सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंककै भाषालाई सापटी लिने हो भने ‘वस्तुस्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर राखी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो ‘मौद्रिक नीति’ हो । ’
राष्ट्र बैंकले यो मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरुलाई केहि राहत दिएको छ भने निर्माण व्यसायीले पनि ठूलै प्याकेज हात पारेका छन् । त्यस बाहेक सेयर बजारका लगानीकर्ता र घरजग्गा कारोबारी र अटोमोबाइल क्षेत्रले पनि मौद्रिक नीतिबाट ठूलो राहत पाएका छन् । त्यसो त, राष्ट्र बैंकले–‘उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरु तर्जुमा गरिएको’ भनेको छ ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरुबीच तादात्म्यता कायम गरिएको दाबी सहित आएको मौद्रिक नीतिले १२.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही कर्जा विस्तारबाट सरकारले प्रक्षेपण गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास देखिन्छ । मुद्रास्फिति भने सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा पनि कम बनाउने राष्ट्र बैंकको योजना देखिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति कायम राख्ने भनेको थियो । राष्ट्र बैंकले भने त्यस्तो मुद्रास्फितिलाई ५ प्रतिशतमै रोक्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने भनेको छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ऐतिहासिक रेकर्ड काम गरिरहेको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत राख्ने उल्लेख छ ।
बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाउने भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने राष्ट्र बैंकको योजना छ । निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको ठूलै प्याकेज अघि सारिएको छ । जसमा निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने उल्लेख छ ।
निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने भनिएको छ । निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नेछ । जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनि उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाउने राष्ट्र बैंकको योजना छ । परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहेतापनि कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने लगायतका बिषय समेटिएका छन् ।
त्यसो त, निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाई बैंकहरुले सहजता दिईएको छ ।
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्ने प्रतिवद्धता पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउनेछन् । यसले बैंकहरुलाई वित्तिय विवरण सुधार्न मदत पुग्नेछ ।
पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु.२० करोडको सीमा खारेज गरिएको छ । त्यसैगरी, ५० लाखसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउने भनेको छ । यसले पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुको मनोवल बढेर सेयर बजारमा उल्लास छाउने देखिन्छ ।
त्यस्तै, रियल स्टेट कर्जा, हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको पनि जोखिम भार घटाउने राष्ट्र बैंकको योजना छ । असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाउने र घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि प्रवाहित कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात खुकुलो बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भनेको छ, साथै चाँदी आयातको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका आधारमा डिजिटल मुद्रा(होलसेल सीबीडिसी) को प्रारुप(डिजाइन र क्यारेक्टरिस्टिक) तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाउनले भनेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी) स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई बुझाउने भनेको छ । नेपालमा एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी स्थापना हुनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । अब भने त्यसलाई मुर्त रुप दिने गरि अघि बढाउन लागिएको हो । यसले बैंकहरुलाई गैर बैंकिङ सम्पति व्यवस्थापनमा सहजता प्राप्त हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्