टिआरसी विधेयकबारे गठित संयन्त्रले कानूनमन्त्रीसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने

काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित संयन्त्रले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संयन्त्रको बैठकले सो सहमति गरेको हो ।

संयन्त्रले आगामी सोमवार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सचिव फणिन्द्र गौतम, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव महान्यायाधिवक्ता र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापतिलाई बोलाएर छलफल गर्ने संयन्त्रका सदस्य एवं नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । उनले सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भइसकेपछि सोमबार सरोकारवाला पक्षहरुसँग बसेर छलफल गर्ने र सरोकारवालाहरुको परामर्शलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्यायाको विषय सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष नभनि देशकै साझा मुद्दा बनाएर समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुनेगरी बनाइने पनि बताए ।

हत्याको परिभाषाका विषयमा करिब सहमतिमा पुगिसकेको पनि जानकारी दिए । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले घटी सजायका विषयमा २५ वा ३० प्रतिशत नघट्ने गरी सजायको माग दाबी लिएर जानुपर्ने बारेमा छलफल भएको पनि बताए । उनले कानून मजबुत बनाउने, पीडितलाई केन्द्रमा राख्ने कुरामा, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सर्वोच्चका विगतका फैसलालाई सम्मान गरेर प्रक्रिया अघि बढाइने पनि बताए ।

उनले भने, ‘टिआरसीसँग सम्बन्धित विषयमा तीन जनाको एउटा संयन्त्र छ । यसमा केही गाँठो परेका विषयहरु थिए । यसलाई टुंग्याउनुपर्ने ढंगबाट हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म हामी यही संयन्त्रको चार वटा बैठक बस्यौँ । अहिलेसम्म बस्दा विवाद भएका भनिएका वा थप छलफल गर्नुपर्छ भनिएका विषयहरुमा नै हामी केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौँ । अब फाइनल गर्नुभन्दा पहिला एक पटक केही रायहरु पनि लिनुपर्ने भएकाले सोमवारका दिन केही व्यक्तिहरुसँग परामर्श गर्दैछौँ ।’

‘हत्याको परिभाषाका विषयमा करिव सहमतिमा पुगेका छौँ । घटी सजायका विषयमा पनि बाहिर गलत ढंगले प्रचार गर्न खोजिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो प्रचलित कानूनअनुसारको सजाय हुँदैन । त्यसलाई मूर्त गर्न हामीले प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको भन्दा २५ वा ३० प्रतिशत नघट्ने गरी सजायको माग दाबी लिएर जानुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ । कानून मजबुत बनाउने, पीडितलाई केन्द्रमा राख्ने कुरामा, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सर्वोच्चका विगतका फैसलालाई सम्मान गरेर प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ’ उनले बताए ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं संयन्त्रका सदस्य जनार्दन शर्माले शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा १८ वर्ष भन्दा बढी समय थन्किएर रहेको भन्दै अब छिटै सक्ने गरी काम शुरु गरिएको बताए । उनले नमिलेका विषयहरुलाई सहमतिमा पु¥याएर नेताहरुसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यभार करिब सकिएको बताए।

उनले सैद्धान्तिक रुपले सहमतिको नजिक रहेको भएपनि सोमबार सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिसँग बसेर छलफल गरी परामर्शसहितका विषय समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने बताए । उनले सोमबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सचिव फणिन्द्र गौतम, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव महान्यायाधिवक्ता र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापतिलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताए ।

शर्माले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा १८ वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो, थन्किरहेको छ । नमिलेका विषयहरुलाई सहमतिमा पु¥याएर नेताहरुसमक्ष त्यसलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने हाम्रो कार्यभार छ । व्यवहारिक रुपले शब्दहरु लेख्ने, मिलाउने कुराको लागि के उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा केही सरोकारवालाहरुसँग पनि परामर्श गरेर सोमवार बैठक बस्ने र परामर्शपछि फेरि संयन्त्रको बैठक बसेर टुंग्याउने सहमति गरेका छौँ । करिब सहमतिकै ठाउँमा आइपुगेका छौँ । पीडितकेन्द्रित होस् भन्ने मान्यतामा हाम्रो ध्यान रहेको छ । गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनहरुले सजाय पाउनुपर्छ भन्नेमा ध्यान छ ।’

उनले बहिर्गमित योद्धालाई कसरी राहत दिने भन्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको बताए । उनले सुरक्षाकर्मीका मृतक र घाइतेका परिवारलाई राहत, परिपूरणबारे पनि छलफल भएको बताए ।