सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन(बाफिया)मा अख्तियार गरेको उल्टो बाटो अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले बाफिया, २०७३ को संसोधन प्रस्तावमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँने भन्दै असम्भव र अव्यवहारिक विषय अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले भने कार्यान्वयनमा असहजता हुने र बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरुको हित प्रतिकुल हुने विषयहरु बाफिया संसोधनमा नसमेटिने स्पष्ट पारेका हुन् ।
बाफिया संसोधन विधेकको दफा १८ को उप दफा (च१) मा बैंकका सञ्चालककाे अयाेग्यता सम्बन्धि व्यवस्था समेटिएको छ । जसमा भनिएको छ–‘सम्वद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवार सम्वद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यवसायीक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक वा वित्तिय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत भन्दा बढी भएको, ।’
यति मात्रै नभएर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा उल्लेख्य सेयर स्वामित्व भएका सेयर धनीहरुले अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट समेत ऋण लिन नपाउने व्यवस्था बाफियामा समेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले उल्लेख्य सेयर स्वामित्व भनेको बैंक तथा वित्तिय संस्थामा १ प्रतिशत भन्दा ठूलो लगानी हो ।
बाफिया संसोधनका क्रममा दफा ५२ मा प्रस्ताव गरिएको छ– ‘कारोबार तथा कुनै काम गर्न नपाउनेः (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैङ्कमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन ।’ यो व्यवस्थाले बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउने उदेश्य राखेको देखिन्छ । तर एक प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीहरुले बैंक वा व्यवसायमध्ये एक मात्रै छान्नुपर्ने अवस्था आउँदा सिंगो बैंकिङ क्षेत्रमै समस्या आउनेछ । बैंकका अधिकांश ठूला लगानीकर्ताहरुले बैंकको सेयर बेच्न तयार हुने सम्भावना देखिन्छ ।
यी दुई व्यवस्था मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने उदेश्य राखेको देखिन्छ । यी व्यवस्थाका कारण नेपालको बैंकिङ र व्यवसायिक क्षेत्र नै थप धरासायी हुने टिप्पणीहरु समेत हुँदै आएको छ । नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघले नै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनका लागि भन्दै अघि सारिएको व्यवस्थाले थप समस्या निम्त्याउने बताउँदै आएका छन् ।
मंगलबार अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई भेटेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाका लगानीकर्ताहरुको संस्था सिबिफिनको नेतृत्वले बाफिया संसोधनमा सुझबुझ पूर्ण भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेको हो । भेटमा मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भका रुपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संरक्षण, स्थायित्व र दिगो विकासका लागि मौजुदा तथा प्रस्तावित बाफियाका प्रावधानहरु सरोकारवाला सबैलाई मान्य हुने गरी सुधार गरिने बताएका थिए ।
‘उहाँले बाफियामा अघि सारिएका बिषय बस्तुहरुबारे गहन छलफल गरेर मात्रै कानुन बनाउने भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ, हामी सञ्चालक बन्ने अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन हुने अपेक्षामा छौं ।’, सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले सिंहदरबारसँग भने ।
त्यसो त बाफियामा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने बिषयबारे राष्ट्र बैंकभित्र पनि दुई धार छ । ‘व्यक्तिको सम्पति माथिको हक कुण्ठित हुने गरी कानुनहरु बनाइनु हुन्न । लगानी गरेपछि त्यसको सञ्चालन र रेखदेख गर्न पाउने अधिकार संसारभर सुरक्षित छ, हामीले कस्तो अभ्यास गर्न खोजेका हौं ? थाहै भएन ।’, राष्ट्र बैंक स्रोतले नै सिंहदरबारसँग भन्यो ।
बैंकर र व्यवसायी र छुट्याउने गरी राष्ट्र बैंकले अघि सारेको व्यवस्था विरुद्ध संसदमा केहि संसोधन प्रस्ताव समेत परेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री बन्नु भन्दा पहिले नै पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नाममा अघि सारिएको व्यवस्था संसोधनमा आफूले नेतृत्व लिने बताएका थिए ।
अहिले आफैं मन्त्री बनेपछि भने उनकै काँधमा ऐन संसोधनको जिम्मेवारी आएको छ । बाफिया माथि प्रतिनिधी सभाको अर्थ समितिमा छलफल हुनेछ । तालुकदार मन्त्रीको सहमतिबाट मात्रै संसदीय समितिहरुले ऐन संसोधनको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
‘बाफियामा राष्ट्र बैंकले समातेको उल्टोबारे अर्थमन्त्रीले सोझ्याउने आश गरेका छौं ।’, अर्काे एक बाणिज्य बैंकका सञ्चालकले सिंहदरबारसँग भने ,
प्रतिक्रिया दिनुहोस्