मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको वस्तुस्थिति र चुनौती

काठमाडाैं । अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र आएको, बाह्य क्षेत्र सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लेख्य बढेको र ब्याजदर उल्लेख्य घटेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानीयोग्य साधन बढ्दै गए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन । कर्जाको ब्याजदर कम भएको अवस्थामा समेत आन्तरिक मागमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको स्थितिमा मौद्रिक नीतिमार्फत मात्र कर्जाको माग सुधार गर्न कठिन हुने हुन्छ । मौद्रिक सहजीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग विस्तारको लागि अधिक प्रयत्न गरिँदा सोहीअनुरुप वास्तविक क्षेत्रमा सुधार नहुने हो भने वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन सहजता कायम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने चुनौती रहेको छ ।

विश्वभर केन्द्रीय बैंकहरुले सन् २००८ को वित्तीय संकट र कोभिड–१९ जस्तो विषम परिवेशमा अवलम्बन गरेका गैर–परम्परागत नीतिगत व्यवस्थाहरु अर्थतन्त्र लयमा फर्किएसँगै हटाएका छन् । यस बैंकलेसमेत कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा गैर–परम्परागत नीतिगत उपायहरु अवलम्बन गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन सघाऊ पु¥याएको र आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलापको लागि अवस्था सहज भएसँगै उक्त व्यवस्थाहरु क्रमशः हटाएको छ ।

यद्यपि, सरोकारवालाहरुबाट आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आउने हरेक समस्याहरुको सम्बोधनका लागि यस्ता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति उपायहरुको बारम्बार प्रयोगको अपेक्षा हुने गरेको पाइन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरुप केन्द्रीय बैंक आफ्नो मुख्य उद्देश्य पूरा गर्न जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक, वित्तीय तथा विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरुमार्फत समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहमा सुधार गरी आर्थिक गतिविधि सहज बनाउन प्रयास गर्न सक्दछ । अधिक तरलता रहेको स्थितिमा कर्जाको माग बढाउन र आर्थिक समस्याहरु समाधान गर्न अन्य नीतिहरुको सक्रियता पनि आवश्यक पर्दछ ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संकटबाट विश्व अर्थतन्त्र माथि उठ्न नपाउँदै शुरु भएको रुस– युक्रेन युद्ध र अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासदेखि जारी रहेको मध्यपूर्वको तनाव कायमै रहेको छ । सामुद्रिक ढुवानी रुटहरुमा व्यवधान भइरहेको अवस्था छ । उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरुको मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि नै रहेको छ । फलस्वरुप, धेरैजसो केन्द्रीय बैंकहरुले लिएको कसिलो नीतिगत कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिईरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एघार महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक औसत मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्रै रहने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको अनुमान नेपाल सरकारको बजेटले उल्लेख गरेको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले सन् २०२४÷२५ को लागि ४.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति प्रक्षेपण गर्दै लक्षित ४.० प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्न यसअघि लिइएको कसिलो कार्यदिशालाई कायमै राखेको छ । पछिल्ला महिनाहरुको मुद्रास्फीतिको प्रवृति विश्लेषण र भारतीय मुद्रास्फीतिको परिदृश्य हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण छ । यद्यपि, बाह्य कारणबाट खाद्यान्न र इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि भएमा त्यसबाट मुद्रास्फीतिमा पुनः चाप पर्नसक्ने जोखिम भने रहेको छ ।

सन् २००८ को वित्तीय संकटले मौद्रिक नीति र समष्टिगत विवेकशील नियमनका बीच तादात्म्यता अपनाउँदा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकिने पाठ सिकाएको र तत्पश्चात् केन्द्रीय बैंकहरुले मौद्रिक नीति र विवेकशील नियमन नीतिबीच सुदृढ समन्वय र सामञ्जस्यतामा जोड दिने गरेको देखिन्छ । यस बैंकले समेत मौद्रिक नीति र समष्टिगत विवेकशील नियमनबीचको समन्वय र तादात्म्यतामा जोड दिँदै आएको छ । लगानीमा रहेको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अधिक रहेको भएतापनि पछिल्लो दुई वर्ष कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर कम रहेको छ ।

अर्कोतर्फ पछिल्ला महिनाहरुमा बंैकिङ्ग प्रणालीमा कर्जा असुली प्रभावित भई निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको सन्दर्भमा पुँजी पर्याप्तता लगायतका परिसूचकहरुबाट वित्तीय स्थायित्वमा दबाब पर्न नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिसँग सामन्जस्यता कायम गर्दै नियामकीय नीति तर्जुमा गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

विप्रेषण आप्रवाह उत्साहजनक रहेको, आयात संकुचनका साथै पर्यटक आगमन बढेको कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च रहेको छ । उत्पादनशील भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योगहरुको स्थापना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चितिको उपयोग गर्ने अवसर छ ।

आयात घटेको र यसको संरचनागत परिवर्तन हुँदै गएको, आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउन बाँकी रहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको राजस्व परिचालन कमजोर रही सरकारी वित्त दवावमा रहेको छ । फलस्वरुप, पछिल्लो दशकमा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करीब दोब्बरले वृद्धि भई २०८१ असारसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४२.४ प्रतिशत पुगेको छ । तापनि, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रस्तावित खुद आन्तरिक ऋण परिचालनले बैकिङ्ग प्रणालीमा सहज तरलता रहेको अवस्थामा ब्याजदरमा खासै दवाव नपार्न सक्दछ, तर सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशील प्रयोगको आवश्यकता भने रहन्छ ।