने पिडा हामीलाई थाहा छ, उहाँ अर्थसचिव बन्दा केही व्यक्तिहरुलाई त फाइदा होला तर अर्थतन्त्र र देशको लागि भने फाइदा हुदैंन ।’