सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार अर्थात साउन ११ गते मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ । मौद्रिक नीतिबारे छलफल गर्न बिहान ८ बजेका लागि सञ्चालक समिति बैठक समेत डाकिसकिएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निकै सबल रहेको र आन्तरिक क्षेत्रमा व्यापक संकुचन रहेको तथ्यका बिच शुक्रबार सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसपालीको मौद्रिक नीतिमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत चासो देखिन्छ । ओलीले आफैं पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेर मौद्रिक नीतिबारे आफ्नो अपेक्षा सुनाई सकेका छन् । प्रधानमन्त्री बाहेक अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले समेत मौद्रिक नीतिबारे गभर्नरसँग समन्वय गरिरहेका छन् ।
सिंगो निजी क्षेत्रको व्यापक अपेक्षाका बिच सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा उत्साह भर्ने दावी गरिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले गत साउन ४ गते नै मौद्रिक नीति ल्याउन खोजेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले आर्थिक सल्लाहकार डा. खतिवडा मार्फत आफ्ना केहि बिषय सम्बोधन गर्न भनेपछि साउन ४ गतेका लागि तयारी नपुगेको भन्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने कार्यसूचि सारिएको थियो ।
बिशेषगरि सेयर बजार, घरजग्गा कारोबार र अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र आर्थिक सल्लाहकार नै सहमत छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले पनि आन्तरिक बजारलाई चलायमान बनाउने बताउँदै आएका छन् । गत शुक्रबार तयार पारिएको मौद्रिक नीतिको मस्यौदामा सेयर धितो कर्जालाई व्यक्तिका हकमा ३० करोड र संस्थाका हकमा ५० करोड बनाउन खोजिएको स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, सेयर धितो कर्जाको जोखिम भारलाई पनि १०० प्रतिशतमा सिमित गर्न खोजिएको थियो ।
घर जग्गा कर्जाको सिमा बढाउने र जोखिम पनि केहि घटाउने तयारी थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक सल्लाहकार मार्फत व्यक्तिलाई कुन शिर्षकमा कति ऋण दिने भन्ने बिषय छाडेर कुल ऋणको कति प्रतिशत कुन क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने भन्ने तर्फ जानुपर्ने सन्देश गभर्नरलाई पठाएका थिए । स्रोतका अनुसार शुक्रबार आउने मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जाको अहिलेको व्यवस्थालाई हटाउँदै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जाको ३ प्रतिशतसम्म कर्जा सेयरधितोमा दिन सक्ने व्यवस्था अघि सार्दछ ।
असार १ गतेसम्म बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले सेयर धितो राखेर ८७ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका थिए । जसमा बाणिज्य बैंकहरुले ६८ अर्ब ६२ करोड ४० लाख ऋण दिएका थिए भने विकास बैंकले १४ अर्ब ६६ करोड ६० लाख र वित्त कम्पनीहरुले ३ अर्ब ८२ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका थिए ।
यदि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जाको ३ प्रतिशतसम्म सेयर धितो ऋण दिन पाए भने उनीहरुले एक खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ ऋण दिन सक्नेछन् । यो रकम भनेको हाल प्रवाह भएको कर्जा भन्दा ६७ अर्ब ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ थप स्रोत आउनेछ । अर्थात अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सेयर धितो कर्जामा दिएको ऋणमा थप ७७.०४ प्रतिशत ऋण थप्न सक्नेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्